आम्ही प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार

आम्ही प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार

“आमचा हक्क आम्ही मिळवणारच...............!!!!”
“हुतात्म्यांचे रक्त वाया जात नसते,
आणि आम्हीही ते वाया जाऊ देणार नाही”
राज्यात अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी सध्या संघर्षांची भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. जैतापूर अणुऊर्जा व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या राज्य सरकारसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या असलेल्या दोन प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्त तर पेटून उठले आहेत. या दोन प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारी वेगळी वागणूक व पॅकेज पाहता राज्यात जुने व नवीन प्रकल्पग्रस्त असा एक वाद सुरू झाला आहे. हे अद्याप राज्य सरकारच्या लक्षात येत नाही, नवी मुंबईत हा वाद अधिक उफाळून आलेला आहे. एकाच वेळी जवाहलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी,) एमआयडीसी, सिडको, विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी टोकाचा संघर्ष करण्याची भूमिका घेतली आहे. हे असे का झाले आहे, याचा राज्य सरकार व स्थानिक प्राधिकरणांनी आता तरी विचार करण्याची गरज आहे. प्रकल्प सुरू करताना, देतो म्हणून सांगितलेल्या सुविधा, सेवा आणि मोबदला न दिल्यामुळे हे वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळेच नवीन प्रकल्प सुरू करताना सरकारविषयी विश्वासार्हतेची भावना प्रकल्पग्रस्तांच्यात नाही. सरकारने दुजाभाव न करता प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या व मागण्या तात्काळ सोडविल्यास राज्यात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पांना अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल. त्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या जेवढय़ा लवकर पूर्ण होणार नाहीत, तेवढेच कोलीत स्थानिक पुढाऱ्यांच्या हाती मिळत असल्याने त्यांच्या राजकारणाचा धंदा तेजीत चालत आहे. मागण्या अधिक काळ प्रलंबित ठेवल्यास त्यांना अनेक फाटे फुटतात, हे शासन चालवणाऱ्यांच्या लक्षात कसे येत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. नवी मुंबईच्या बाबतीत हा प्रश्न अधिक जटिल आणि कायदा, सुव्यवस्था बिघडवणारा झाला आहे.मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती करण्यात आली हे सर्वश्रुत आहे. नवी मुंबई हे शहर वसविण्याअगोदर या ठिकाणी केमिकल झोन तयार करण्यात आला होता. त्यामुळेच नोसिल, पील, स्टॅण्डर्ड अल्कलीसारख्या मोठय़ा कंपन्यांनी या ठिकाणी बस्तान बसविले. केमिकल्स झोन निर्माण करताना राज्य सरकारने नागरी वसाहत होणार नाही, असा शब्द दिला होता. पण तो नंतर पाळण्यात आला नाही. नऊ वर्षांतच या ठिकाणी शहर वसविण्याची जबाबदारी सिडको नावाच्या शासकीय कंपनीवर टाकण्यात आली. हा प्रकल्पग्रस्तांचा पहिला विश्वासघात होता. त्यामुळे या शहरात पूर्व बाजूस औद्योगिकीकरण व पश्चिम बाजूस नागरीकरण अशी नवी मुंबईची रचना तयार झाली आहे. नवी मुंबईतील केमिकल्स झोन आता हळूहळू गायब होऊ लागला आहे. त्या केमिकल्स कंपन्यांच्या जागा आयटी कंपन्यांनी घेतल्या आहेत. त्यामुळे तो झगमगाट प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यात भरला आहे. आमच्या जमिनी विकून कंपनी मालकांनी गडगंज संपत्ती जमा केली आहे. हे न समजण्याइतके प्रकल्पग्रस्त दूधखुळे राहिलेले नाहीत. या जमिनी विकण्याची परवानगी देणाऱ्या सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना काय दिले तर त्यावेळी जमिनीचा एकरी अडीच ते पाच हजार रुपये भाव आणि एक गुंठय़ाचा जमिनीचा तुकडा, प्रकल्पग्रस्त हे कसे सहन करू शकणार आहे. त्याच वेळी संघर्ष करणाऱ्या पुण्यातील प्रकल्पग्रस्तांना विद्यमान भाव आणि संपादित जमिनीच्या पंधरा टक्के जमिनीचे भूखंड देण्याची योजना एमआयडीसीने राबविली आहे. हा विरोधाभास कशासाठी, हेच मुद्दे घेऊन नवी मुंबईतील एमआयडीसी शेतकरी कृती समितीने संघर्षांचे बिगूल वाजविले आहे. त्यासाठी त्यांनी पहिला संघर्ष महिला दिनी एकदिवसीय उपोषण करून केला. या प्रकल्पग्रस्तांनाही पंधरा टक्के भूखंड हवे आहेत याशिवाय जमिनी घेताना एमआयडीसीने आयटीआय इन्स्टिटय़ूट उभारू, प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देऊ, महिलांना रोजगार देऊ या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू झाला आहे. उरण येथील केंद्र सरकारचे जेएनपीटी बंदर हे प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर उभे आहे. येथील प्रकल्पग्रस्तही २३ मार्च,२०११ पासून आंदोलनास सुरुवात करणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे नेते माजी खासदार दि. बा. पाटील यांनी तर रक्तरंजित क्रांती होईल, असा इशारा दिला आहे. त्यासाठी रविवारी एक निर्धार सभा झाली. यात रायगड जिल्हयातील सर्वपक्षीय नेते झाडून हजर होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर एखादा पक्ष अलिप्त भूमिका घेऊ शकत नाही. जेएनपीटीच्या प्रकल्पग्रस्तांनाही सिडकोने दिलेल्या साडेबारा टक्के योजनेप्रमाणे भूखंड हवे आहेत. जेएनपीटीने गेली २७ वर्षे याबाबत भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे आता येथील प्रकल्पग्रस्त संतप्त झाला आहे. सरकार या समस्या सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करताना कधीच दिसत नाही. उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या एका आंदोलनाला यश आले आहे. महामुंबई एसईझेडसाठी जमीन संपादित करण्याच्या हालचालींना पायबंद बसला असून शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर त्यांची नावे पुन्हा चढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाच्या वतीने एक अद्ययावत शहर व व्यापार केंद्र उभे करण्याचा मनसुभा प्रकल्पग्रस्तांनी हाणून पाडला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना आणि मागण्या जर सिडकोने किंवा जेएनपीटीने फार पूर्वीच जपल्या असत्या तर कदाचित विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी(एसईझेड) जमिनी संपादित करण्याचा मार्ग सुकर झाला असता.नवी मुंबई शहर प्रकल्प हा ९५ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी एक फटक्यात संपादित करून उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी १९९४ रोजी राज्य सरकारने जाहीर केलेली साडेबारा टक्के योजना आजमितीस पूर्ण झालेली नाही. सिडकोच्या दप्तरी ती कागदावर ८७ टक्के पूर्ण झाली असली तरी प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्यक्षात भूखंड मिळालेले नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांपेक्षा या भूखंड वितरणात बिल्डरांचे हितसंबंध जास्त जपले गेले. या प्रकल्पग्रस्तांसाठी सिडकोने वेळीच गावठाण विस्तार योजना न राबविल्याने या प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी आणि त्यांचा आधार घेऊन काही लॅण्डमाफियांनी गावांच्या जवळ बेसुमार अनधिकृत बांधकामे बांधली आहेत. ती कायम करण्यासाठी आता प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर उतरला आहे. यात ते लॅण्डमाफियाही आहेत. सिडको हा प्रश्न आजही प्राधान्याने सोडवीत नसल्याने हडप केलेल्या जमिनींवर आज टॉवर उभे राहत आहेत. या सर्वाना सिडको व पालिकेचे भ्रष्टाचारात मश्गूल असणारे पदाधिकारी कारणीभूत आहेत. सिडकोच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी गेली कित्येक वर्षे मंत्रालयाव्यतिरिक्त कार्यक्षेत्रात फेरफटका मारलेला नाही. राज्य सरकारने जानेवारी २०१० रोजी ही घरे कायम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात काही नियम, अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्या जाचक अटी प्रकल्पग्रस्तांना कधीही मान्य होणार नाहीत. “कारण जमिनी आमच्या आहेत त्याच्यावर तुम्ही परक्या लोकांना फुकटात जागा देता पण इथल्या मूळ स्थानिकाला का नाही???????? माथाडी मंडळी बाहेरून येवून देखील त्यांना फुकटात घरे बांधून दिली जात आहेत........तीही आमच्याच हक्काच्या जागेवर........याच कारणावरून घणसोली दंगल पेटली होती..........जर सरकारने वेळीच पाऊले उचलली नाहीत तर स्थानिक आणि परके असा एक लढा पुन्हा निर्माण झाल्यास स्थानिक जनता जबाबदार राहणार नाही याची नोंद असावी.............कारण आगरी माणूस पेटतो तेव्हा सर्वच पेटवतो.........एकदा अनुभव घेतलात पुन्हा घ्यायचा आहे का???????” सरतेशेवटी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. त्यामुळे सिडको या प्रकल्पग्रस्तांना बैठकींना बोलावून गोंजरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण आजूबाजूच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या फसवणुकीची उदाहरणे पाहता नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला चांगलेच वेठीस धरले आहे. त्यासाठी सिडकोच्या पुनर्वसन पॅकेजला शह देणारे एक वेगळे पॅकेज या प्रकल्पग्रस्तांनी तयार केले आहे. अगोदर प्रत्यक्ष पुनर्वसन केल्याशिवाय सिडकोच्या भूलथापांना बळी न पडता गाव खाली न करण्याचा निर्धार या प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. त्यामुळे ३४४ चौ. कि.मी. क्षेत्रफळाच्या नवी मुंबईत एकाच वेळी जेएनपीटी, सिडको, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न उभे ठाकले असून ते सोडविण्याचे मोठे आव्हान शासनाला येत्या काळात पार पाडावे लागणार आहे.
“लाल सलाम,लाल सलाम,
हुतात्म्यांना लाल सलाम”
“२३ जानेवारी,२०११ चलो जे.एन.पी.टी.”
आपलाच,
आमोद पाटील.
संपादक-आगरी बाणा.
आगरी बोली-आगरी बाणा.