काय होता १२.५ टक्केचा लढा............????

काय होता १२.५ टक्केचा लढा............????

अखेर २३ मार्च,२०११ रोजी गेली ४० वर्षे संघर्षपूर्ण रीतीने चालत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त लढ्याची यशस्वी सांगता झाली असे म्हणायला हरकत नाही. ५० हजारांपेक्ष्या अधिक प्रकल्पग्रस्त स्त्री आणि पुरुष जेएनपीटी आंदोलनासाठी जमले होते. अखेर जेएनपीटी प्रशासन आणि भारत सरकार यांना आम्हां जेएनपीटी आणि नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य कराव्याच लागल्या........या सर्वांचे श्रेय फक्त आणि फक्त आमच्या "दिबा"नाच जाते.तर पाटील साहेबांच्या आशीर्वादाने आणि मला असलेल्या माहितीच्या आधारे हा लढा काय होता ते मांडण्याचा प्रयत्न करतोय.........
माहितच श्रेय:
माझी आई आणि मोठ्याई.
आमच्या जासई गावातील अनेक वृध्द स्त्रिया.
(वरील सर्व स्त्री मंडळी प्रत्यक्ष १९८४ च्या शेतकरी लढ्यात सामील होती. जासई गावातील बहुतेक सर्व पुरुष मंडळीना पोलिसांनी अगोदरच अटक केली होती. आणि ही सर्व पुरुष मंडळी १६ जानेवारी,१९८४ नंतर अनेक दिवस जेल मध्ये होती.यामध्ये माझे स्वतःचे बाबा(जासई गावाचे माजी सरपंच) देखील होते.)
नवी मुंबईतील सिडको जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनीला योग्य भाव मिळावा, यासाठी १६ जानेवारी १९८४ रोजी राज्य सरकारविरोधात जोरदार लढा द्यावा लागला, मात्र तत्कालीन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी एकरी जमिनीला ४० हजार रुपये भाव देण्यास नकार दिलाच, उलट सक्तीचे धोरण अवलंबून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्प किमतीत संपादन करण्यास सुरुवात केली. सरकारच्या सक्तीच्या धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. हा असंतोष इतका उफाळून आला की, जुलमी सरकारविरोधात लोकनेते दि.बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी मोठे जनआंदोलन उभारले. शेतकरी सरकारच्या जबरदस्तीला भीक घालीत नसल्याचे पाहून हतबल ठरलेल्या पोलिसांनी जासई येथे जमलेल्या शेतकरी आंदोलकांवर अमानुषपणे गोळीबार केला. पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या बेछूट व अंदाधुंद गोळीबारात पाच शेतकरी कामी आले.
जेएनपीटी बंदर उभारणीसाठी न्हावा-शेवा व घारापुरी बेटानजीकच्या समुद्रखाडीतील उपयुक्त असल्याचा निर्वाळा मिळाल्यानंतर बंदर निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या जेएनपीटी बंदराच्या निर्मितीसाठी साधारणत: अडीच हजार हेक्टरहून अधिक जमिनीचा आवश्यकता होती. देशातील अत्याधुनिक व मेजर पोर्ट निर्मितीसाठी न्हावा-शेवा गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. जेएनपीटी बंदरासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडकोमार्फत संपादित करण्यास सुरुवात केली, मात्र शासन शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्पदरात खरेदी करू पाहात होते. याआधीच नवी मुंबई निर्मितीसाठी न्हावा-शेवा खाडीतील शेतकऱ्यांच्या नापीक जमिनी एकरी १५ हजार रुपये देऊन संपादन करण्यास सुरुवात केल्यापासूनच राज्य सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष धुमसत होता. त्यानंतर जेएनपीटी बंदरासाठी लागणारी जमीनही शेतकऱ्यांकडून अल्प दरात घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने सुरू केला होता.
मात्र त्यावेळी परिसरात उद्योगधंदे नसल्याने मिठागरे व शेती हेच उदरनिर्वाहाचे शेतकऱ्यांचे एकमेव साधन. हेच साधन कवडीमोल भावात सरकार घशात घालू पाहात होते. सरकारच्या या धोरणाला शेतकऱ्यांनी कडवा विरोध दर्शविला. शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनीला एकरी ४० हजार रुपये भाव द्यावा, अशी रास्त मागणी शेतकऱ्यांनी चालविली होती. ‘जमीन बचाव संयुक्त समिती’मार्फत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा पाठपुरावा लोकनेते दि.बा. पाटील यांच्यामार्फत १९७० पासूनच सुरू होता. न्हावा खाडी येथील नापीक जमिनीला एकरी १५ हजार रुपये भाव देण्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मान्य केले होते, मात्र शेतकऱ्यांची साधारण योग्य असलेली भावाची मागणीही पवारांच्या आश्वासनानंतर फेटाळून लावण्यात आली होती. शरद पवार यांच्यानंतर बॅ.अ.र. अंतुले, बाबासाहेब भोसले यांनीही राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले, मात्र शेतकऱ्यांच्या एकरी भावाचा प्रश्न त्यांनाही सोडविण्यात अपयश आले. त्यानंतर वसंतदादा पाटील हे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. मात्र वसंतदादा पाटील सरकारनेही शेतकऱ्यांना प्रति एकरी २१ हजार रुपयांपेक्षा जादा भाव देण्यास नकार दर्शविला. यामुळे शेतकऱ्यांच्या रोषात अधिकच भर पडली. मात्र शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे तमा न बाळगता जेएनपीटी बंदरासाठी लागणारी जमीन सक्तीने संपादन करण्याची तयारी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी चालविली होती. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी मोर्चे, निदर्शने, आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारीत सरकारचा निषेध सुरू केला. यामुळे शेतकरी व राज्य सरकार यांच्यामधील संघर्ष आणखीनच चिघळत चालला होता.८ जानेवारी १९८४ साली जासई चे हुतात्मा मैदान शेतकऱ्यांनी फुलून गेले. तालुक्याच्या कानाकोपर्यातून आपल्या अवजारांसह शेतकरी सहपरिवार परिषदेला उपस्थित राहिले. हजारोंच्या संख्येने उपस्थित असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समोर लोकनेते श्री.दि.बा,पाटील साहेब यांनी शेतकरी लढ्याचे रणशिंग फुंकले. या रणशिंगाच्या आवाजाने शासनही हादरले. १३ जानेवारी १९८४ ला ह्या संघर्षाचा वणवा पेटला. १३ जानेवारी पासून गावातून S. R. P. जवानांनी संचालन करून हाती लागेल त्याला तुरुंगात डांबले.
शेतकरी व राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या अनेक चर्चा फिसकटल्यामुळे भावासंदर्भात कोणताच निर्णय होत नव्हता. शेतकरी व राज्य सरकार यांच्यातही कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने शेतकरी व राज्य सरकारमधील संघर्ष आणखीनच इरेला पेटला. राज्य सरकारने ४० हजारऐवजी एकरी २७ हजार रुपये देण्याचा एकतर्फी निर्णय जाहीर केला. शिवाय शेतकऱ्यांच्या मान्यतेची वाट न पाहता १७ जानेवारी १९८४ रोजी जबरदस्तीने पोलीस बलाच्या जोरावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करण्याचा निर्धारही केला. मात्र १६ जानेवारी रोजीच शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करण्यास शासकीय अधिकारी व पोलीस बंदोबस्तात लवाजम्यासह सरसावले. उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ५० हजारापेक्ष्या अधिक शेतकरी दास्तान फाटय़ावर जमा झाले. जमीन संपादन करण्यासाठी आलेल्या शासकीय अधिकारी, पोलीस व शेतकऱ्यांमध्ये संघर्षांची ठिणगी उडाली. लाठीमार, अश्रूधूर व बेछुट अंदाधुंद गोळीबार पोलिसांनी शेतकरी आंदोलनकर्त्यांवर केला. पोलिसांच्या या बेछूट गोळीबारात नामदेव शंकर घरत (चिर्ले), रघुनाथ अर्जुन ठाकूर (धुतुम), कमळाकर कृष्णा तांडेल, महादेव हिरा पाटील (पागोटे), केशव महादेव पाटील हे पाच शेतकरी आंदोलक धारातीर्थी पडले, तर ३८ शेतकरी लाठय़ा-गोळीबारात जखमी झाले. यामध्ये महिला तसेच आबालवृद्धांचाही समावेश होता. शेतकऱ्यांच्या तीव्र संघर्षांनंतर शेतकरी व राज्य सरकारमध्ये समेट घडून आला. त्यानंतर शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के भूखंड देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यानंतरही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. साडेबारा टक्के भूखंडांचा व स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न तर अद्यापही आ वासून आहे. दरवर्षी १६ जानेवारी रोजी १९८४ च्या शेतकरी आंदोलनात प्राणांची आहुती देणाऱ्या हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून मानवंदना दिली जाते. महात्मा फुले सामाजिक प्रबोधन व परिवर्तन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष दि. बा. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली दरवर्षी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. मात्र गरज सरो आणि वैद्य मरो या उक्तीप्रमाणे या कार्यक्रमाला फारच अल्प उपस्थिती असे. पण माझ्या जन्मापासून प्रत्येक १६ जानेवारीला आम्ही तिथे हजर असत.पण तीच भाषणे आणि तीच आश्वासने ऐकून मनात खूप राग खदखदत असे. विविध पक्षाचे पुढारी नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, आपापल्या राजकीय पक्षांचे रंग दाखवित आयोजित कार्यक्रमाकडे पाठ दाखवित कार्यक्रमाआधीच श्रद्धांजली वाहून पलायन करायचे. यामागे स्थानिक राजकारणच कारणीभूत असल्याचा आरोप केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांचे बलिदान व्यर्थ तर गेले नाही ना, अशीच शंका व्यक्त केली जात होती.
१४ नोव्हेंबर १९९४ साली सर्वप्रथम ना. पवार साहेबांच्या हस्तेच तळोजे -पनवेल येथे १२.५ % भूखंड वाटपाचा शुभारंभ झाला होता. त्यांनी केलेल्या योजनेचा शुभारंभ तब्बल १७ वर्षानंतरही योजना पूर्णत्वाकडे जाऊ शकली नाही हे येथील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. परंतु ना. पवार साहेबाना उरणचा प्रांत जवळचा वाटतो. उरण सुरुवातीपासून गौरवशाली असून आजही गौरवास पात्र आहे.
कारण देशाच्या संरक्षणाचा आधारस्तंभ असलेल्या नौदलाच्या शात्रागारापासून , वायुविद्युत निर्मिती प्रकल्प, B. P. C. L . चा प्रकल्प, देशाच्या जागतिक व्यापाराचे केंद्रास्तान असणारे जेएनपीटी बंदर ते देशाच्या आर्थिक विकासाची स्पंदने असणारा O. N. G. C. चा प्रकल्प हे सारे काही उरणातच आहे म्हणूनच रायगड ची शान असलेला आणि नवी मुंबईच नव्हे तर महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असणारा उरण तालुका पुण्याच्या मावळ मतदार संघाला जोडलेला आहे. कारण ना. पवारांची कर्मभूमी पुण्यातच आहे आणि आजही काल - परवा आलेले मावळचे खासदार संबंध नसताना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा १२ .५ % भूखंडाचा प्रश्न आपण चुटकीनिशी सोडवला अशी पत्रकार परिषदेत न चुकता घोषणा करतात(डिसेंबर २०१). पुणेरी पगडी परिधान केलेल्या खासदार बाबरांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे कि, रायगडची,नवी मुंबईची,उरण-पनवेलची आगरी जनता हि नेहमीच संघर्षाला तोंड देत आलेली आहे . तेव्हा असे विधान त्यांच्या सारख्या पुणेकरांनी कधी करू नये नाहीतर उरणची जनता आणि आजपर्यंत उरणच्या मातीत झालेले हुतात्मे त्यांना केव्हाही क्षमा करणार नाहीत.
आज आम्हां प्रकल्पग्रस्त जनतेला आमचा हक्क मिळालाय..............!! लढ्यात मदत करणाऱ्या सर्व राजकीय, सामाजिक पक्ष संघटना,कामगार संघटना, नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त जनता यांचे मनापासून आभार.
सर्व प्रकल्पग्रस्त तरुणांना एक आवाहन:
कृपया जेएनपीटी कडून जे विकसित भूखंड मिळतील ते कोणत्याही बिल्डरला विकू नये. त्या भूखंडावर स्वतः व्यवसाय निर्मिती करावी.कारण ही शेवटची संधी आहे.अगोदर ज्यांना भूखंड आले होते त्यांनी ते विकून मजा मारली मोठमोठ्या गाड्या घेतल्या,घरे बांधली आणि पैसे संपवले.आज ते रडत आहेत.फारच थोड्या जनतेने त्याचा विचारपूर्वक विनियोग केला.त्यामुळे भविष्यकाळाचा विचार करून योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करावी. आणि सर्व तरुणांनी हे ही लक्ष्यात घेतलं पाहिजे की, हे भूखंड आपल्या वाडवडिलांच्या पुण्याईमुळे मिळणार आहेत. जर भूखंड विकून येणारा पैसा स्वतःच्या मौज-मजेसाठी वापरलात तर आपले पूर्वज आणि आपली काळी भूमाता आपल्याला कधीच माफ करणार नाही.
"हुतात्म्यांच रक्त वाया जात नसत,
आम्ही ते वाया जाऊ देणार नाही"
आपलाच,
आमोद पाटील.
अध्यक्ष-आगरी बाणा फेसबुक संघटना.
आगरी बोली-आगरी बाणा.