आगरी समाज महाअधिवेशन AGRI SAMAJ MAHA ADHIVESHAN

अखिल आगरी समाज परिषद ७ वे महाअधिवेशन(AGRI SAMAJ MAHA ADHIVESHAN)

अधिवेशनात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी

निमंत्रण पत्रिका

निमंत्रण पत्रिका-२३ डिसेंबर,२०१२

निमंत्रण पत्रिका-२४ डिसेंबर,२०१२

आगरी समाज महाअधिवेशनातील कार्यक्रम

आगरी समाज महाअधिवेशनाच्या व्यासपीठावर भाषण देताना शरद पवार

प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना लक्षात न घेता, ज्यांच्या जमिनी विमानतळासाठी जाणार आहेत अशा शेतकऱ्यांना विचारात न घेता शरद पवार यांची परस्पर घोषणा.

आगरी समाज महाअधिवेशनाच्या व्यासपीठावर भाषण देताना मुख्यमंत्री

मनोहर जोशी आगरी समाज महाअधिवेशनात, मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते लोकनेते दि.बा.पाटील यांचा सत्कार, अखिल आगरी समाज परिषदेतर्फे मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार

मुख्यमंत्र्यांचे भाषण

मा.मुख्यमंत्री आगरी समाज महाअधिवेशनात(MAHARASHTRA CM AGRI SAMAJ MAHA ADHIVESHAN)

मा.केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आगरी समाज महाअधिवेशनात लोकनेते दि.बा.पाटील यांचा सत्कार करताना( SHARAD PAWAR AGRI SAMAJ MAHA ADHIVESHAN)

रविवार: २३ डिसेंबर,२०१२
आगरी समाज महाअधिवेशन
रविवारी पनवेलमध्ये खांदेश्वर रेल्वे स्थानकाजवळ अ‍ॅड. दत्ता पाटील नगरीत अखिल आगरी समाज परिषदेच्या सातव्या अधिवेशनाचे उद्घाटन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. उद्घाटन समारंभाच्या व्यासपीठावर प्रकल्पग्रस्तांचे नेते तथा अखिल आगरी समाज परिषदेचे अध्यक्ष दि. बा. पाटील, अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष रामशेठ ठाकूर, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री तथा ठाण्याचे पालक मंत्री गणेश नाईक, खासदार संजीव नाईक, खासदार संजय दिना पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव, रायगडचे जिल्हाधिकारी च. के. जावळे, नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त ए. के. शर्मा आदी उपस्थित होते.

कोण काय म्हणाले/मान्यवरांची विचारधारणा:

शरद पवार,
देशावर जेव्हा जेव्हा परकीय आक्रमण झाले, तेव्हा भुमीच्या रक्षणासाठी स्थानिक समाजाचे योगदान मोठे होते.  समाज म्हणून एकजूट जरुर असली पाहीजे, मात्र इतरांचा व्देष करुनये. सामाजिक न्याय हक्कासाठी निश्चित लढण्याची गरज आहे.  समाजाला दिशा देण्याचे काम समाजपरिषदेने करावे.  समाजातील लोकांनी शिक्षणात प्रगती करावी. आगरी समाजाने महाराष्ट्रात इतिहास निर्माण केला. परकीय आक्रमणे झाली. तसेच मोगल आणि इंग्रजांच्या काळातसुध्दा त्यांच्या पिढीने आपल्या कर्तृत्वाची छाप सोडली आहे. कुठलाही इतिहास आगरी समाजाचे योगदान लिहिल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही. या समाजाच्या स्वाभिमान तसेच संघर्षमय वृत्तीमुळे त्याने वेळोवेळी न्याय व हक्क पदरी पाडून घेतले आहेत. तसेच आजही तो आपल्या न्याय व हक्कासाठी रस्त्यावर उतरतो याचा समाजाला अभिमान असल्याचे उद्गार केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी खांदेश्‍वर रेल्वे स्टेशन येथील ७व्या अखिल आगरी समाज परिषदेच्या महाअधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी दिवंगत ऍड. दत्ता पाटील नगरीमध्ये व्यक्त केले.जेएनपीटीप्रमाणेच विमानतळासारखे अनेक प्रकल्प तुमच्या डोक्‍यावर येत आहेत. नवीन नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. या विकासात तुमची पिढी कुठे आहे, असा प्रश्‍न विचारत आगरी समाजाचा माणूस तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत किती दिवस काम करणार याचा विचार करा, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले. त्याच वेळी वाळू, मुरूम, बिल्डर यांसारख्या धंद्यापेक्षा आगरी युवक उद्योजक, कारखानदार झालेला मला पाहायचा आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्‍त केली.
जमीन गेल्यावर शेतकरी उद्‌ध्वस्त होतो. म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाप्रमाणेच; पण चार पट पैसे द्यावेत, तसेच त्यांच्या कुटुंबातील एकाला नोकरीत सामावून घ्यावे. नोकरी न दिल्यास त्या कुटुंबाला नोकरीतील 20 वर्षांचा पगार एकदम द्यावा, अशी शिफारस आपल्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली असून, त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ते विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आज सातव्या आगरी समाज परिषदेचे उद्‌घाटन करताना दिली.
‘आगरी मुलींना शिक्षण द्या’
मायभूमीच्या रक्षणासाठी आगरी बांधवांनी दिलेल्या योगदानाशिवाय इतिहास पूर्ण होणार नाही, असे अधोरेखित करून नारायण नागू पाटील, दि. बा. पाटील, दत्ता पाटील आदी आगरी समाजधुरिणांच्या कार्याचा आढावा त्यांच्या भाषणातून घेतला. आगरी माणसाचा स्वभाव फणसासारखा आहे. त्यात वरून काटे दिसत असले तरी तसा मधुर आस्वाद अन्य कुणातही नसल्याचे पवार म्हणाले. घरातल्या मुलीला शिकवा ती घर पुढे नेईल. मुलामुलींना शिक्षण दिल्याशिवाय तुमची प्रगती होणार नाही, असेही त्यांनी सुनावले. आपण संरक्षणमंत्री असताना हवाई दलात मुलींना भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याचे फायदे दिसू लागले आणि विमानांचे अपघात कमी याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मुलींमधील एकाग्रता हे त्यांच्या यशाचे मूळ कारण असल्याने आगरी मुलींना शिक्षण द्या, म्हणजे त्या सैन्य दलात भरती होतील/उच्चपदावर काम करतील, असे आवाहन पवार यांनी यावेळी केले.
या वेळी आगरी समाजाच्या मोडेन; पण वाकणार नाही या बाण्याचा उल्लेख करीत श्री. पवार यांनी आगरी समाजाचे नेते नारायण नागू पाटील, ऍड्‌. दत्ता पाटील, ग. ल. पाटील, दि. बा. पाटील यांचा आवर्जून उल्लेख केला.

छगन भुजबळ,
आगरी समाज इमानदार, कष्टाळू, नीडर, बेडर व लढवय्या आहे. आगरी समाजापुढे आजघडीला अनेक प्रश्न आहेत ते सरकारदबारी सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल,’ असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आगरी समाजाचे योगदान आता सर्व क्षेत्रात दिसत आहे.  सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजासाठी आरक्षण आहे. आरक्षणासाठी भविष्यात एकजूटीने लढावे लागेल. सामाजिक ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी अशा अधिवेशनांची आवश्यकता असते. सात ते साडेसात हजार जातींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी व खुला अशा चार वर्गांत समाविष्ट केले. यापैकी मोठय़ा संख्येने असलेल्या ओबीसींची जातगणना करा असा ठराव करण्यात आला, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे रडत न बसता एकत्रितपणे लढा दिला पाहिजे. आगरी समाज ओबीसी वर्गात मोडतो. त्यामुळे आपण सारे ओबीसी म्हणून लढू या, अशी भावनिक साद राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी घातली. आपल्या महाराष्ट्रात ओबीसींपैकी सर्वात जास्त म्हणजेच नऊ आमदार व तीन खासदार आगरी समाजाचे आहेत, असे भुजबळ यांनी नमूद केले.


गणेश नाईक,
शासनाची भूमिका नाकारता येणार नाही, पण प्रकल्पग्रस्त या शिक्क्याखाली किती दिवस जगायचे असा सवाल उपस्थित करून ही मानसिकता बदलली पाहिजे. जमिनीचा योग्य मोबदला मिळत असेल, तर त्याद्वारे विकास साधला पाहिजे; अन्यथा नवी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत राज्याचे उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक यांनी आपली भूमिका मांडली. भविष्याचा विचार न करता जमिनीतून मिळालेला पैसा आपण संपवला. आपण चुकीचे वागलो, हे त्यांनी खुल्या मनाने कुबल केले. विकास साधायचा असेल, तर प्रकल्पाच्या वाढीसोबत भूमिपुत्राचा विकासदेखील झाला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. असे न झाल्यास आपली पुढची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आपला विकास साधताना परिसरात येणार्या अन्य जाती-धर्मांच्या बांधवांनाही पंखाखाली घ्यायला हवे, अशी अपेक्षाही नाईक यांनी व्यक्त केली.

रामशेठ ठाकूर,
आगरी समाजाचे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबीत आहेत. सरकारी नोकरीत अजूनही आगरी समाजाला फारसे स्थान नाही.  स्वतंत्र आरक्षण धोरण राबविण्याची गरज आहे. समाजाच्या विकासासाठी सर्व मतभेद विसरुन एकत्र येण्याची आवश्यकता त्यांनी बोलून दाखविली.  प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न वेळेतच सोडवले जावेत तसेच प्रलंबित मागण्या पूर्ण होण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली. नवी मुंबईत होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळास प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी त्यांनी केली. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जात असताना प्रकल्पग्रस्त पुढील किमान ५० वर्षे ताठ मानेने जगला पाहिजे. त्याकरता निश्चित स्वरूपाचे धोरण सरकारने राबवले पाहिजे. अखिल आगरी समाज परिषदेचे अध्यक्ष माजी खासदार दि. बा. पाटील हे वयाच्या 87 वर्षीही समाज एकत्र करून नव्या युगाची आव्हाने पेलण्यासाठी, समाजाच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी अथक प्रयत्न करत आहेत. आपण सर्वांनी त्यांना मनापासून साथ देणे गरजेचे आहे, असे आवाहनही श्री. ठाकूर यांनी समाजबांधवांना केले.

इतर मान्यवरांची समयोचित भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुप्रसिध्द कवी अरुण म्हात्रे यांनी आपल्या खुमासदार शैलीत केले. त्यांना सुनील पाटील यांनी उत्तम साथ दिली. उपस्थितांचे आभार परिषदेचे सरचिटणीस का. ध. पाटील यांनी मानले.

सोमवार: २४ डिसेंबर,२०१२
खुले अधिवेशन
सोमवारी पनवेलमध्ये खांदेश्वर रेल्वे स्थानकाजवळ अ‍ॅड. दत्ता पाटील नगरीत अखिल आगरी समाज परिषदेच्या सातव्या खुल्या अधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले.या खुल्या अधिवेशनाला प्रकल्पग्रस्तांचे नेते तथा अखिल आगरी समाज परिषदेचे अध्यक्ष दि. बा. पाटील, लोकनेते रामशेठ ठाकूर, खासदार सुरेश टावरे, आमदार प्रशांत ठाकूर, अ‍ॅड. लीलाधर डाके, माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, माजी मंत्री रवीशेठ पाटील, खासदार सुरेश टावरे, योगेश पाटील, सिडकोचे संचालक नामदेव भगत आदी उपस्थित होते.
 

मुख्यमंत्री,
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमान तळामुळे रोजगारनिर्मितीला नक्कीच चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला. राज्यात आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय प्रकल्प आल्यास येथील तरुणांना रोजगार, व्यवसाय, उद्योगधंदे मिळतील. आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे विदेशी डॉलर महाराष्ट्रात येतील, चांगल्या गुंतवणुकीमुळे आपला विकास होईल, त्यामुळे नवी मुंबईत विमानतळ होणे गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. पनवेल भागात जेएनपीटी, ओएनजीसीसारखे मोठे प्रकल्प आल्याने येथील जमिनींना चांगला भाव आला. महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी चांगल्या सुविधा, औद्योगिक शांतता मिळाली तर येथे उत्तम प्रकारे गुंतवणूक होऊन तरुणांना रोजगार व व्यवसायही मिळेल. कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन घेताना संबंधित शेतकऱ्यांना त्या जमिनीचा योग्य तो भाव व भागधारक अथवा खासगी कंपनीत समभाग, प्रकल्पांत रोजगारासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरांना काही कायदे लावून नियमित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सिडकोने बांधलेली घरे मोडळकीस आलेल्या इमारतींना अतिरिक्त चटई क्षेत्र दऊन पुनर्रचना करण्यासाठी नवे धोरण आणणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘सेझ’संबधी नवे धोरण आखण्यात येणार असून त्यात ६० टक्के जागेत उद्योग व उरलेल्या ४० जागेमध्ये घरे, शाळा, पार्क, उद्यानाचा समावेश असणार आहे. ओबीसींना समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद करून टप्प्याटप्प्याने शिष्यवृती दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

मनोहर जोशी,
आगरी समाज हा जनहित जपणारा आहे. हे महाअधिवेशन आगरी समाजाला निश्चितच उपयोगी ठरेल. या समाजापुढे अनेक समस्या आहेत त्यासाठी समाजाची एकजूट होणे गरजेचे आहे. या समाजातील तरुण पिढीने नोकऱ्यांच्या मागे न लागता रोजगार मिळवून देणारी ताकद उभी करावी, असे विचार माजी लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी यांनी मांडले.

आगरी समाज अधिवेशन अधिक माहितीसाठी इथे भेट द्या:
आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

अखिल आगरी समाज परिषदेचे ७ वे महाअधिवेशन AKHIL AGRI SAMAJ PARISHAD

आयोजक:
अखिल आगरी समाज परिषद

अखिल आगरी समाज परिषद अध्यक्ष:
मा.श्री.दि.बा.पाटील साहेब.

संमेलनाध्यक्ष:
मा.श्री.रामशेठ ठाकूर.

स्थळ:
खांदेश्वर रेल्वे स्टेशनजवळील भव्य मैदान(पनवेल)

कार्यक्रम रूपरेषा:
उद्घाटन: केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार  यांच्या हस्ते २३ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता.
खुल्या अधिवेशनाचे उद्घाटन: महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते २४ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ४ वाजता.

मान्यवर:

उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक, माजी लोकसभाध्यक्ष मनोहर जोशी, आ. छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, खासदार संजीव नाईक, खा. संजय दिना पाटील, सिडको अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव, आ. जयंत पाटील, आ. प्रशांत ठाकूर, आ. विवेक पाटील, आ. मीनाक्षी पाटील आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

चलो पनवेल....!!

राज्याच्या लोकसंख्येत ५५ ते ६० लाख आगरी समाज बांधवांची संख्या असून आगरी समाजाचे संघटन अधिक व्यापक आणि प्रभावी करून त्या संघटित ताकदीच्या बळावर समाजाचे विविध प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने तसेच आगरी समाजाचे मुंबई व नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीमध्ये असलेले भरीव योगदान याची शासनाला खर्‍या अर्थाने ओळख पटवून देण्यासाठी अखिल आगरी समाज परिषदेतर्फे येत्या २३ आणि २४ डिसेंबर रोजी आगरी समाजाचे सातवे महाअधिवेशन खांदेश्वर पनवेल येथे आयोजित करण्यात आले आहे . या महाअधिवेशनाचे उद्घाटन २३ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते तर २४ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ४ वाजता खुल्या अधिवेशनाचे उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते होणार आहे . या दोन्ही समारंभाचे अध्यक्षस्थान प्रकल्पग्रस्तांचे नेते तथा परिषदचे अध्यक्ष माजी खासदार दि .बा .पाटील भूषविणार आहेत.

आगरी समाज बांधवाच्या नव्या पिढीसमोर भविष्यात उद्भवणारी संकटे, समस्या, आगरी बोलीभाषा, समाजातील बदलते लोकजीवन, शासकीय स्तरावर समाजाचे प्रलंबित असलेले प्रश्न, आगरी साहित्य, आगरी लग्नसमारंभ त्यातील धवला(लग्नगीते), आगरी शिक्षणसंस्था, कर्तृत्ववान आगरी माणसं, साहित्यिक, उद्योजक, गुणवंत प्रतिभावान विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्रीगण, महिला, युवक, समाजसेवी संस्था, आर्थिक पतसंस्था, सहकारी संस्था, प्रगतशील शेतकरी आणि कलाकार, पत्रकार या समाजातील सर्व घटकांची वीण घट्ट बांधून आगरी समाज संघटन व्यापक करण्याच्या उद्दिष्टाने हे सातवे महाअधिवेशन आयोजित केले आहे. मुंबईची ६२ गावे, नवी मुंबईची ९५ गावातील शेतजमिनी व मिठागरे आगरी समाज बांधवांची होती. शासन व खाजगी कंपन्या मालकी आता इथे प्रस्तापित झालीय. समाजाच्या साडेबारा टक्के भूखंड, शासनदरबारी नोकर्‍या, मच्छीमारांचे प्रश्न व इतर समाजाशी निगडीत अनेक प्रश्नांवर चर्चा, परिसंवाद होणार असून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येईल.

अखिल आगरी समाज परिषद आगरी समाजाची मध्यवर्ती संघटना असून १९५९ पासून आजवर या परिषदेतर्फे निरनिराळ्या ठिकाणी एकूण सहा अधिवेशन घेण्यात आली आहेत . आता सातवे महाअधिवेशन पनवेल येथील खांदेश्वर रेल्वे स्टेशनजवळील भव्य मैदानात होत आहे .

या अधिवेशनात क्रीडा , सांस्कृतिक कार्यक्रमांबरोबरच समाजातील विविध प्रश्नांचा सविस्तर परामर्श घेऊन ते सोडविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात येतील . यात प्रामुख्याने आगरी समाजातील हळदी - साखरपुड्यांवरील अमर्याद खर्चासारख्या अनिष्ट रूढी बंद करून इतर चांगल्या रुढी - परंपरा टिकविण्याच्यादृष्टीने अधिवेशनात सकारात्मक चर्चा करण्यात येणार आहे . तसेच एखाद्याच्या स्वर्गवासानंतर असणारा १३ दिवसांचा दुखवटा कमी करणे , प्रकल्पग्रस्तांनी पुर्नवसनासाठी मिळालेल्या पैशांचा योग्यप्रकारे विनियोग करणे , शेती - मिठागरे - रेती काढणे तसेच मच्छीमारीही बंद झाल्याने भूमीहिन शेतकऱ्यांना शेतकरी दाखल मिळण्यासाठी विशेषत्वाने या अधिवेशनात चर्चा करण्यात येणार आहे.

समाज संघटन अधिक व्यापक व प्रभावी करून त्या ताकदीच्या बळावर समाजाचे विविध प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने अखिल आगरी समाज परिषदेतर्फे येत्या 23-24 डिसेंबर रोजी 7 वे महाअधिवेशन पनवेल येथे भरवले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे नेते व परिषदेचे अध्यक्ष दि. बा. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या दोनदिवसीय महाअधिवेशनाचे उद्‌घाटन 23 तारखेला केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते होईल. यावेळी उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक, खासदार संजीव नाईक, खा. संजय दिना पाटील, सिडको अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव, आ. प्रशांत ठाकूर आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

24 तारखेला दुपारी 4 वाजता खुल्या अधिवेशनाचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते होईल. या वेळी माजी लोकसभाध्यक्ष मनोहर जोशी, छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे आदी मान्यवर उपस्थित राहतील. त्याच दिवशी महिलांच्या कबड्डी सामन्यांचे उद्‌घाटन होईल. सायंकाळी समाजातील राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील गुणवंतांचा सत्कार करण्यात येणार आहे.

या अधिवेशनामध्ये क्रीडा, सांस्कृतिक कार्यक्रमांबरोबरच समाजातील विविध प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात येतील. या महाअधिवेशनाला सर्व समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे.

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

SEZ ने केली शेतकऱ्यांची फसवणूक

रिलायन्सनिर्मित महामुंबई एसईझेडसाठी भूसंपादन करण्यास मुदतवाढ देण्यास राज्य सरकारने नकार दिल्यानंतर रिलायन्स गाशा गुंडाळण्याच्या बेतात असल्याने, या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसन पॅकेज मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. जमीनही गेली आणि नुकसानभरपाईही नाही, अशा कात्रीत सापडलेल्या येथील शेतकऱ्यांनी आपली जमीन परत मिळवण्याचा निर्धार केला असून त्यासाठी कोर्टात लढा देण्याची तयारी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार रायगड जिल्ह्यातील पेण, उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ४५ गावांतील सुमारे ३० हजार एकर जमिनीवर एसईझेड विकसित केले जाणार होते. मात्र रिलायन्सच्या या एसईझेडला शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. परिणामी, रिलायन्सला दिलेल्या मुदतीत फक्त १३ टक्के जमीन संपादित करता आली. राज्य सरकारनेही स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेऊन भूसंपादनाला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला.

सुरुवातीला येथील जमीन सहज संपादित करता यावी, यासाठी रिलायन्स कंपनीतर्फे अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी रिलायन्सला जमिनी विकल्या. या व्यवहाराच्या वेळी साठेखत, खरेदीखत करताना कंपनीतर्फे शेतकऱ्यांना एक पुनर्वसन पॅकेज दिले होते. त्यानुसार, वरकस जमिनीसाठी एकरी पाच लाख आणि भातशेतीसाठी एकरी १० लाख रु. दर देण्याचे ठरले होते. तसेच या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्यांना विकलेल्या जमिनीच्या साडेबारा टक्के भूखंड देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. हा साडेबारा टक्के भूखंड नको असेल, तर त्याच्या विकसित भूखंडाऐवजी एकरी पाच लाख रु. मोबदला तात्काळ देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. हे दोन्ही पर्याय नको असतील, तर संबंधित प्रकल्पबाधित कुटुंबाला आयुष्यभरासाठी दरमहा पाच हजार रु. देण्यात येतील, असे लेखी दिलेले होते. तसेच प्रकल्पबाधितांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कुटुंबातील एका व्यक्तीला प्रशिक्षण देऊन नोकरी देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. प्रकल्पग्रस्ताला नोकरी नको असेल, तर त्या कुटुंबाला नोकरीऐवजी तीन लाखांची रक्कम देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. ज्या गावात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता, त्या गावांत सुधारणा करण्यासाठी ९० कोटींचा खर्च रिलायन्स कंपनी करणार होती. त्याविषयी लेखी आश्वासन दिले होते. ते दुय्यम निबंधक कार्यालयात रजिस्टर्डही झाले होते.

मात्र राज्य सरकारने भूसंपादनास मुदतवाढ नाकारल्याने या भागातील प्रकल्प रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत . त्यामुळे या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसन पॅकेज मिळण्याची आशाही धूसर झाली आहे . या भागातील शेतकऱ्यांनी जमीन देताना साडेबारा टक्के योजनेचे पाच लाख आणि नोकरीच्या नोटीसचे तीन लाख रु . घेतलेले नाहीत , त्यांची या योजनेतील रक्कम सेझकडून आलेली नाही .

रायगड जिल्ह्यात जवळजवळ ७०० एकर जमीन शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी दिली आहे . त्या बदल्यात जमीन विकलेल्या लोकांना कंपनीकडून साडेबारा टक्के भूखंडांच्या योजनेच्या बदल्यात जवळजवळ ३५ कोटी रुपये मिळावयाचे आहेत . नोकरीच्या नोटीसशी संबंधित २१ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे ; मात्र सरकारने मुदतवाढ नाकारल्याने रिलायन्सच्या सेझ ने गाशा गुंडाळला आहे . सेझ कंपनीची या भागातील जवळजवळ सर्व कार्यालये बंद झाली आहेत . या कंपनीने जमीन खरेदी करण्यासाठी नेमलेले दलाल आणि नोकरही गायब झाले आहेत . त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हक्काची रक्कम कोणाकडे मागावी , असा प्रश्न निर्माण झाला आहे .

एसईझेडबाबत कंपनीने दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येत नसतील आणि येथे प्रकल्प होत नसेल , तर आमच्या जमिनी परत कराव्यात , अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत . विकलेल्या जमिनींच्या विक्रीचे अधिकार पुन्हा शेतकऱ्यांना मिळावेत , अशी मागणीही आता जोर धरू लागली आहे .