शिवडी - न्हावा - जासई - चिर्ले दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित सागरी सेतूसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत जेएनपीटी व सिडको प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि एमएमआरडीए अधिकारी यांच्यात मंगळवारी पनवेल येथे एक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते . परंतु सदर बैठकीला जोपर्यंत सिडकोचे एमडी तानाजी सत्रे येत नाहीत तोपर्यंत याबाबतची बैठक न करण्याचा इशारा संघर्ष समितीचे नेते माजी खासदार दि . बा . पाटील यांनी दिल्याने सदर बैठक विना चर्चा गुंडाळण्यात आली . त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे घोंगडे तसेच भिजत पडले .
सेतू उभारण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होणार आहेत त्या शेतकऱ्यांनी योग्य त्या मोबदल्याशिवाय जमीन संपादन करू देणार नसल्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे . पुनर्वसनासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी संघर्ष समितीचे प्रमुख नेते माजी खासदार दि . बा . पाटील , माजी खा . रामशेठ ठाकूर , आमदार विवेक पाटील , रायगडचे जिल्हाधिकारी जावळे , एमएमआरडीएचे अधिकारी यांच्यात मंगळवारी पनवेल जिमखान्यामध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती . परंतु या बैठकीला सिडकोच्या एमडींनी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते , असे संघर्षसमितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते . त्यामुळे जोपर्यंत सिडकोचे एमडी या बैठकीस येत नाहीत तोपर्यंत बैठक न घेण्याचा निर्णय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केला .
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
न्हावा - शिवडी ट्रान्स हार्बरच्या उभारणीच्या निमित्ताने उरण - पनवेल तालुक्याभरातील ४९४ खातेदारांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत . शेतकऱ्यांच्या जमिनीला बाजारभावाप्रमाणे एक रकमी नुकसान भरपाई देणे व सिडकोप्रमाणे साडेबारा टक्के भूखंड देणे , प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या वारसाला प्रकल्पग्रस्त दाखला देऊन जेएनपीटी व त्यावर आधारित उद्योगामध्ये नोकरी मिळवण्यास तो ग्राह्य समजण्यात यावा . तसेच जोपर्यंत कायमस्वरुपी नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत दाखला धारकाला एमएमआरडीएतर्फे मासिक वेतन देण्यात यावे , शेतकऱ्यांना या सेतू प्रकल्पामध्ये शेअर होल्डर करुन घ्यावे तसेच प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या क्वॉरी , कंटेनर यार्ड , गोडाऊन , दुकाने आदी व्यवसायिकांना योग्य नुकसान भरपाई व पर्यायी जागा द्यावी आदी मागण्या संघर्ष समितीने केल्या आहेत .
शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी यापूर्वीही उरण तालुका परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात संपादित करण्यात आल्या . विशेषत : सिडकोच्या जमीन संपादनाच्या निमित्ताने आजही शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या २६ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत . त्यातच नव्या शहराचे शिल्पकार अशी बिरुदावली मिरविणाऱ्या सिडकोने उरण तालुका परिसरात प्रकल्पग्रस्तांच्या नजरेत भरेल असे कोणतेही काम केलेले नाही . उलट शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट रिलायन्ससारख्या खासगी सेझ प्रकल्पाला नवी मुंबई सेझच्या निमित्ताने शासनाने देऊन टाकल्या आहेत .
सिडकोची फसवेगिरी
जमिनींना योग्य मोबदला आणि १२.५% भूखंड मिळावेत यासाठी १६ आणि १७ जानेवारी १९८४ साली झालेल्या जासई-दास्तान फाटा-पागोटे येथील लढ्यात पोलिसांनी केलेल्या अंधाधुंद गोळीबारात ५ शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता आणि आज २०१२ साली देखील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा न्याय मिळालेला नाही.
शिवडी - न्हावा - जासई - चिर्ले सागरी सेतूसाठी सिडको भूसंपादनाची प्रक्रिया करणार आहे आणि सिडकोतर्फेच १२.५% भूखंड आणि प्रत्यक्ष जमिनीचा मोबदला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. संपादित केलेली जमीन नंतर MMRDA कडे हस्तांतरित करणार आहे.
मग याचं न्यायाने...
JNPT आणि NH-4B प्रकल्पग्रस्तांना देखील सिडकोतर्फेच १२.५% भूखंड मिळायला हवेत, कारण ही जमीन देखील शेतकऱ्यांकडून सिडकोनेचसंपादित केली होती आणि नंतर ही जमीन शेतकऱ्यांशी कोणताही विचारविनिमय न करता, जमिनीला कोणत्याही प्रकारचा योग्य मोबदला न देता, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न करता JNPT कडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आणि JNPT ने देखील आतापर्यंत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला, १२.५% भूखंड दिलेले नाहीत. त्यामुळे JNPT, NH-4B प्रकल्पग्रस्तांसाठी भूखंड सिडकोनेच द्यायला हवेत.
प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकी संदर्भातील अधिक माहिती इथे:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा