सिडको प्रकल्पग्रस्तांची नेरूळमध्ये सभा
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर सिडकोने हातोडा मारल्यामुळे नवी मुंबईत सर्वत्र असंतोष खदखदत आहे. गावागावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी एकजुटीने याविरोधात उभे ठाकण्याचा निर्धार केला आहे. नेरूळ येथेही याबाबत सभा झाली. यावेळी अनेकांनी टीकेची झोड उठवली. प्रकल्पग्रस्तांचा रक्तावर सिडको नावाचा ढेकूण पोट भरत आहे, अशी जहाल टीका यावेळी करण्यात आली.
कृती समितीची स्थापना
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक समस्यांबाबत एकजुटीने आवाज उठविण्यासाठी 'नवी मुंबई शेतकरी प्रकल्पग्रस्त कृती समिती'ची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली यापुढे सिडकोविरोधात प्रखर लढा देण्यात येणार आहे. नेरूळच्या सेक्टर २ येथील शिरवणे विद्यालयात झालेल्या या सभेला नेरूळ, करावे, शिरवणे, कोपरखैरणेसह नवी मुंबईतील १७ गावांचे प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रश्नांवर चर्चा
साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप,एम.आय.डी.सी. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, गरजेपोटी बांधलेली घरे, गावठाण विस्तार, प्रकल्पग्रस्तांना शैक्षणिक सुविधा, अशा अनेक प्रश्नांबाबत अनेकांनी आपली मते ठामपणे मांडली. डॉ.राजेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती समिती स्थापन करून अनेक प्रश्नांवर आवाज उठविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
स्थानिक नेते चोर
मुंबई शहराला पर्याय म्हणून नवी मुंबई शहर वसविताना सिडकोने आमची वडिलोपार्जित जमीन घेतली आणि आमच्या तोंडाला पाने पुसली, अशी टीका करून या वेळी अनेकांनी स्थानिक आमदार, खासदार, महापौर व नगरसेवकांच्या कार्यपद्धतीवर हल्ला चढविला. आमच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर हातोडा चालविला असताना ही नेतेमंडळी कोणत्या बिलात शेपूट घालून बसली होती, असा राग यावेळी व्यक्त करण्यात आला. निवडणुकीच्या वेळी हात जोडत मतांचा जोगवा मागणार्यानी प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे होते, पण हे नेते चोर आहेत, ते येणार नाहीत.
सिडकोचा हुकुमशाही कारभार
सिडको साडेबारा टक्के भूखंडाऐवजी प्रत्यक्षात केवळ साडेनऊ टक्के भूखंड देते, याकडेही यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. १९७० नंतर गावठाण विस्तारच झालेला नाही. गावठाणाजवळील २०० मीटरची सीमारेषा ठरवलेली नाही. सिडकोच्या या चुका प्रकल्पग्रस्तांच्या माथी मारल्या जात आहेत, असा आरोप अनेकांनी केला.
सिडकोवर हातोडा
डॉ.राजेश पाटील यांनीही यावेळी घणाघाती भाषण केले. ते म्हणाले, की प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर यापुढे कारवाई कराल तर सगळी गावे पेटून उठतील आणि सिडकोवर हल्ल्बोल करतील. आमच्या वडिलोपार्जित जमिनी धनदांडग्यांच्या शैक्षणिक संस्थाना दिल्या जातात आणि आमच्याच मुलांना तिथे प्रवेश मिळत नाही. त्यासाठी लाखो रुपये त्यांच्या घशात घालावे लागतात. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांच्या शैक्षणिक संस्थांसाठी फक्त ११, तर राजकारणातील पवार, देशमुख,कदम,मेघे यांच्यासाठी ४३३ भूखंड दिल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांना डिवचाल तर ते तुम्हांला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला.
आपलाच,
आमोद पाटील.
अध्यक्ष-आगरी बाणा फेसबुक संघटना.
आगरी बोली-आगरी बाणा.
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर सिडकोने हातोडा मारल्यामुळे नवी मुंबईत सर्वत्र असंतोष खदखदत आहे. गावागावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी एकजुटीने याविरोधात उभे ठाकण्याचा निर्धार केला आहे. नेरूळ येथेही याबाबत सभा झाली. यावेळी अनेकांनी टीकेची झोड उठवली. प्रकल्पग्रस्तांचा रक्तावर सिडको नावाचा ढेकूण पोट भरत आहे, अशी जहाल टीका यावेळी करण्यात आली.
कृती समितीची स्थापना
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक समस्यांबाबत एकजुटीने आवाज उठविण्यासाठी 'नवी मुंबई शेतकरी प्रकल्पग्रस्त कृती समिती'ची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली यापुढे सिडकोविरोधात प्रखर लढा देण्यात येणार आहे. नेरूळच्या सेक्टर २ येथील शिरवणे विद्यालयात झालेल्या या सभेला नेरूळ, करावे, शिरवणे, कोपरखैरणेसह नवी मुंबईतील १७ गावांचे प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रश्नांवर चर्चा
साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप,एम.आय.डी.सी. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, गरजेपोटी बांधलेली घरे, गावठाण विस्तार, प्रकल्पग्रस्तांना शैक्षणिक सुविधा, अशा अनेक प्रश्नांबाबत अनेकांनी आपली मते ठामपणे मांडली. डॉ.राजेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती समिती स्थापन करून अनेक प्रश्नांवर आवाज उठविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
स्थानिक नेते चोर
मुंबई शहराला पर्याय म्हणून नवी मुंबई शहर वसविताना सिडकोने आमची वडिलोपार्जित जमीन घेतली आणि आमच्या तोंडाला पाने पुसली, अशी टीका करून या वेळी अनेकांनी स्थानिक आमदार, खासदार, महापौर व नगरसेवकांच्या कार्यपद्धतीवर हल्ला चढविला. आमच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर हातोडा चालविला असताना ही नेतेमंडळी कोणत्या बिलात शेपूट घालून बसली होती, असा राग यावेळी व्यक्त करण्यात आला. निवडणुकीच्या वेळी हात जोडत मतांचा जोगवा मागणार्यानी प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे होते, पण हे नेते चोर आहेत, ते येणार नाहीत.
सिडकोचा हुकुमशाही कारभार
सिडको साडेबारा टक्के भूखंडाऐवजी प्रत्यक्षात केवळ साडेनऊ टक्के भूखंड देते, याकडेही यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. १९७० नंतर गावठाण विस्तारच झालेला नाही. गावठाणाजवळील २०० मीटरची सीमारेषा ठरवलेली नाही. सिडकोच्या या चुका प्रकल्पग्रस्तांच्या माथी मारल्या जात आहेत, असा आरोप अनेकांनी केला.
सिडकोवर हातोडा
डॉ.राजेश पाटील यांनीही यावेळी घणाघाती भाषण केले. ते म्हणाले, की प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर यापुढे कारवाई कराल तर सगळी गावे पेटून उठतील आणि सिडकोवर हल्ल्बोल करतील. आमच्या वडिलोपार्जित जमिनी धनदांडग्यांच्या शैक्षणिक संस्थाना दिल्या जातात आणि आमच्याच मुलांना तिथे प्रवेश मिळत नाही. त्यासाठी लाखो रुपये त्यांच्या घशात घालावे लागतात. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांच्या शैक्षणिक संस्थांसाठी फक्त ११, तर राजकारणातील पवार, देशमुख,कदम,मेघे यांच्यासाठी ४३३ भूखंड दिल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांना डिवचाल तर ते तुम्हांला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला.
आपलाच,
आमोद पाटील.
अध्यक्ष-आगरी बाणा फेसबुक संघटना.
आगरी बोली-आगरी बाणा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा