आमोद पाटील-आगरी बाणा: MTHL प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका:मागण्या आणि विरोध

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

बुधवार, २३ जानेवारी, २०१३

MTHL प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका:मागण्या आणि विरोध



MTHL प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका:मागण्या आणि विरोध

शिवडी-न्हावाशेवा-जासई सागरी सेतूला केंद्र सरकारने १,९२० कोटी रुपयांचा निधी नुकताच मंजूर केला आहे. पण या बातमीसोबत MMRDA चे आयुक्त राहुल अस्थाना यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर या प्रकल्पाची माहिती देताना एक विधान केलेले आहे, ते पुढीलप्रमाणे," रायगड जिल्ह्यातील चिर्ले, जासई व गव्हाण या तीन गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचा आणि ग्रामस्थांचा या प्रकल्पाला विरोध नाही." तर हे केलेले विधान प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा सरकार यापुढे विचार करणार नाही हेच सूचित करते. प्रत्यक्ष परिस्थिती अशी आहे की, जोपर्यंत मागील सर्व प्रकल्पांच्या प्रलंबित मागण्या सरकार, सिडको, जे.एन.पी.टी. सोडवणार नाही तोपर्यंत या प्रकल्पाला जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध आहे. सरकारी यंत्रणा जर प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यात धूळफेक करणार असतील तर, त्यांना "योग्य त्या ठिकाणी आणि योग्य त्या स्वरुपात" प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या दिसायला सुरुवात होईल.

अगोदर देखील प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यात अनेकवेळा धूळफेक करून काही मंडळींनी स्वतःचा स्वार्थ साधून घेतला आहे. उरण, नवी मुंबई, पनवेल या परिसरात याअगोदर झालेल्या प्रकल्पांबाबत येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना अतिशय वाईट अनुभव आलेले आहेत. सर्वच प्रकल्पांनी केलेली आश्वासने पूर्ण न करता येथील स्थानिकांची फसवणूकच केलेली आहे. माजी खासदार व लोकनेते दि.बा.पाटील साहेब यांच्या घरी MMRDA सोबत झालेल्या बैठकीत देखील जोपर्यंत प्रलंबित मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत या प्रकल्पासाठी जमिनी देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.


प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या:
JNPT, NH-4B, MIDC, जासई येथील रस्त्याचे चौपदरीकरण, रेल्वे लाईन अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित करून प्रकल्प उभारले गेले असून या प्रकल्पग्रस्तांचे बरेसचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. हे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय शिवडी-न्हावाशेवा-जासई या MTHL प्रकल्पाला जमिनी देण्यास प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध राहणार आहे.

१.सर्वप्रथम JNPT प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनींबाबत:
JNPT प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावयाच्या १२.५ टक्के जमिनींबाबत सरकार गेली ३० वर्षे आश्वासनेच देत आहे. १९८४ साली झालेल्या आंदोलनात ५ हुतात्म्यांचा बळी जाऊन देखील हा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. या आंदोलनाचा फायदा नवी मुंबईतील CIDCO प्रकल्पग्रस्तांना झाला, पण ज्यांनी हे आंदोलन केले अशी JNPT प्रकल्पग्रस्त जनता अजूनही न्याय होण्याची वाट बघत आहे. आता केंद्र सरकारतर्फे JNPT प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के देण्यात यावे अशी मंजुरी मिळाली असतानाही अजूनही त्यांचे वाटप करायला सरकारी यंत्रणा टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र दिसते. हे १२.५ टक्के मंजूर करताना देखील सरकारने धूर्तपणा केल्याचे उघड होत आहे. सरकार म्हणतंय की, जासई तसेच अजून काही गावातील जागा याअगोदरच "गावठाण विस्तारासाठी" देण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे या गावातील प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के भूखंड मिळणार नाहीत. प्रत्यक्षात अशी "गावठाण विस्तारासाठी" कोणत्याही प्रकारची जागा ना सरकारी यंत्रणांनी दिलीय ना JNPT ने. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यात अशी धूळफेक करने थांबवून १२.५ टक्के लवकरात लवकर सर्व प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावेत.

२.NH-4B हा JNPT ची वाहतूक व्यवस्था सुरळीत चालावी यासाठी हा राष्ट्रीय महामार्ग उभारण्यात आला. सिडकोतर्फे अतिशय अल्प मोबदल्यात ह्या प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या आणि नंतर सदर जमिनी JNPT कडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. कोणत्याही प्रकारचे १२.५% या जमिनींना देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे NH-4B प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने १२.५% द्यायलाच हवेत. कारण आता MTHL प्रकल्पासाठी देखील सिडको जमिनी संपादित करून नंतर त्या जमिनी MMRDA कडे हस्तांतरित करणार आहे. आणि या MTHL प्रकल्पग्रस्तांना सिडको १२.५% किंवा नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या भूखंडाइतकेच भूखंड देणार आहे. त्यामुळे सिडकोचा हाच न्यायाने NH-4B प्रकल्पग्रस्तांना देखील लागू होतो.

३.उरण ते पामबीच मार्ग या नव्याने झालेल्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी जासई येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही कोणत्याही स्वरुपाची नुकसानभरपाई वा जमिनीचा मोबदला देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर ती नुकसानभरपाई देण्यात यावी. सदर रस्त्याला जोडूनच होणारे अपघात टाळण्यासाठी जासई गावाला सर्विस रोड व जासई नाका आणि दास्तान फाटा येथे रस्ता क्रॉस करण्यासाठी पादचारी पूल(स्कायवॉक) ची उभारणी करण्यात यावी.

४.रेल्वे लाईन्ससाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्यांच्या देखील अनेक मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत.

५.JNPT ची निर्मिती करताना शेवा आणि अन्य काही गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. पुनर्वसन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना JNPT तर्फे घरे बांधून देण्यात आली. सुरुवातीची १-२ वर्षे उलटल्यानंतर ह्या घरांनी रंग दाखविणे सुरु केले. अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या बांधकाम केल्यामुळे तेथील घरांना वाळवी लागणे, सिमेंट-रेती वैगेरे बांधकाम मटेरियल बाहेर येणे या सारख्या घटना घडू लागल्या. त्यामुळे ज्या ठेकेदारानी हे बांधकाम तसेच जमिनीचा भराव केले होते, त्या सर्व दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच येथील प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा घरे बांधून देणे.
या व अशा सर्वच प्रलंबित मागण्या मान्य केल्याशिवाय "शिवडी-न्हावाशेवा-जासई सागरी सेतू" MTHL प्रकल्पासाठी येथील जमिनी संपादित करण्यास सर्वच प्रकल्पग्रस्त स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

MTHL प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका:

१.केंद्रीय कृषिमंत्री मा.शरद पवार यांनी डोंबिवली येथे पार पडलेल्या आगरी महोत्सवात तसेच पनवेल येथे पार पडलेल्या अखिल आगरी समाज परिषदेच्या महाअधिवेशनात बोलताना त्यांनी," ग्रामीण भागातील प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाच्या कूपात रक्कम आणि २० टक्के भूखंड देणार असल्याची घोषणा केली." त्यामुळे MTHL प्रकल्पग्रस्तांची सरकारकडे आणि MMRDA ही मागणी राहिलं.
२.केंद्रीय मंत्रिमंडळात नवीन भू-संपादन कायद्याला मंजुरी दिलेली आहे. केंद्र सरकारने आश्वासन दिलंय की, येत्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात हे विधेयक लोकसभा तसेच राज्यसभेत मंजूर करणार आहोत. त्यामुळे हा कायदा मंजूर झाला तर ह्या कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना मोबदला मिळायला हवा.
नवीन भू-संपादन कायद्यातील काही तरतुदी:
  • ग्रामीण भागातील जमिनींना बाजारभावाच्या चौपट रक्कम मिळणार.
  • शहरी भागात बाजारभावाच्या दुप्पट रक्कम मिळणार.
  • प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला २० वर्षे घरबसल्या पगार मिळणार (हा पगार सुरुवातीला एकरकमी हवा असेल तर तश्या स्वरुपात देखील मिळणार)
  • प्रकल्प जर खाजगी मिळकतीतून उभारला जाणार असेल तर ८०% शेतकऱ्यांची मंजुरी आवश्यक.
  • प्रकल्प सरकारी आणि खाजगी भागीदारीतून उभारला जाणार असेल तर शेतकरी शेअर होल्डर राहणार.
२.MTHL हा प्रकल्प सरकारी आणि खाजगी भागीदारीतून उभारला जात असल्याने शेतकरी शेअर होल्डर राहायला हवा.
केंद्र सरकार-२०%
MMRDA-२०%
खाजगी क्षेत्र-६०%
म्हणजेच या प्रकल्पांमध्ये ४०% सरकारी आणि ६०% खाजगी गुंतवणूक होणार आहे. MMRDA ने दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१२ रोजी माजी खासदार मा.श्री.दि.बा.पाटील(अध्यक्ष-जे.एन.पी.टी. आणि सिडको प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती) यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, हा प्रकल्प खाजगी गुंतवणुकीतून उभारला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना शेअर होल्डर करू शकत नाही. आत्ता मात्र हे स्पष्ट होतंय की, हा प्रकल्प सरकारी आणि खाजगी भागीदारीतून उभारला जातोय, त्यामुळे सदर प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांना शेअर होल्डर करायलाच हवं.
३.ज्या प्रकल्पग्रस्तांचे(जे याअगोदर देखील विविध प्रकल्पांत प्रकल्पग्रस्त होते आणि आता देखील होणार आहेत) उद्योगधंदे(जसे खाणकाम, कंटेनर यार्ड आदी) या प्रकल्पामुळे बंद पडणार आहेत, अशा प्रकल्पग्रस्तांना उद्योगधंद्यासाठी जमिनी आणि विविध परवानग्या बिनशर्त द्याव्यात.
४.प्रकल्पग्रस्त परिवारातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.
५.सर्व वारसांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले देण्यात यावेत.
६.भविष्यात प्रकल्पामध्ये निघणारी छोटी-मोठी कामे प्रकल्पग्रस्तांना द्यावीत.
७.जमिनी संपादनासाठी कोणत्याही प्रकारच्या दलालांचा अथवा मध्यस्थांचा वापर न करता MMRA अध्यक्ष, MMRDA आयुक्त, सिडको आयुक्त आणि ज्या कंपनीला ह्या प्रकल्पाचे काम मिळणार आहे त्या कंपनीच्या उच्चपदस्थांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करावी. MMRDA आणि CIDCO ने प्रकल्पासंदर्भात त्यांची भूमिका प्रकल्पग्रस्तांचे नेते मा.दि.बा.पाटील साहेब यांच्या समोर मांडावी.
८.प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त युवकांना प्रकल्पाशी संबंधित व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षण देण्यात यावे.
९.या विभागामध्ये या अगोदरच अनेक मोठमोठे रस्ते आहेत आणि त्यावर होणाऱ्या अपघातांची संख्या देखील खूप जास्त आहे. त्यामुळे जासई येथे अपघातांसाठी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची उभारणी.
१०.मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या १३ हेक्टर जमिनीसाठी त्यांनी जवळपास २८० कोटी(यातील १५७ कोटी "air space" साठी आणि १२३ कोटी जागेसाठी) मागणी केलेली आहे. आणि MMRDA चे आयुक्त रायगड मधील प्रकल्पग्रस्तांच्या २७ हेक्टर(जासई-१६ हेक्टर, गव्हान-८ हेक्टर, चिर्ले-४ हेक्टर) जागेसाठी २०० कोटी देणार आहेत. मग सिडको आणि MMRDA बाजारभाव नक्की कसा ठरवणार??

आपलाच,
आमोद पाटील.
(युवा प्रकल्पग्रस्त-जासई)



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा