सिडको म्हणजे खोटेपणा...!!
1. सिडकोचे अधिकारी आणि स्थानिक दलाल पुढारी
मोठमोठ्या जाहिराती करत विमानतळ प्रकल्पग्रस्त जनतेला सिडको 22.5% विकसित
भूखंड देणार असल्याच्या बाता मारत होती. प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्त
जनतेच्या ताब्यात फक्त 15.75% विकसित भूखंड मिळणार आहेत.(7% जमीन पायाभूत
सुविधा बोलून वजा करणार). जर सिडकोला हाच रडीचा डाव खेळायचा होता तर
प्रकल्पग्रस्त जनतेला 30% भूखंड द्यायला हवे होते आणि त्यातून पायाभूत
सुविधा वजा करून 22.5% भूखंड देणे गरजेचे होते. सदरील भूखंडास सिडको 2 FSI
देणार. FSI चा फायदा सरळ-सरळ बिल्डर लोकांना भेटतो. सामान्य जनतेला याचा
काही फायदा होत नाही. देण्यात येणारे भूखंड 60 वर्षे कालावधी करता
भाडेपट्टीने देण्यात येणार आहेत. प्रकल्पग्रस्त जनतेची मालकीची जमीन
घ्यायची आणि त्याला मात्र भाडेपट्टीने जमीन देऊन भूमिपुत्र म्हणून हद्दपार
करायचे.
2. पुनर्वसन करताना सिडको स्वतः घर बांधून देणार नाही, त्याबदल्यात 1000/-₹ प्र.चौ.फुट घर बांधनी करण्यासाठी देणार. वरून ही रक्कम सिडको पायाच्या तीनपट जागा देणार आहे त्या जागेला लागु नाही. फक्त घराचा जितका पाया असेल तितकीच जमीन विचारात घेणार. 50% रक्कम अगोदर आणि 50% रक्कम बांधकाम झाल्यावर. एकापेक्षा जास्तबांधकाम असतील तर एकच बांधकाम पात्र.!!
3.भविष्यातील पिढीचा सिडकोचा दृष्टिकोण पाहा...सिडको जिल्हा परिषदेच्या शाळा बांधणार...!!
म्हणजे सिडको राजकीय शिक्षणसम्राट यांच्यासाठी सदरील जमिनीत पायघड्या घालणार...त्यांना 1 रुपया वार्षिक दराने 999 वर्षाच्या भाडेकरारावर जमीनी देणार. जर हेच उद्योग करण्यापेक्षा सिडकोने स्वताची पहिली ते बारावी शिक्षण देणारी शाळा तिथे उभे करावी. आणि इंगिनीयरिंग, मेडिकल कॉलेजची उभारणी करून प्रकल्पग्रस्त जनतेच्या पाल्यास तिथे मोफत प्रवेश देण्यात यावा.
4. एक विकसित आणि अत्याधुनिक शहर सिडको प्रकल्पग्रस्त जनतेसाठी निर्माण करू शकते. पण, सिदकोची ती नियत कधीही नव्हती. सिडकोला फक्त श्रीमंत लोकांची व्यवस्था करायची आहे. सिडकोला सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त जनतेसोबत काहीही लेनेदेने नाही. जमीनी दिल्यात आता बोम्बला हाच सिडकोचा न्याय असतो...!!
आता विमानतळ प्रकल्पग्रस्त जनतेने भीतिपोटी संमतीपत्रे देऊन स्वतःला अडचणीत आणले आहे. कायद्यात एक तरतूद होती की, कोणालाही आमिष दाखवून, शारीरिक ईजा पोहोचवुन जमीन संपादित करता येणार नाही. जर तश्या प्रकारे जमीन संपादित झाली असती तर तो व्यवहार मान्य झाला नसता.
5.सिडको माती भरणी वैगेरे कामे प्रकल्पग्रस्त जनतेला देणार, पण ही कामे विशिष्ट लोकांना मिळणार. मोजकेच राजकीय लोक यावर डल्ला मारणार. आज 80 कोटींची भरावाची कामे चालू आहेत. कोण करतोय ही भरावाची कामे?
6.विमानतळ प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उभा राहणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधित जनतेला विमानतळ नोकरीत आरक्षण नाही. त्यामुळे नोकरी मागायचा हक्क प्रकल्पग्रस्त जनतेला नाही. अशी तरतूद सिडकोने करुन ठेवलिय. आज मुख्य समस्या रोजगार आहे. पण, सिडको फक्त जमीनी घेणार, रोजगार देणार नाही.
विकास जर स्थानिक भूमिपुत्रांची ओळख संपवनारा असेल तर हा विकास भकास आहे. या विकासात फक्त श्रीमंतांचे हित लक्षात घेतले जातेय आणि गरीबांची गळचेपी होते. त्यामुळे सिडको म्हणजेच मुठभर लोकांचे हित साधन्यासाठी गावेच्या गावे उठवने, त्यांना योग्य मोबदला न देणे, त्यांच्या नोकरीची सोय न करने, भावी पिढीसाठी उच्च शिक्षणाची सोय न करने अश्या प्रकारे भूमिपुत्राला उद्ध्वस्त करणारी व्यवस्था आहे.
आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा