आज शेती कुठं आहे? शेतकरी कुठं आहे? रायगडच्या या ऐतिहासिक भूमीवरून शेतकरीच हद्दपार होत आहे. खरोखरच, निसर्गाचं वरदान लाभलेल्या कोकणला विविध प्रश्‍नांचा अजगरी विळखा पडलेला आहे.
जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची
ही प्रश्‍नांची कोंडी कायम राहावी, असा प्रयत्न करणारे पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटावरचे राज्यकर्ते आणि त्यांना साथ असलेले कोकणातील दलाल नेते कोकणी माणसांची कशी फसवणूक करीत आहेत, हे सेझच्या वास्तवावरून लक्षात येते. रायगड जिल्ह्यात सध्या याचाच प्रत्यय येत आहे. येथील भूमीपुत्रांनी पिटाळून लावलेला सेझ(sez) पुन्हा परत येत आहे, ही संतापजनक घटना आहे. यामुळे पुन्हा एकदा येथील भूमीपुत्रांच्या संतापाचा उद्रेक झाल्यास नवल नाही. केंद्र सरकारच्या व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने रिलायन्सच्या रायगडातील सेझ(sez) प्रकल्पाला भूसंपादनासाठी ७ ऑगस्ट २०१२ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. वास्तविक, ‘जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’ ही पेण, उरण, पनवेलच्या ४५ गावांतील शेतकर्‍यांची एकमुखी घोषणा आहे. पेण व उरणच्या शेतकरी संघर्ष समितीने सातत्याने विविध प्रकारची आंदोलने केली, मोर्चे काढले. स्थानिक आमदारांनी विधान परिषदेत, विधानसभेत सेझविरूद्ध आवाजही उठविला. परिणामी ११ फेब्रुवारी २०११ रोजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी प्रकल्पासाठी २००४ साली काढलेली ४(१) ची अधिसूचना रद्द केली.
रिलायन्सच्या सेझचा राक्षस
परंतु येथील भूमीपुत्रांना जगू द्यायचं नाही, असाच सरकार आणि रिलायन्सने चंग बांधला असावा. जिल्ह्यातील ५०७० हेक्टर क्षेत्रामध्ये सेझ(sez) प्रस्तावित असून, आतापर्यंत एक हजार ८७४ हेक्टर जमीन रिलायन्सने शासनाच्या भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित केली आहे. त्यासाठी १७८६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. मुळात रिलायन्सचे मुकेश अंबानी यांच्याशी निगडीत महामुंबई सेझ(MahaMumbai SEZ) प्रकल्पासाठी जिल्ह्याच्या ४५ गावातील सुमारे ३० हजार हेक्टर जमीन संपादन करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. देशातील सर्वात मोठा सेझ प्रकल्प म्हणून त्याचे मार्केटिंगही करण्यात आले होते. त्यात ७५ हजार कोटी रुपयांची निर्यातक्षमता कशी आहे आणि सुमारे २० लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार कसा मिळणार आहे, याची स्वप्ने दाखवण्यात आली होती. परंतु विकासाच्या या तथाकथित महास्वप्नात रंगण्याइतका स्वप्नाळूपणा स्थानिक शेतकर्‍यांकडे नाही म्हणून किंवा अंबानींच्या उद्योगसमूहाची विश्‍वासार्हता कमी आहे म्हणून किंवा भरपाईच्या रकमेपेक्षा आपल्या शेतजमिनीचा आधारच पुढच्या पिढ्यांच्याही कामी येईल हा भावनिक विश्‍वास प्रभावी ठरला म्हणून... कारण काही असो; पण कंपनीला कायद्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीत अत्यल्प जमीनच शेतकर्‍यांकडून खरेदी करता आली. तीही सलग पट्ट्यातील नव्हती. त्यामुळे जे कंपनीला खासगी प्रयत्नांतून जमले नाही, ते सरकारी अधिकार वापरून जमवून देण्याची जबाबदारी २००६ साली महाराष्ट्र सरकारने घेतली.
लोकविरोधी नीती
तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे हे स्वत:ला कोकणचे विकास पुरुष मानतात. त्यांनी रायगडच्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या पद्धतीने समजावण्याचा प्रयत्न केला. सार्वजनिक हिताच्या कामाचे कारण दाखवून खाजगी जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी असलेल्या जमीन संपादन कायद्याचे हत्यार खासगी कंपनीच्या सेझ(SEZ) प्रकल्पासाठी उचलण्यात आले. सरकारी यंत्रणेमार्फत गावोगावी दबाव आणण्यात आला. एजंटांचा गावात सुळसुळाट सुरू झाला. अनेक कुटुंबात पैशाचे आमिष दाखवून फूट पाडण्यात आली. अनेक ठिकाणी महसूल यंत्रणेच्या साथीने बनावट मालक उभे करून गरिबांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी विकल्या जात असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. या अनुभवांनी अस्वस्थ झालेल्या गावकर्‍यांना आदिवासी आणि शोषित वर्गात काम करणार्‍या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आधार दिला.प्रामुख्याने हेटवणे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील २४ गावे या संघर्षात आघाडीवर राहिली. हेटवणे धरणातील पाणी वापरासाठी उपलब्ध व्हायच्या वेळेसच त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना द्यायच्याऐवजी ते सेझ(SEZ) प्रकल्पाच्या हवाली करण्याच्या लोकविरोधी नीतीने या संतापातच भर पडली होती. या पाण्यामुळे शेती अधिक लाभदायी होऊ शकते, याची जाणीव शेतकर्यांनी दाखविली.
सेझ(SEZ), चले जाव
एकरकमी पैशांच्या भरपाईचे आमिष निष्प्रभ ठरले, हेही एक कारण होते. उपोषणासारख्या शांततामय मार्गाचा त्यांनी अवलंब केला असला तरी, पोलिसी बळाचा वापर केल्यास नंदीग्रामसारखी स्थिती ओढवू शकते, याची जाणीव सरकारला झाली असावी. त्यामुळेच या गावात सार्वमताचा पर्याय अवलंबण्यात आला आणि लोकशक्तीपुढे सरकारने मान तुकवली; पण हे पुन्हा मान वर काढण्यासाठीच होते, असे आता दिसून येत आहे. सरसकट सेझ(SEZ) प्रकल्पांना विरोध करण्याचे कारण नसले, तरी लोकांना विश्‍वासात घेऊन आणि सिंचित शेतजमिनी वगळून हे प्रकल्प राबवले गेले पाहिजेत, परंतु तेच करायला सरकार तयार नाही. आमचा विकासाला विरोध नाही. कंपन्यांना विरोध नाही. परदेशी गुंतवणूक देशात आली तर ते चांगलेच आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे. परंतु शेतकर्यांच्या तोंडचा घास काढून सेझसाठी पायघड्या घातल्या जात असतील, तर त्याला आमचा विरोध आहे. हा विरोध कायम असणार आहे.‘सेझ(SEZ), चले जाव!’ ही आता आमची घोषणा आहे आणि ‘सेझ’(SEZ) रद्द होईपर्यंत स्वस्थ बसणे निखळ अशक्यच आहे. सत्तेच्या सिंहासनावर बसलेल्या लुटारूंच्या टोळ्यांना आता आमचा एकच निरोप आहे... चले जाव!
सावधान....रिलायन्सच्या ‘सेझ’साठी दलाल सक्रीय
रिलायन्सच्या महामुंबई सेझचे पुनरागमन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने उरण, पेण, पनवेल तालुक्यातील ४५ गावांतील कंपनीचे दलाल सक्रीय झाले आहेत. या दलालांनी या परिसरात जमिनी खरेदीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. एकरी एक कोटी रूपये दर मिळावा, अशी इच्छा अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
याशिवाय तर ४ वर्षे सेझला विरोध करणाऱ्यांनी सरकारला जाब विचारण्यासाठी कायदेशीर तयारी सुरू केली आहे. २००६ साली उरण, पनवेल व पेण तालुक्यातील ४५ गावांतील तीस हजार एकर जमिनींवर महामुंबई सेझची उभारणी करण्यासाठी राज्य सरकारने १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादनाच्या अधिसूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. या भूसंपादनास येथील शेतकर्यांनी तीव्र विरोध केला होता. या भूसंपादनाच्या विरोधात पेणमध्ये २४ गाव संघर्ष समिती तर उरण-पनवेलमध्ये महामुंबई शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून हा विरोध सुरू होता. महामुंबई सेझच्या भूसंपादनाला आव्हान देणारी याचिका महामुंबई संघर्ष समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ती सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागील चार वर्षांत महामुंबई सेझ कंपनीच्या साम, दाम, दंड, भेद अशा कोणत्याही आमिषांना बळी न पडता शेतकर्यांनी कंपनीपासून आपल्या जमिनी वाचवून आपला लढा यशस्वी केला आहे.
मात्र, करोडो रुपयांची गुंतवणूक केल्याने महामुंबई सेझ उभारणीसाठी सेझ कंपनीने आपले प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. शेतकऱ्यांनीही सर्व पातळीवरील आपला लढा तीव्र केल्याने केंद्र सरकारला महामुंबईचा देशातील सर्वात मोठा असलेला सेझ प्रकल्प छोट्या तुकड्यात करणे भाग पडले आहे. त्यासाठी शासन दरबारी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून महामुंबई सेझऐवजी खोपटा सेझ असे नामकरण केले आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू असल्याने नव्या सेझसंदर्भात कोणतेही आदेश तहसीलदार किंवा भूसंपादन कार्यालयांना देण्यात आलेले नाहीत. २००९ साली शासनाने कायद्याने महामुंबई सेझकरिता दिलेली भूसंपादनाची मुदत संपल्याने तिसर्यांदा मुदतवाढ देता येत नसल्याने २००६ ची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्दबातल ठरवित शासनाने २००६ च्या अधिसूचनेनुसार शेतकर्यांच्या सातबार्यावर सेझ भूसंपादनाचे असलेले शिक्के काढून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला आहे. सातबारा कोरा होताच नव्याने शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाची तयारी राज्य सरकारने सुरू केल्याने या भूसंपादनालाही तीव्र विरोध करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा स्वीकारली आहे.
याशिवाय तर ४ वर्षे सेझला विरोध करणाऱ्यांनी सरकारला जाब विचारण्यासाठी कायदेशीर तयारी सुरू केली आहे. २००६ साली उरण, पनवेल व पेण तालुक्यातील ४५ गावांतील तीस हजार एकर जमिनींवर महामुंबई सेझची उभारणी करण्यासाठी राज्य सरकारने १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादनाच्या अधिसूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. या भूसंपादनास येथील शेतकर्यांनी तीव्र विरोध केला होता. या भूसंपादनाच्या विरोधात पेणमध्ये २४ गाव संघर्ष समिती तर उरण-पनवेलमध्ये महामुंबई शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून हा विरोध सुरू होता. महामुंबई सेझच्या भूसंपादनाला आव्हान देणारी याचिका महामुंबई संघर्ष समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ती सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागील चार वर्षांत महामुंबई सेझ कंपनीच्या साम, दाम, दंड, भेद अशा कोणत्याही आमिषांना बळी न पडता शेतकर्यांनी कंपनीपासून आपल्या जमिनी वाचवून आपला लढा यशस्वी केला आहे.
मात्र, करोडो रुपयांची गुंतवणूक केल्याने महामुंबई सेझ उभारणीसाठी सेझ कंपनीने आपले प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. शेतकऱ्यांनीही सर्व पातळीवरील आपला लढा तीव्र केल्याने केंद्र सरकारला महामुंबईचा देशातील सर्वात मोठा असलेला सेझ प्रकल्प छोट्या तुकड्यात करणे भाग पडले आहे. त्यासाठी शासन दरबारी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून महामुंबई सेझऐवजी खोपटा सेझ असे नामकरण केले आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू असल्याने नव्या सेझसंदर्भात कोणतेही आदेश तहसीलदार किंवा भूसंपादन कार्यालयांना देण्यात आलेले नाहीत. २००९ साली शासनाने कायद्याने महामुंबई सेझकरिता दिलेली भूसंपादनाची मुदत संपल्याने तिसर्यांदा मुदतवाढ देता येत नसल्याने २००६ ची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्दबातल ठरवित शासनाने २००६ च्या अधिसूचनेनुसार शेतकर्यांच्या सातबार्यावर सेझ भूसंपादनाचे असलेले शिक्के काढून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला आहे. सातबारा कोरा होताच नव्याने शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाची तयारी राज्य सरकारने सुरू केल्याने या भूसंपादनालाही तीव्र विरोध करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा स्वीकारली आहे.
आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा