आमोद पाटील-आगरी बाणा: नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनो सावधान Navi Mumbai International Airport Land Acquisition

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

मंगळवार, १ जानेवारी, २०१३

नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनो सावधान Navi Mumbai International Airport Land Acquisition


प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ आणि एम.एम.आर.डी.ए(जासई-चिर्ले-शिवडी सागरी सेतू) प्रकल्पग्रस्तांनो सावधान....

अगोदर आपणा सर्वांना नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. २०१३ हे वर्ष आपणास आणि आपल्या कुटुंबियास सुख, समृद्धी आणि सुरक्षिततेचे जावो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. आमोद पाटील-आगरी बाणा ब्लॉगवर दाखविलेल्या आपुलकीबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार.

२०१३ हे वर्ष नवी मुंबई विमानतळ आणि जासई-शिवडी सागरी सेतू(MTHL) प्रकल्पग्रस्तांसाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरणार असल्याची चिन्हे आगरी समाज अधिवेशनातून दिसून आली. त्यामुळे नूतन वर्षाचे स्वागत करतानाच येणाऱ्या संकटाची चाहूल लागलेली आहे. त्याच संदर्भात एक युवा प्रकल्पग्रस्त या नात्याने मी प्रत्यक्ष वाचलेले, पाहिलेले आणि ऐकलेले अनुभव आणि त्या अनुभवातून निर्माण झालेली भूमिका आपणा सर्वांसमोर मांडत आहे. तर आत्ताच झालेल्या आगरी समाज महाअधिवेशनात मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मांडलेली भूमिका आणि त्यावर सर्वच राजकीय पक्षांच्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी घेतलेली गप्प बसण्याची भूमिका बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तर आपल्या भाषणात, तुम्ही जमिनी लवकरात लवकर द्या अशीच भूमिका घेतली होती. सरकार तुम्हांला नोकऱ्या देणार नाही अस बरच काही मुख्यमंत्री सूचित करून गेले. एक-दोन दिवसांनी मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले, त्यांनी तेथे चर्चा केली आणि ती बातमी प्रसारमाध्यमांनी जनतेला सांगितली. तर ती बातमी अशी होती की,"विमानतळ प्रकल्पग्रस्त अतिशय अवास्तव मागणी करत आहेत. ते जमिनीला २ कोटी ते २० कोटी एकरी मागणी करत आहेत. त्यामुळे त्यांना पैशाऐवजी २०-२२% विकसित जमीन देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचा विचार चालू आहे."

तर ही माहिती प्रसारमाध्यमातून आम्हांला समजली आणि त्याचबरोबर येथील सर्वच स्थानिक पुढारी "सेटलमेंट" करण्यासाठीही तय्यार असल्याची बातमीही समजली. आत्ता जर या बातम्या खऱ्या असतील तर २०१३ हे वर्ष प्रकल्पग्रस्तांसाठी धोकादायक आहे. JNPT ला जमिनी देण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर केला होता, त्या आंदोलनात ५ शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता. तोच प्रकार यावेळी देखील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलीस बंदोबस्तात जमिनी ताब्यात घेऊन प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध मोडून काढला जावू शकतो.

मुख्यमंत्री अधिवेशनात एक मागणी करून गेले की, आम्हांला जमिनीचा सर्वे करून द्या. तर अशा प्रकारे सर्वे करून देणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतल्यासारखे होईल. जोपर्यंत आपल्या सर्व मागण्या होत नाहीत तोपर्यंत जमीन संपादित करू द्यायची नाही, इतकेच काय तर जमिनीचा सर्वे देखील करून द्यायचा नाही. आजघडीला या जमिनींचा SATELLITE MAP रेडी आहे, त्यांना आत्ता फक्त प्रत्यक्ष जमिनींचा सर्वे करायचा आहे. एकदा का प्रत्यक्ष पद्धतीने जमिनींचा सर्वे झाला की ते प्रकल्पग्रस्तांच्या ढुंगणावर लाथ मारणार. त्यामुळे जमिनीला योग्य मोबदला,  योग्य पुनर्वसन आदी बाबींची खात्री सर्व प्रकल्पग्रस्त गावांना मिळत नाही तोपर्यंत या जमिनींवर कोणाही परक्याला पाय ठेवून देऊ नका.

जशी परिस्थिती विमानतळ (Navi Mumbai International Airport Land Acquisition) प्रकल्पग्रस्तांची तशीच परिस्थिती जासई-शिवडी सागरी सेतू (Mumbai Trans Harbour Link Land Acquisition) प्रकल्पग्रस्तांची. विमानतळाचा खर्च १५ हजार कोटी तर जासई-शिवडी सागरी सेतूचा (MTHL) खर्च १० हजार कोटी. भविष्यात मुंबई शहर उरण, पेण विभागात विस्तारीत करून तिसरी मुंबई उभारण्याची योजना या प्रकल्पाद्वारे साधण्याचा सरकारचा हेतू आहे. गेल्या पावसाळ्याच्या सुरवातीला(जून-२०१२) शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता जासई ते गव्हान येथील जमिनींचा सर्वे करने चालू केले. अनेक ठिकाणी Soil Testing साठी Borehole करण्यात आले. पण ही बातमी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना समजली आणि त्यांनी हा सर्वे बंद पाडला. पुढे प्रकल्पग्रस्तांनी अधिक माहिती मिळविली असता भेटलेली माहिती धक्कादायक होती. जमिनींचे दलाल असणाऱ्या नेते मंडळीनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विचारात न घेता सर्वे करण्यास परवानगी दिली होती. जर शेतकऱ्यांच्या जमिनी असतील तर त्यावर परवानगी देण्याचे अधिकार या दलालांना कोणी दिले? प्रकल्पग्रस्तांना इतकं मात्र जरूर समजलंय की, स्वतःच्या आर्थिक आणि राजकीय स्वार्थासाठी सर्व पक्षांचे नेते आतून एकमेकांना मिठ्या मारत असतात आणि फक्त जनतेला फसविण्यासाठी निवडणुकांमध्ये एकमेकांना मारल्यासारखे करतात. येथे होणाऱ्या विकासकामांचा मलिदा कोण खातो, येथे येणाऱ्या मोठ्या प्रोजेक्ट मध्ये कोणाला कंत्राट मिळतात, भविष्यात विमानतळ, सागरी सेतू यामध्ये मुख्य कंत्राटदार वेगळे असतील पण या प्रोजेक्टवर खरी हुकुमत कोणाची असेल, हायवे-टोलनाके कोणाच्या ताब्यात आहेत इ. सर्व गोष्टी सामान्य जनतेला, सामान्य प्रकल्पग्रस्तांना माहिती आहेत.

नवीन भू-संपादन कायद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. आगामी अधिवेशनात हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल आणि लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यसभेत मंजुरीसाठी पाठविले जाईल. त्यामुळे कदाचित हे विधेयक मार्च/एप्रिल-२०१३ च्या सुमारास मंजूर होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे अजून काही महिने तरी सर्व शेतकऱ्यांनी WAIT & WATCH ची भूमिका घ्यावी. मी ते सर्व विधेयक स्वतः वाचलेले आहे. या विधेयकातील अनेक तरतुदी आपल्या भागाच्या दृष्टीने चांगल्या आहे. इंटरनेटवर सरकारी वेबसाईटवर हे विधेयक डाऊनलोड करून ENGLISH/HINDI मध्ये वाचता येईल अशी सोय आहे, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी हे विधेयक संपूर्ण वाचावे. केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर जाण्याअगोदर त्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल केले तरी बहुतेक विधेयक तसच आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी डोंबिवली येथील आगरी महोत्सवात, पनवेल येथील आगरी समाज महाअधिवेशनात आणि खारघर येथील गोल्फकोर्स आणि स्कायवॉक उद्धाटनप्रसंगी सांगितल्याप्रमाणे आणि त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार
१. ग्रामीण भागातील जमीन जर भूसंपादित होणार असेल तर त्या जमिनीला बाजारभावाच्या ४ पट रक्कम मिळणार.
२. प्रकल्प जर पूर्णपणे सरकारी मालकीचा असेल तर ७०% शेतकऱ्यांची/जमीन मालकांची संमती आवश्यक.
३. प्रकल्प जर खाजगी आणि सरकारी मालकीचा असेल तर(म्हणजेच बी.ओ.टी. तत्वावर आधारित-बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्वावर) ८०% शेतकऱ्यांची/जमीन मालकांची संमती आवश्यक.
४. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला २० वर्षे पगार(हा पगार एकदम हवा असल्यास एकदम देखील मिळू शकतो).
५. प्रकल्पग्रस्त कुटुंब त्या प्रकल्पामध्ये भागधारक राहणार(प्रकल्प पूर्णपणे सरकारी, पूर्णपणे खाजगी अथवा बी.ओ.टी. तत्वावर उभारलेला असला तरी प्रकल्पग्रस्त शेअरहोल्डर्स राहणार)
अजून बऱ्याच तरतुदी या नवीन भूसंपादन कायद्यामध्ये आहेत.

त्यामुळे कोणीही, कितीही, कसलीही लालूच दाखवली तरी जोपर्यंत हा कायदा संमत होत नाही तोपर्यंत आपल्या जमिनी संपादित होऊन द्यायच्या नाही. लवकर जमिनी हस्तांतरित केल्या पुढे हा कायदा मंजूर झाला तर आपलाच तोटा होऊ शकतो. हा कायदा मंजूर होऊदे, त्यातील तरतुदी आपल्या सर्वांसमोर येउदे मग पाहू काय करायचं ते. आत्ता कोणतेही मोठे सोंडे-गोंडे येउदे, त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. त्या सोंड्या-गोंड्याना त्यासाठीच नेमेलेले आहे, ते जमिनेंचे दलाल आहेत. ते नेते म्हणून मिरवत असले तरीही त्या लोकांनी स्वतःच इमान विकलेले आहे, आपल्या मातीशी गद्दारी केलेली आहे.


सर्व प्रकल्पग्रस्त गावांनी सर्वच राजकीय पक्षांना, त्यांचा स्थानिक पुढाऱ्यांना दूर ठेवूनच आपला विकास करवून घेणे गरजेचे आहे. कारण राजकीय नेते स्वतःच्या राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी जनतेला फसवायला तयार असतात. सर्व प्रकल्पग्रस्त गावांनी गावातील सर्वच ग्रामस्थांसोबत ग्रामसभेत,गावखीत गावाच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत. राजकीय नेत्यांना जर मध्ये आणलंत तर ते स्वतःच्या राजकीय प्रचारासाठी, आर्थिक फायद्यासाठी आपला वापर करणार हे उघड सत्य आहे. जमिनी आपल्या जाणार आहेत, कुटुंब आपली उघड्यावर येणार आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या कोणाला याचं सोयरसुतक असण्याचं काहीच कारण नाही. उलट प्रकल्पग्रस्तांच्या वैतिरिक्त इतरांना हे विमानतळ लवकरात लवकर हवं आहे, कारण त्यांनी या परिसरात खरेदी केलेल्या प्रॉपर्टीला २० पट किंमत प्राप्त होईल. आत्ता ही प्रॉपर्टी कोणाच्या नावावर आहे तर येथील स्थानिक पुढारी, घाटावरचे पुढारी, बिल्डर, जमिनेंचे दलाल, बाहेरून आलेला श्रीमंत वर्ग यांच्या नावावर येथील जमिनी, शाळा-कॉलेजेस, प्लॉट, बिल्डिंगमध्ये ब्लॉक इ. संपत्ती आहे, त्यांना या विमानतळाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे हे लोक मागे लागलेत विमानतळ लवकर करा, विमानतळ लवकर करा म्हणून. मात्र येथील स्थानिक आगरी माणूस पुन्हा एकदा स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढाई करत बसणार आहे, इतरांच्या भल्यासाठी पुन्हा एकदा उध्वस्त होणार आहे....

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

२ टिप्पण्या:

  1. हृषिकेशजी,
    अक्षरांचा आकार कमी/जास्त करा या पर्यायाचा वापर करावा. font size कमी/जास्त करता येईल, आणि ब्लॉग व्यवस्थित वाचता येईल.
    धन्यवाद.

    उत्तर द्याहटवा