MTHL प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहण संबंधी सिडको येथे बैठक
काल शुक्रवार दिनांक २०/०३/२०१५ रोजी सिडको सोबत MTHL प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहण विषयी झालेली चर्चा...!!
सिडकोचे अधिकारी हे फक्त बिल्डर लोकांचे हस्तकच नाहीत तर हे अधिकारी जमीन अधिग्रहण कायदा देखील चुकीच्या पद्धतीने सांगतात हे आज प्रत्यक्ष दिसून आले..ज्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या मनात शंका निर्माण होते.
1.केंद्रीय जमीन अधिग्रहण कायद्यात, स्पष्ट नोकरी देण्याचा उल्लेख असताना सिडकोचे अधिकारी बोलतात की तशी काही आमच्यावर सक्ती नाही. आम्ही नोकरी अजिबात देणार नाही, फक्त 5 लाख रूपये देणार अशी बतावणी करतात.
2.कायदा लागु होऊन 1 वर्ष झाला तरी या लोकांना रेडी रेकनर दर किती द्यायचा याची माहिती नाही. पण, जमिनी घ्यायला मात्र पुढे-पुढे नाचतात. तशीही यांना रेडी रेकनर दराची गरज लागलीच नाही कारण नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना 22.5% भूखंडाच्या श्रीखंडाचे गाजर दाखवून फसवले, सिडकोला एक रुपया पण नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना द्यायची गरज लागली नाही.
3. जमीन अधिग्रहण कायद्यात विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या भाषणावरुन आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या चौपट रक्कम मिळणार आहे याविषयी हे अधिकारी लोक भाष्य करणे टाळतात.
एकूणच काय तर या अधिकारीवर्गाला प्रकल्पग्रस्तांना कमीत कमी खर्चात 22.5% विकसित (प्रत्यक्षात 15.75% प्लॉट) प्लॉट देऊन गुंडलायचे आहेत. प्लॉट आणि FSI चे गाजर दाखवून प्रकल्पग्रस्तांना मूर्ख बनवायचे धंदे चालू आहेत.
हे सिडकोचे अधिकारी बिल्डर लोकांचे हस्तक आहेत आणि त्यांची इच्छा हीच आहे की इथल्या लोकांनी प्लॉट विकुन बिल्डरला द्यावेत...22.5% चा प्रकल्पग्रस्तांना नाही तर बिल्डर लोकांना फायदा आहे. किती प्रकल्पग्रस्त लोकांकडे करोडो रूपये साठलेत बिल्डिंग बांधायला? शेवटी 22.5% बिल्डरला विकुनच पैसे येणार आहेत...!!
100% जमीन सिडको घेणार आणि शेतकऱ्यांना त्या जमिनीच्या 15.75% चा तुकडा देणार...अजब न्याय आहे...!!
4. माझ्या मनात आता एक शंका निर्माण होतेय ती अशी की, केंद्रीय कायदा अस्तित्वात असताना सिडकोचा कायदा कसा काय चालू शकतो? हा केंद्रीय कायद्याचा भंग असू शकतो. सिडकोच्या कायद्याबद्दल कोणत्याही सभागृहात मतदान झालेले नाही अथवा संसदेने तो पारित देखील केलेला नाही...सिडकोचे हे 22.5% खरोखर घटनेनुसार आहेत??
सिडकोचे 22.5%जर कायदा नसेल आणि फक्त सिडकोने दिलेली स्किम असेल तर ती घटनेनुसार ग्राह्य धरली जावू शकते?
अश्या स्किममध्ये बदल करण्याचा अधिकार शासनाला असेल तर मग सिडकोचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांची मिटिंग मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री यांच्या सोबत लावा ही मागणी का मान्य करत नाहीत?
5.मुख्यमंत्री हे MMRDA चे अध्यक्ष आहेत आणि MMRDA स्वतः MTHL चे काम करणार आहे. मग, मुख्यमंत्र्यांसोबत मिटिंग लावणार नाही, नोकरी देणार नाही, जमिनीचा मोबदला देणार नाही हा माज जर सिडकोचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना दाखवत असतील तरआम्हाला देखील आमच्या जमिनी देण्यात इंटरेस्ट नाही. सिडकोला फक्त जमिनी घेण्यात इंटरेस्ट आहे बाकी त्यांना प्रकल्पग्रस्त मरो अथवा जगो याचे काहीही लेणेदेणे नाही.
MTHL प्रकल्पग्रस्त
आपलाच,
आमोद पाटील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा