लढ्याला पूर्णविराम नाही

लढ्याला पूर्णविराम नाही

विकासासाठी जमीन ही मूलभूत घटक आहे. मात्र देश आणि राज्याच्या विकासाच्या नावाखाली केंद्राच्या भूसंपादन कायदा १८९४ नुसार सक्तीने इंग्रजांच्या अंमलाप्रमाणे भूसंपादन केले जाते. तत्पूर्वी पुनर्वसन कायदा १९५६ नुसार सरकार शेतकऱ्यांना नोटीस बजावते मात्र परिपूर्ण व सन्मानकारक पुनर्वसन होत नसल्याने देशभरात शेतकरी प्रकल्पग्रस्त व भूमीपूत्रांना वर्षानुवर्षे लढावे लागत आहेत.

गणूचा गणपत

भूमीपूत्रांचे अस्तित्त्व व पुनर्वसन तसेच सन्मान व्हावा याकरीता अनेक ठिकाणी लढेही सुरु आहेत. नवी मुंबईची निर्मिती करुन मुंबईवरील वाढत्या लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी सिडको या महाराष्ट्र सरकारच्या महामंडळाची स्थापना करुन रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल तसेच ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर पट्टीतील पन्नास हजार हेक्टर जमीन शासनाने एकाच वेळी संपादित केली. देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील ही पहिलीच घटना आहे. त्यावेळी येथील शेतकर्यांना त्यांच्या दारी सरकार विकास गंगा आणणार असल्याचे व परंपरेने शेती आणि मच्छिमारी करणाऱ्या इथल्या शेतकऱ्यांचा ‘गणूचा गणपत’ करण्याचे स्वप्न दाखविले होते. सक्तीच्या भूसंपादनानंतर सिडकोच्या वतीने विकास झाला देशभरातील आणि मुंबईतील लोकवस्तीही नवी मुंबईत वसली आहे.

 साडेबारा टक्के

१९८४ साली शेतकऱ्यांनी लोकनेते श्री.दि.बा.पाटील साहेबांच्या नेतृत्वात लढविलेल्या शौर्यशाली व गौरवशाली लढ्याने शेतकऱ्यांना भारताच्या इतिहासात प्रथम संपादित जमिनीच्या साडेबारा टक्के विकसित जमिनीही मिळाल्या यामुळे येथील शेतकऱ्यांचे जीवनमानही उंचावले मात्र या विकासाला मर्यादा आल्या. शेतकरी कोट्याधीश झाला असला तरी त्यांचे वारस मात्र रोजगारांच्या हक्कांपासून वंचित राहिल्याने, कोट्यावधी रुपये एकदम हाती आल्याने त्याची वासलात लागली आहे.

स्थानिक  भूमिपुत्र भिकेला लागतोय
सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरुपाचे लाखो रोजगार निर्माण झाले मात्र शासनाने येथील भूमीपूत्रांना त्यात स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी जे नियोजन करावयास हवे होते ते न केल्याने विकास झाला असला तरी विकासात भूमीपूत्रांना स्थान नाही. कारण परंपरागत शिक्षणापासून वंचित समाजाला शिक्षण नाही. नवी मुंबईतील वाशी रेल्वे स्थानकात जागतिक दर्जाचे इन्फोटेक तंत्रज्ञानाचे कार्यालय आहे. या कार्यालयात पंचवीस हजारच्या आसपास काम करणारे कर्मचारी आहेत. मात्र यात स्थानिक भूमीपूत्र शोधून सापडत नाही.

स्थानिक भूमीपूत्रांना वाटाण्याच्या अक्षता

तर उरण परिसरातील जेएनपीटी बंदरावर आधारीत अनेक उद्योगात स्थानिक भूमीपूत्रांना प्राधान्य देण्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढा सुरु आहे. या परिसरातील महाराष्ट्र वखार महामंडळाच्या गोदामाचे उद्घाटन केंद्रीय कृषी शरद पवार व तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत झाले त्यावेळी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची विनंती या दोन्ही मातब्बरांनी पणन मंत्री यांना केली होती. तरीही या गोदामात चार वर्षांनंतर आजही स्थानिक भूमीपूत्र वंचितच राहिले आहेत. याचा अर्थ शासनाचे प्रमुख असलेल्या व शासनाच्याच आस्थापनातही स्थानिक भूमीपूत्रांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्याची स्थिती आहे. तर खाजगी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यात काय स्थिती असेल ते न सांगितलेले बरे.

भूसंपादन  कायदा अन्यायकारक

शासनाचा पुनर्वसन कायदा परिपूर्ण नाही. तसेच केंद्राचा कायदाच नसल्याने अनेकदा भूमीपूत्रांना साधा आधारही मिळत नाही. सध्या देशातील विविध भागात सुरु असलेल्या भूसंपादन व त्या विरोधातील भूमीपूत्रांच्या लढ्याच्या परिणामी आणि खासकरुन सेझ करीता केंद्र सरकारने केंद्रीय भूसंपादन कायदा करण्याच्या विचारात आहे. तसेच भूसंपादन कायद्यातही दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र कायदा करुन भागणार आहे का? कायदा केवळ कागदावरच राहणार असेल आणि शेतकरी आणि भूमीपूत्रांना न्याय न मिळाल्याने त्यांना आंदोलने करावी लागणार असतील तर मग काय?

 नवीन भूसंपादन कायद्याची आवश्यकता

पुनर्वसनाचा कायदा हा शेतकऱ्यांच्या सहभागाने, देशाची अन्न सुरक्षा अबाधीत ठेवून राबवला गेला पाहिजे. केवळ आवश्यक ठिकाणची पिकती शेती संपादीत करण्याची पूर्वअट तसेच संपादित जमीन मालकाला (भूमीपूत्राला) त्याच्या जमिनीच्या मोबदल्यात भागीदारी देऊन त्याच्या कुटूंबाचा कायमस्वरुपी पुनर्वसनाचा प्रश्न निकालात काढण्याच्या दृष्टीने भूमीपूत्राला शाश्वत आश्वासन आणि पर्याय दिल्यासच यापुढे शेतकरी आपल्या जमिनी देतील. त्याचप्रमाणे पुनर्वसन आधी की प्रकल्प आधी याची चर्चा होऊन, गरजेनुसार आधी पुनर्वसन आणि शेतकऱ्यांचे समाधान करुनच प्रकल्पाची उभारणी केल्यास पुनर्वसनासाठी वर्षानुवर्षे लढे करावे लागणार नाहीत आणि खर्या अर्थाने भूमीपूत्रांना विकासाची फळे चाखावयास मिळू शकतील.

आपलाच,

आमोद पाटील.

आगरी बाणा.