सेझ(SEZ) पुन्हा येतोय.................

महामुंबई सेझ आता ‘खोपटा सेझ’ या नावाने

रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी हाकलून लावलेल्या महामुंबई सेझ आता ‘खोपटा सेझ’ या नावाने शेतकऱ्यांचे काळीज चिरण्यासाठी अवतीर्ण होत आहे. होय, येथील भूमीपुत्रांची जमीन ही त्यांच्यासाठी काळीजच आहे. ते जपण्यासाठी शेतकरी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे केंद्र सरकार आणि रिलायन्सला माहीत आहे. तरीही सेझच्या नावावर येथील भूमीपुत्रांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव खेळला जात आहे. हा डाव संघटितपणे मोडून काढण्यासाठी येथील जनता सज्ज आहे. परंतु, प्रश्न सरकार शेतकऱ्यांच्या भावनेशी किती काळ खेळणार हा आहे.

 राज्य सरकारच रिलायन्सचे दलाल

शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करुन हाकलून लावलेला महामुंबई सेझ आता पुन्हा ‘खोपटा सेझ’ हे नवीन नाव धारण करुन चोरपावलाने येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. केंद्र सरकारच्या व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने रिलायन्सच्या रायगडमधील सेझ प्रकल्पाला तिसऱ्यांदा भूसंपादनासाठी ७ ऑगस्ट २०१२ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मुळातच कायद्यात तिसरी मुदतवाढ देण्याची तरतूद नाही. दोन्ही वेळेला वेळेत भूसंपादन होऊ न शकल्याने महाराष्ट्र सरकारने रिलायन्सचा सेझ रद्द करत असल्याची घोषणा केली होती. आता मात्र रिलायन्सने केंद्राकडे नवीन प्रस्ताव दाखल करुन सेझ मान्य करून घेतला. एकूण ५ हजार हेक्टर जमिनीपैकी १२०० हेक्टर जमीन भूसंपादनासाठी बाकी आहे. या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारच रिलायन्सचे दलाल बनले आहे. २००८ साली घेतलेल्या जनमत चाचणीत ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी महामुंबई सेझला विरोध दर्शवला. राज्य सरकारला हे चांगले माहीत आहे. लोकशाही मार्गाने मत नोंदवलेल्या शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी सुरू आहे. त्यांची फसवणूक केली जात आहे. रिलायन्सने सरकारच विकत घेतल्याचे आता चित्र दिसतेय.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता सावध व्हायला हवे.

 शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी

रायगड, ठाणे, नवी मुंबई येथे ७४ सेझचा प्रस्ताव आहे. यासाठी ६३ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक जमीन रिलायन्सच्या सेझला आहे. आता याच सेझला खोपटा सेझ नाव देऊन शेतकर्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होतोय. यापूर्वी राज्य सरकारने रिलायन्सचे दलाल बनून महामुंबई सेझसाठी ज्या जमिनी संपादित केल्या त्या जमिनीला अवघे १० लाख रुपये एकरी भाव दिला. मात्र याच एकराचा आज कोट्यवधी रुपये भाव आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या त्याही खुशीने दिल्या नाहीत. कारण जी जमीन संपादित करायची आहे ती जमीन शेतकऱ्यांना गहाण ठेवता येणार नाही, अशी सेझच्या कायद्यात तरतूद केली आहे. येथेही शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी. अडचणीच्या वेळी शेतकऱ्याला एकमेव जमिनीचा पर्याय असतो. ही जमीन गहाण ठेवून तो पैसा उभा करतो. मात्र या तरतुदीमुळे जमीन गहाण ठेवता येणार नसल्यामुळे त्यांना मजबुरीने जमिनी द्याव्या लागल्या. मात्र त्यांना मिळालेला पैसाही आता संपला.

बहुतांश जमिनी आगरी समाजाच्या

एका वर्षात शेतकरी उघड्यावर आला. सरकारच या जमिनींचे व्यापारी बनले. प्रकल्पासाठी जमिनी घेतात आणि त्या दुसरीकडे विकून त्यातून कोट्यवधी रुपये कमावतात. शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट होतेय. आता शेतकरीही जमिनी द्यायला तयार नाहीत. ते म्हणतात, हा पैसा टिकणारा नाही. नोकरीही मिळत नाही आणि पैसाही संपतो, मग आम्ही करायचे काय? मोबदला वाढवून दिला तरी शेतकरी आज जमीन द्यायला तयार नाही. याची तीन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे, यातील बहुतांश जमिनी आगरी समाजाच्या आहेत. पिढ्यान्पिढ्या ते जमिनी कसत असल्याने त्यांचे जमिनीशी भावनीक नाते तयार झाले आहे. जमिनीशी ते पूर्वजांचे नाते मानतात. त्यांनी मेहनत करून या जमिनी तयार केल्या आहेत. दुसरे म्हणजे, या खारपट्ट्यातील जमिनी कसदार आहे. यातून चौपट पीक येते. तिसरे कारण म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जातील त्यांना सेझमध्ये नोकरीची शाश्वव नाही. नोकरीचे कसलेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. याअगोदर कोकण रेल्वे, व्हिडीओकॉन प्रकल्पात जमिनी गेलेल्यांचे अजूनही पुनर्वसन वा नोकरी मिळाली नाही. तो अनुशेष बाकी असताना आता काय खात्री? शेतीशी जोडणारा मजूर, शेतीवर आधारित असणारे दुय्यम उद्योग अशी रोजगाराची साखळीच मोडेल. पिढ्यान्पिढ्यांची जमीन शेतकऱ्यांसाठी सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबडीसारखी आहे. दिवसेंदिवस जमिनींची किंमत वाढत असताना ती तोट्यात का विकावी? अशा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. आता जमिनी सेझसाठी तर देणारच नाही.

 जमिनीच्या लुटीबरोबर पाण्यावरही दरोडा

एखादा लोकहिताचा प्रकल्प आला तर जमिनी देऊ. मात्र त्याही लिजवरच, असा शेतकऱ्यांनी निर्धार केला आहे. आज देशातील कोट्यवधी लोकांना दोन वेळचे पोटभर पुरेल एवढेही अन्न मिळत नाही. देशात पुरेशी अन्नसुरक्षा नसताना सरकार औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आणखी किती शेतजमीन वळविणार? जमिनी घेण्यासाठी सरकारकडून अडवणूक चालू आहे. कंपनी महसूल अधिकार्यांना हाताशी धरून पीक येणारी जमीन नापीक ठरवत आहे. जमिनीच्या लुटीबरोबर पाण्यावरही दरोडा घातला जात आहे. पेण तालुक्यातील २२ गावांतील जमिनी सिंचनक्षेत्रात येतात. त्यांचे सिंचन सरकारने थांबवले आहे. सरकारच विकले गेले आहे. शेतकर्यांचे हित ते काहीच बघत नाहीत. हेटवणे प्रकल्पातील पाणी २९ वर्षांपासून शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. आता त्यांना द्यायची वेळ आली तेव्हा ते पाणी सेझला (प्रत्यक्षात प्रकल्प उभा नसतानाही) दिले. हे दरोडेखोरांचे सरकार आहे का? जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी असलेल्या अंबांनीनी लाखो शेतकर्यांना त्यांचे जीवन हलाखीचे करून देशोधडीला लावले आहे.

 सरकारी तिजोरीवर डाका

रिलायन्स, व्हिडीओकॉन, जिंदाल या कंपन्यांनी आतापर्यंत सरकारला बुडवले. संसदीय लेखा समितीने २००६ साली आपल्या अहवालात या कंपन्यांनी विविध सवलती लाटून राज्य सरकारला ७० हजार कोटींचा गंडा घातला असल्याचे म्हटले. आज गैरवापर करणाऱ्यांना सरकार जमिनी देते. सरकारी तिजोरीवर हा डाकाच आहे. सरकारने तिजोरीच्या चाव्या त्यांच्याकडेच दिल्या आहेत का? राज्यात मंजूर झालेल्या ७४ सेझनी सामान्यांच्या आयुष्याची धूळधाण केली आहे. सेझ तपासणीच्या संसदीय समितीने २००७ साली आपला अहवाल सादर केला. समितीने अहवालात म्हटले आहे की, सेझचे धोरण मुळापासून तपासावे. तोपर्यंत त्यांना मान्यता देऊ नये. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने सेझला मंजुरी दिली. कॅगनेही सेझवर ताशेरे ओढले आहेत. सेझमधील निर्यातीतून विदेशी चलनाचा फायदा झाल्याचे दिसून येत नाही.

 सेझ कायदा घातक

नियोजन आयोगाच्या ‘जमीन सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी तपासणी समिती’ने सेझ कायदा घातक असून तो रदद् करावा, अशी शिफारस केली आहे. या सगळ्या यंत्रणांची मते डावलून सरकारने सेझला मंजुरी दिली. यातून सरकार विकले गेले आहे हे दिसतच आहे. त्यामुळे आता हे लोकशाही सरकार आहे का हा प्रश्न पडतो.

आता अंबानीसारखे आधुनिक संस्थानिक तयार होणार

सेझ क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात असणार नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्राचा कारभार विकास प्राधिकरणाकडे असेल. यामध्ये पाच सदस्य असतील व त्यापैकी एक आयुक्त असून आयुक्तांना सर्वाधिकार दिले आहेत. सदस्यांपैकी ३ सदस्य विकासकाचे आणि केंद्र व राज्याचा प्रत्येकी १ सदस्य असेल. आयुक्तपदी विकासक किंवा त्यांचा सदस्यच असणार आहे. म्हणजे आता अंबानीसारखे आधुनिक संस्थानिक तयार होणार.

पर्यावरणाचा मोठा प्रश्न

सेझला राज्यात २५ वर्ष १०० टक्के करमाफी दिली आहे. नफ्यावरही कर आकाराला जाणार नसून पाणी, वीजही करमुक्तआहे. सरकारची मुदत फक्त पाच वर्ष असताना सरकारने कोणत्या आधारावर सेझला २५ वर्षे करमाफी दिली. उद्योजकांनीच आता निर्णयप्रक्रिया ताब्यात घेतल्याचे व तेच कायदे करत असल्याचे दिसते. यामुळे लोकशाहीचा गळा दाबला जातोय. देशाच्या सार्वभौमत्त्वावरही घाला घातला जातोय. कारण असे अधिकार परदेशी कंपन्यांनाही आहेत. समुद्रकिनारपट्टीच्या सेझमुळे संरक्षणाचाही प्रश्नही निर्माण होणार आहे. कस्टमचे अधिकारीही सेझमुळे प्रवेश करु शकत नाहीत. उद्या दाऊदसारखा गुंडही सेझमध्ये कंपन्या उभारेल. कोकण किनारपट्टीवर १५ सेझला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पूर्ण किनारपट्टीच धोक्यात आली आहे. रिलायन्सच्या एका सेझमुळेच पर्यावरणाचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. जमीन तयार करण्यासाठी मातीचा मोठा भराव घालावा लागणार आहे. त्यासाठी डोंगर फोडूनच माती मिळणार आहे.संपूर्ण जिल्ह्याचे पर्यावरणच धोक्यात आले आहे. सेझमध्ये बहुपर्यायी उद्योग असल्याने शेतकरी, मजूर, मच्छीमार, लहान उद्योजक बुडणार. आता शेतकर्यांनी जागरूक राहावे. दलालांचे जाळे पसरलेय. त्यांच्यापासून सावध राहावे. शेतकऱ्यांनी पुढच्या लढ्यासाठी आता सज्ज व्हावे.

नागरिकांनी या लढ्यात साथ द्यावी

सेझमध्ये कामगार कायदे लागू नाही.कामगार वर्गानेही लढ्यात उतरायला हवे. आपल्या पोटाला घास पुरवणारा शेतकरी अडचणीत आला असताना सामान्यांनी गप्प राहून चालणार नाही. नागरिकांनी या लढ्यात साथ द्यावी. वाघोली, गोराई, लोणावळा, पुण्याजवळील चाकण ही आताची उदाहरणे डोळ्यासमोर आहेत. जेथे-जेथे शेतकरी उभा राहिला तेथील अहितकारक प्रकल्प परतवून लावले.

आपलाच,

आमोद पाटील.

आगरी बाणा.