आमोद पाटील-आगरी बाणा: मेरा नेता चोर है.................

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

गुरुवार, ७ एप्रिल, २०११

मेरा नेता चोर है.................


मेरा नेता चोर है.................


आत्ता वेळ येऊन ठेपली आहे काहीतरी करण्याची. कारण बदलाचे वारे सर्वसामान्यांच्या पर्यंत पोहोचायला लागलेत. हीच वेळ आहे की, आपल्या सर्व भ्रष्टाचारी नेत्यांना आपली सर्वसामान्यांची जनशक्ती काय असते हे दाखवून द्यायची. पण हे मात्र नक्की की, सर्व राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या सर्व राजकीय पुढाऱ्यांनी "गेंड्याची कातडी" अंगाला लावली आहे. त्यामुळे या नेत्यांना कोणताही फरक पडणार नाही. हे लक्ष्यात घ्या की, कोणताही राजकारणी "भ्रष्टाचार विरोधी" कायदा स्वतःच्या कारकीर्दीत कधीच संमत करणार नाही. कारण असा कायदा संमत केला तर त्यांच्या खास तयार केलेल्या "गेंड्याच्या कातडीला" भोके पडू शकतात. त्यांची शक्ती तपासणारा कायदा राजकारणी मंडळी कधीच संमत करणार नाही. तुम्हा-आम्हाला यासाठी प्रयत्न करावेच लागतील. हे असले कायदे सहजा-सहजी संमत होणारच नाहीत. त्यासाठी आपल्याला अहिंसात्मक पद्धतीचा अवलंब करून लढा द्यावा लागेल. कितीतरी लेख, मागण्या, आर्जव इत्यादी करून देखील हे राजकारणी त्याला दाद देत नाही. ते जनतेचं कधीच ऐकत नाही. दाखविण्यासाठी म्हणून सी.बी.आय.(सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनवेस्गेटीशन-राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) आहे. जी राजकीय भांडेफोडी खास बनविण्यात आली आहे. पण प्रश्न हा आहे की, खरच ते निपक्षपातीपणे निर्णय घेऊ शकतात? कारण ज्या राजकीय व्यक्तींचा त्यांना तपास करायचा असतो त्या राजकीय व्यक्तींनीच त्यांना त्या पदावर नियुक्त केलेलं असत. आत्ता आपल्याला खरोखरच भ्रष्टाचार विरुद्ध लढाईसाठी स्वतंत्र अश्या शासकीय यंत्रणेची गरज आहे. ते आपल्याला "जन-लोकपाल विधेयकातून साध्य होणार आहे. हे विधेयक संमत करून घेणे खूप गरजेचे आहे. भारत स्वतंत्र होण्यासाठी भारतीय जनतेला खूप मोठी लढाई द्यावी लागली होती. हे "जन-लोकपाल" विधेयक संमत होण्यासाठी सर्वसामान्य भारतीय जनतेला तश्या प्रकारची चळवळ पुन्हा उभारावी लागेल. आपण सर्वानी मिळून एकत्र म्हणूया....................


"मेरा नेता चोर है.................!!"


यासाठी आपण फेसबुक चा वापर करु शकतो, अथवा अन्य साधनांचा उपयोग करू शकतो. हेही नाही करू शकलो तर एक मात्र नक्की करू शकतो की, "आगामी काळात येणाऱ्या निवडणुकात कोणत्याही राजकीय पक्षाला माझं मत विकणार नाही, टाकणार नाही. मत त्यालाच देईन जो माझा असेल. अन्यथा नकाराचा अधिकार वापरून सर्व उमेदवारांच्या विरोधात मत देणार." ही शपथ आपण सर्वानी घेणे खूप गरजेचं आहे. "नकाराचा अधिकार-सरकारने आपल्याला हा अधिकार दिलाय. याचा वापर करून आपण आपलं मत देऊ शकतो. पण ते सर्वांच्या विरोधात." कारण ५०० रुपयाच्या एका नोटेसाठी पुढची पाच वर्ष आपण भंगार प्रतिनिधी निवडून पाठवतो. भ्रष्टाचार थांबवायचा असेल तर सुरुवात स्वतःपासून करायला हवी. नुसतचं बोलून काही होणार नाही.


आत्ता आपण "जन-लोकपाल" विधेयक काय आहे ते पाहुया:

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकासाठी आमरण उपोषणाला सुरुवात केलीय. तब्बल ४२ वर्षे झाली, कित्येक सरकारे आली अन् गेली, पण हे विधेयक संसदेत संमत झालेलं नाही. सर्वप्रथम १९६९ मध्ये लोकपाल विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. तिथे ते मंजूरही झालं मात्र त्याला राज्यसभेत मंजूरी मिळाली नाही. त्यानंतर १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ साली हे विधेयक मांडण्यात आले. मात्र अजूनही ते मंजूर झालं नाही. २००१ मध्ये भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असताना हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाले होते. त्यानंतरही संसदेनं त्याला संमती दिली नाहीच... तब्बल आठ वेळा हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं...पण ते संमत होऊ शकलं नाही. गेली ४२ वर्षे मंजूर होऊ न शकलेल्या या विधेयकात अशा नेमक्या कोणत्या तरतूदी आहेत ज्यामुळे ते मंजूर करण्यासाठी राजकीय पक्ष टाळाटाळ करत आहेत. राजकीय नेत्यांकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची आणि त्यांना शिक्षा करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. या विधेयकानुसार भ्रष्टाचारासाठी पंतप्रधान, मंत्री आणि खासदार यांचीही चौकशी केली जाऊ शकते. असं असलं तरी सध्या जे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे. त्याला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह अनेकांचा विरोध आहे. कारण या बदलानंतर हे विधेयक म्हणजे नखे आणि दात नसलेला म्हातारा वाघ असं हे विधेयक बनेल... म्हणजेच जन्म होण्यापूर्वीच गर्भपात... आपण कधी प्रचंड मताधिक्याने तर कधी थोड्याश्या फरकाने निवडून दिलेले खासदारच हा गर्भपात करण्यासाठी आग्रही आहेत. हा विरोध नेमका कशासाठी आहे. सध्या सरकारच्या वतीने मांडण्यात येणारे सरकारी (आधीच नसबंदी केलेलं) विधेयक आणि (अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अपेक्षित असलेलं) जनलोकपाल विधेयक यातील नेमका फरक पुढील प्रमाणे...


सरकारने जनलोकपाल विधेयक मंजूर करावे यासाठी अण्णा हजारे आग्रही आहेत. कारण हे विधेयक जनतेशी चर्चा करुन तयार करण्यात आले आहे. तसेच सरकार सध्या जे विधेयक मांडू पाहत आहे. त्यापेक्षा हे विधेयक अधिक चांगले असल्याचा अण्णा हजारे यांचा दावा आहे. जनलोकपाल विधेयक निवृत्त न्यायमूर्ती संतोष हेगडे, ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण आणि माहिती अधिकार कायदा विधेयक मंजूर होण्यासाठी लढा देणारे अरविंद केजरीवाल यांनी तयार केले आहे. सरकारी विधेयक आणि जनलोकपाल विधेयक यामध्ये मुख्य फरक असा आहे... सरकारच्या लोकपाल विधेयकात भ्रष्टाचाराविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार सामान्य जनतेला असणार नाही. खासदारांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात तक्रार दाखल करताना सामान्य नागरिकांना लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार दाखल करावी लागेल. तर याउलट जनलोकपाल विधेयकात स्वतः लोकपाल कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी सुरु करु शकतो. तसेच अशा प्रकारची चौकशी सुरु करण्यासाठी कोणाच्या परवानगीची गरज नाही. सरकारी विधेयकानुसार लोकपाल केवळ सूचना देऊ शकतो. एखाद्या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर अधिकार प्राप्त संस्था अथवा व्यक्तीकडे सूचना पाठवण्याचा अधिकार लोकपालास असणार. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांसंदर्भातील अंतिम निर्णय पंतप्रधान घेतील. तर जनलोकपाल विधेयकानुसार जनलोकपाल हीच एक स्वंतत्र संस्था असेल. त्यांच्याकडे कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार असेल. सरकारी लोकपाल विधेयकात लोकपालाकडे स्वतःची पोलिस यंत्रणा असणार नाही. तर जनलोकपाल विधेयकात लोकपालाकडे स्वतःची अशी पोलिस यंत्रणा असणार आहे. जर तक्रार खोटी ठरली तर तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद सरकारी लोकपाल विधेयकात आहे. तर जनलोकपाल विधेयकात असा प्रकार झाल्यास तक्रार करणाऱ्याला आर्थिक दंड करण्याची दरतूद आहे. सरकारी विधेयकानुसार संसदेचे सदस्य, मंत्री आणि पंतप्रधान केवळ यांची चौकशी केली जाऊ शकते. तर जनलोकपाल विधेयकानुसार पंतप्रधान यांच्यासह सर्व नेते, अधिकारी, मंत्री, आणि न्यायमूर्ती यांची चौकशी केली जाऊ शकते. सरकारी लोकपाल विधेयकानुसार बनणाऱ्या संस्थेमध्ये केवळ तीन सदस्य असतील. हे सर्व सदस्य सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती असतील. तर जनलोकपाल विधेयकामध्ये दहा सदस्य असतील. या समितीचा एक अध्यक्ष असेल. तर दहापैकी चारजण न्यायालयीन पार्श्वभूमीचे असतील. तर बाकीचे सदस्य अन्य क्षेत्रातील असतील. सरकारी विधेयकानुसार लोकपालाची नियुक्ती करणाऱ्या समितीमध्ये उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, दोन्ही सभागृहातील सदस्य, विरोधीपक्षातील नेते, गृहमंत्री आणि न्यायमंत्री यांचा समावेश असेल.


तर जनलोकपाल विधेयकानुसार न्यायसंस्थेशी संबंधीत काही लोक, मुख्य निवडणुक आयुक्त, महालेखा परीक्षक तसेच नोबेल आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्यांचा यामध्ये समावेश असेल. या कायद्यानुसार चौकशी सहा महिने ते एक वर्षात पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. तर जनलोकपाल विधेयकानुसार एका वर्षात चौकशी पूर्ण झालीच पाहिजे, तर एक वर्षात न्यायालयीन कारवाई पूर्ण झाली पाहिजे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी लोकपाल विधेयकानुसार अधिकारी आणि न्यायमूर्ती यांची चौकशी करण्याची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. तर जनलोकपाल विधेयकात यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच अधिकाऱ्यांना पदावरुन काढून टाकण्याचा अधिकार लोकपालास देण्यात आला आहे. सरकारी लोकपाल विधेयकानुसार दोषी व्यक्तीला केवळ सहा ते सात महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते. मात्र घोटाळ्यातील रक्कम परत घेण्याची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याउलट जनलोकपाल विधेयकानुसार दोषी व्यक्तीस कमीत कमी पाच वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसेच दोषी व्यक्तीने जितक्या रकमेचा घोटाळा केला आहे. ती सर्व रक्कम परत मिळवण्याची अतिशय महत्त्वाची तरतूद जनलोकपाल विधेयकामध्ये आहे. जर लोकपालच भ्रष्टाचारी असल्याचे स्पष्ट झाले तर त्याला पदावरुन हटवण्याचे अधिकार जनलोकपाल विधेयकात आहे. यासाठीच या विधेयकामध्ये केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय आणि भ्रष्टाचार विरोधी खात्याचा समावेश करण्यात आला आहे.


जनलोकपाल कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदी -

१.कोणत्याही खटल्याची चौकशी एका वर्षात पूर्ण होईल, तर सुनावणी त्या पुढील एक वर्षात पूर्ण होईल. यात न्याय पालिकेतील लोकांचाही समावेश असेल.

२.अपराध सिद्ध झाल्यानंतर सरकारचे जे नुकसान झाले ते भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येईल.

३.लोकपाल नागरिकांची कामे वेळेत न झाल्यास संबंधित नागरिकास जे नुकसान होईल ते जबाबदार अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्यात येईल.

४. रेशन, काळाबाजार, मतदान ओळखपत्र, पोलीस तक्रार यामध्ये लालफितीचा कारभार झाल्यास दोन वर्षांच्या आत या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल.

५. लोकपाल कोण असेल? जर तोच भ्रष्ट निघाला तर?- लोकपालाची निवड न्यायपालिका, नागरिक, संवैधानिक संस्था ( उदा.निवडणूक आयोग) यांच्या मार्फत अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने होईल.

६. जर लोकपाल भ्रष्ट निघाला तर..- दोन महिन्यांच्या आत लोकपाल विरोधातील तक्रारीचे निवारण करता येईल

आपलाच,
आमोद पाटील.
अध्यक्ष-आगरी बाणा फेसबुक संघटना.
आगरी बोली-आगरी बाणा.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा