आमोद पाटील-आगरी बाणा: प्रकल्पग्रस्तांना गुड न्यूज...!! (Land Acquisition Bill)

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

गुरुवार, १८ एप्रिल, २०१३

प्रकल्पग्रस्तांना गुड न्यूज...!! (Land Acquisition Bill)


प्रकल्पग्रस्तांना गुड न्यूज...!! (Land Acquisition Bill)

आज १८ एप्रिल रोजी प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण विधेयकासंदर्भात केंद्र सरकारची सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्यात विरोधी पक्षांनी सुचविलेल्या सुधारणा सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणार असल्याचे जाहीर केले.

संसदेच्या अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारी २२ एप्रिल, २०१३ पासून सुरु होणार आहे. सरकारने आणि विरोधी पक्षांनी प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण विधेयक नवीन सुधारणासहित या अधिवेशनात मांडायची भूमिका जाहीर केली आहे. सरकारच्या आणि विरोधी पक्षांच्या या भूमिकेचे एक प्रकल्पग्रस्त या नात्याने मी स्वागत करत आहेत. आजपर्यंत देशात इंग्रजांच्या काळातला भूमी अधिग्रहण कायदाच लागू होता, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची खऱ्या अर्थाने मुस्कटदाबी होत होती.

आता या प्रस्तावित भूमिअधिग्रहण कायद्यातील अनेक तरतुदी नक्कीच प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताच्या आहेत.
एखाद्या भागात भूमी अधिग्रहण चालू झालं की तेथील दलाल नेत्यांना ऊत येतो. सरकारने या भूमी अधिग्रहण कायद्याद्वारे या दलालांचा बरोबर बंदोबस्त करायला हवा. डायरेक्ट ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत अशा शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करायला हवी. तसंही, या कायद्यातील काही तरतुदी पाहिल्यावर दलाल चोर पुढाऱ्यांना चांगलाच चाप बसणार आहे.

भूमी अधिग्रहण कायदा लागू झाल्यावर खाजगी विकसकांना देखील तो बंधनकारक आहे. त्यातील सर्व तरतुदीनुसारच त्यांना जमीन मालकांना लाभ द्यावा लागणार आहे. यामुळे बिल्डर, एजंट, पुढारी ही जी साखळी आहे ती नक्कीच तुटू शकते. आज बिल्डर त्याला वाटेल तितकीच रक्कम पुढारी, एजंट यांना पैसा चारून दबावतंत्र राबवून जमीन मालकांना देत असे. एकदा का कायदा लागू झाला की, सगळ्यांचे बारा वाजणार आहेत. आता सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात आहे, सर्व कायदे वाचूनच जमिनी द्यायला हव्यात. उगाच एजंट सांगतोय म्हणून जमिनी विकाल तर नंतर पस्तवाल.

प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण कायद्यातील २ नवीन मुख्य तरतुदी:
१. ज्या जमीन मालकांनी आपली जमीन सप्टेंबर २०११ नंतर एखाद्याला विकली असेल आणि त्या एखाद्याने ती जमीन भूमी अधिग्रहण कायदा लागू झाल्यावर तिसऱ्याला विकली तर मूळ जमीन मालकाला ५०% मोबदला मिळेल. याला कारण हे आहे की, सरकारने सप्टेंबर २०११ मध्ये भूमी अधिग्रहण विधेयक पहिल्यांदा मांडले. त्यातील फायदेशीर तरतुदी पाहून अनेक भू-माफियांनी अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात जमिनी विकत घेतल्या. आता भूमी अधिग्रहण कायदा लागू झाला की, ते लोक त्या जमिनी विकून चौपट रक्कम कमवू शकत होते. या बाबीचा विचार करून ह्या नव्या तरतुदीचा विचार केला.
२. जमीन विकण्यापेक्षा वार्षिक भाडेतत्त्वावर घेतली तरी चालू शकेल. जर एखाद्या विकसकाने खूप जमिनी घेतल्या आणि काही जमिनी खूप वर्षे पडीक राहिल्या तर त्या जमिनी पुन्हा जमीन मालकाला परत मिळू शकतील.

बाकी दुसऱ्या तरतुदी याअगोदर ब्लॉगच्या माध्यमातून सांगितल्या आहेतच. तरी काही मुख्य तरतुदी पुन्हा एकदा:
१. ग्रामीण भागात जमिनीला बाजारभावाच्या चौपट रक्कम मिळणार.(म्हणजे जर एका गावात जमीन आहे. तिची बाजारभावानुसार एकरी १ कोटी किंमत असेल तर त्या जमिनीला ४ कोटी द्यावे लागतील.)
२. शहरी भागातील जमिनीला बाजारभावाच्या दुप्पट रक्कम मिळणार.(म्हणजे एका शहरात जमीन आहे. तिची बाजारभावानुसार किंमत एकरी १५ कोटी किंमत असेल त्या जमिनीला ३० कोटी द्यावे लागतील.)
३. एखादा प्रोजेक्ट असेल तर त्या प्रोजेक्ट मध्ये जमीन मालकाला शेअर होल्डर करून घ्यावं लागणार आहे.

तरी आता प्रकल्पग्रस्तांनी चोर, दलाल नेत्यांच्या भरोश्यात राहू नये, ही नवीन दलाल जमात कधीच खर सांगत नाही. जर खर सांगितलं तर लोक सुधारतील, त्यांच्या पेक्षा मोठी होतील, आपली पदे जातील, आपली सत्ता जाईल, सत्ता स्वतःच्या कुटुंबाखेरीज दुसऱ्या सामान्य लोकांच्या हातात जाईल. आणि सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी एकदा त्यांच्या सर्व पक्षातील नेत्यांचे धंदे शोधावेत. कोणी बिल्डर आहे, कोणी जमिनींचा, साडेबाराच्या प्लॉटचा एजंट आहे, कोणी हायवे, रस्ते, सरकारी काम यांचा ठेकेदार आहे. शोधल्यावर सर्वच राजकीय पुढाऱ्यांचा डायरेक्ट संबंध जमिनींशी दिसून येतो, त्यामुळे ज्या कोणाला त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा आहे त्यानी ठेवावा. मधल्या मध्ये त्यांच्या शाळा-कॉलेज, मैदान आणि इतर साम्राज्याला स्वस्तात अथवा फुकट प्लॉट मिळतात. पण, आपण खरे प्रकल्पग्रस्त असून आपण जेव्हा एखाद्या सामाजिक कार्यासाठी प्लॉट मागायला जातो तेव्हा आपल्याला प्लॉट मिळतो का?

दलालांवर भरोसा ठेवू नका, कायदा वाचा, कायद्यानुसार वागा. लवकरच कायदा येत आहे. आता गरज आहे सर्वांनी कायद्याबाबत जागृत होण्याची. अन्यथा पुन्हा फसवणूक, राजकारणी येणार, दलाल येणार त्यांना वाटेल तशी खोटी माहिती सांगणार आणि प्रकल्पग्रस्ताला येडा बनवून स्वतः पेढा खाणार. हा दलालीचा पेढा खाताना खाताना यांच्यात कोणतेही राजकीय मतभेद नसतात वा एकमेकांच्यावर खालच्या पातळीवरची टीका नसते. सर्वच पक्षातील पुढारी मिळून मिसळून हा पेढा खातात...

सरकार आणि विरोधी पक्षांनी प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण कायदा याच अधिवेशनात संमत करण्याचे मनात आणले आहे. या विधेयकाच काय होतंय ते आता लवकरच दिसून येईल........



आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

४ टिप्पण्या: