रिलायन्सनिर्मित महामुंबई एसईझेडसाठी भूसंपादन करण्यास मुदतवाढ देण्यास राज्य सरकारने नकार दिल्यानंतर रिलायन्स गाशा गुंडाळण्याच्या बेतात असल्याने, या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसन पॅकेज मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. जमीनही गेली आणि नुकसानभरपाईही नाही, अशा कात्रीत सापडलेल्या येथील शेतकऱ्यांनी आपली जमीन परत मिळवण्याचा निर्धार केला असून त्यासाठी कोर्टात लढा देण्याची तयारी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार रायगड जिल्ह्यातील पेण, उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ४५ गावांतील सुमारे ३० हजार एकर जमिनीवर एसईझेड विकसित केले जाणार होते. मात्र रिलायन्सच्या या एसईझेडला शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. परिणामी, रिलायन्सला दिलेल्या मुदतीत फक्त १३ टक्के जमीन संपादित करता आली. राज्य सरकारनेही स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेऊन भूसंपादनाला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला.
सुरुवातीला येथील जमीन सहज संपादित करता यावी, यासाठी रिलायन्स कंपनीतर्फे अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी रिलायन्सला जमिनी विकल्या. या व्यवहाराच्या वेळी साठेखत, खरेदीखत करताना कंपनीतर्फे शेतकऱ्यांना एक पुनर्वसन पॅकेज दिले होते. त्यानुसार, वरकस जमिनीसाठी एकरी पाच लाख आणि भातशेतीसाठी एकरी १० लाख रु. दर देण्याचे ठरले होते. तसेच या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्यांना विकलेल्या जमिनीच्या साडेबारा टक्के भूखंड देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. हा साडेबारा टक्के भूखंड नको असेल, तर त्याच्या विकसित भूखंडाऐवजी एकरी पाच लाख रु. मोबदला तात्काळ देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. हे दोन्ही पर्याय नको असतील, तर संबंधित प्रकल्पबाधित कुटुंबाला आयुष्यभरासाठी दरमहा पाच हजार रु. देण्यात येतील, असे लेखी दिलेले होते. तसेच प्रकल्पबाधितांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कुटुंबातील एका व्यक्तीला प्रशिक्षण देऊन नोकरी देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. प्रकल्पग्रस्ताला नोकरी नको असेल, तर त्या कुटुंबाला नोकरीऐवजी तीन लाखांची रक्कम देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. ज्या गावात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता, त्या गावांत सुधारणा करण्यासाठी ९० कोटींचा खर्च रिलायन्स कंपनी करणार होती. त्याविषयी लेखी आश्वासन दिले होते. ते दुय्यम निबंधक कार्यालयात रजिस्टर्डही झाले होते.
मात्र राज्य सरकारने भूसंपादनास मुदतवाढ नाकारल्याने या भागातील प्रकल्प रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत . त्यामुळे या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसन पॅकेज मिळण्याची आशाही धूसर झाली आहे . या भागातील शेतकऱ्यांनी जमीन देताना साडेबारा टक्के योजनेचे पाच लाख आणि नोकरीच्या नोटीसचे तीन लाख रु . घेतलेले नाहीत , त्यांची या योजनेतील रक्कम सेझकडून आलेली नाही .
रायगड जिल्ह्यात जवळजवळ ७०० एकर जमीन शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी दिली आहे . त्या बदल्यात जमीन विकलेल्या लोकांना कंपनीकडून साडेबारा टक्के भूखंडांच्या योजनेच्या बदल्यात जवळजवळ ३५ कोटी रुपये मिळावयाचे आहेत . नोकरीच्या नोटीसशी संबंधित २१ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे ; मात्र सरकारने मुदतवाढ नाकारल्याने रिलायन्सच्या सेझ ने गाशा गुंडाळला आहे . सेझ कंपनीची या भागातील जवळजवळ सर्व कार्यालये बंद झाली आहेत . या कंपनीने जमीन खरेदी करण्यासाठी नेमलेले दलाल आणि नोकरही गायब झाले आहेत . त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हक्काची रक्कम कोणाकडे मागावी , असा प्रश्न निर्माण झाला आहे .
एसईझेडबाबत कंपनीने दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येत नसतील आणि येथे प्रकल्प होत नसेल , तर आमच्या जमिनी परत कराव्यात , अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत . विकलेल्या जमिनींच्या विक्रीचे अधिकार पुन्हा शेतकऱ्यांना मिळावेत , अशी मागणीही आता जोर धरू लागली आहे .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा