आमोद पाटील-आगरी बाणा: जानेवारी 2013

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

बुधवार, २३ जानेवारी, २०१३

MTHL प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका:मागण्या आणि विरोध



MTHL प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका:मागण्या आणि विरोध

शिवडी-न्हावाशेवा-जासई सागरी सेतूला केंद्र सरकारने १,९२० कोटी रुपयांचा निधी नुकताच मंजूर केला आहे. पण या बातमीसोबत MMRDA चे आयुक्त राहुल अस्थाना यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर या प्रकल्पाची माहिती देताना एक विधान केलेले आहे, ते पुढीलप्रमाणे," रायगड जिल्ह्यातील चिर्ले, जासई व गव्हाण या तीन गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचा आणि ग्रामस्थांचा या प्रकल्पाला विरोध नाही." तर हे केलेले विधान प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा सरकार यापुढे विचार करणार नाही हेच सूचित करते. प्रत्यक्ष परिस्थिती अशी आहे की, जोपर्यंत मागील सर्व प्रकल्पांच्या प्रलंबित मागण्या सरकार, सिडको, जे.एन.पी.टी. सोडवणार नाही तोपर्यंत या प्रकल्पाला जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध आहे. सरकारी यंत्रणा जर प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यात धूळफेक करणार असतील तर, त्यांना "योग्य त्या ठिकाणी आणि योग्य त्या स्वरुपात" प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या दिसायला सुरुवात होईल.

अगोदर देखील प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यात अनेकवेळा धूळफेक करून काही मंडळींनी स्वतःचा स्वार्थ साधून घेतला आहे. उरण, नवी मुंबई, पनवेल या परिसरात याअगोदर झालेल्या प्रकल्पांबाबत येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना अतिशय वाईट अनुभव आलेले आहेत. सर्वच प्रकल्पांनी केलेली आश्वासने पूर्ण न करता येथील स्थानिकांची फसवणूकच केलेली आहे. माजी खासदार व लोकनेते दि.बा.पाटील साहेब यांच्या घरी MMRDA सोबत झालेल्या बैठकीत देखील जोपर्यंत प्रलंबित मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत या प्रकल्पासाठी जमिनी देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.


प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या:
JNPT, NH-4B, MIDC, जासई येथील रस्त्याचे चौपदरीकरण, रेल्वे लाईन अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित करून प्रकल्प उभारले गेले असून या प्रकल्पग्रस्तांचे बरेसचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. हे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय शिवडी-न्हावाशेवा-जासई या MTHL प्रकल्पाला जमिनी देण्यास प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध राहणार आहे.

१.सर्वप्रथम JNPT प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनींबाबत:
JNPT प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावयाच्या १२.५ टक्के जमिनींबाबत सरकार गेली ३० वर्षे आश्वासनेच देत आहे. १९८४ साली झालेल्या आंदोलनात ५ हुतात्म्यांचा बळी जाऊन देखील हा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. या आंदोलनाचा फायदा नवी मुंबईतील CIDCO प्रकल्पग्रस्तांना झाला, पण ज्यांनी हे आंदोलन केले अशी JNPT प्रकल्पग्रस्त जनता अजूनही न्याय होण्याची वाट बघत आहे. आता केंद्र सरकारतर्फे JNPT प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के देण्यात यावे अशी मंजुरी मिळाली असतानाही अजूनही त्यांचे वाटप करायला सरकारी यंत्रणा टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र दिसते. हे १२.५ टक्के मंजूर करताना देखील सरकारने धूर्तपणा केल्याचे उघड होत आहे. सरकार म्हणतंय की, जासई तसेच अजून काही गावातील जागा याअगोदरच "गावठाण विस्तारासाठी" देण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे या गावातील प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के भूखंड मिळणार नाहीत. प्रत्यक्षात अशी "गावठाण विस्तारासाठी" कोणत्याही प्रकारची जागा ना सरकारी यंत्रणांनी दिलीय ना JNPT ने. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यात अशी धूळफेक करने थांबवून १२.५ टक्के लवकरात लवकर सर्व प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावेत.

२.NH-4B हा JNPT ची वाहतूक व्यवस्था सुरळीत चालावी यासाठी हा राष्ट्रीय महामार्ग उभारण्यात आला. सिडकोतर्फे अतिशय अल्प मोबदल्यात ह्या प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या आणि नंतर सदर जमिनी JNPT कडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. कोणत्याही प्रकारचे १२.५% या जमिनींना देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे NH-4B प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने १२.५% द्यायलाच हवेत. कारण आता MTHL प्रकल्पासाठी देखील सिडको जमिनी संपादित करून नंतर त्या जमिनी MMRDA कडे हस्तांतरित करणार आहे. आणि या MTHL प्रकल्पग्रस्तांना सिडको १२.५% किंवा नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या भूखंडाइतकेच भूखंड देणार आहे. त्यामुळे सिडकोचा हाच न्यायाने NH-4B प्रकल्पग्रस्तांना देखील लागू होतो.

३.उरण ते पामबीच मार्ग या नव्याने झालेल्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी जासई येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही कोणत्याही स्वरुपाची नुकसानभरपाई वा जमिनीचा मोबदला देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर ती नुकसानभरपाई देण्यात यावी. सदर रस्त्याला जोडूनच होणारे अपघात टाळण्यासाठी जासई गावाला सर्विस रोड व जासई नाका आणि दास्तान फाटा येथे रस्ता क्रॉस करण्यासाठी पादचारी पूल(स्कायवॉक) ची उभारणी करण्यात यावी.

४.रेल्वे लाईन्ससाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्यांच्या देखील अनेक मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत.

५.JNPT ची निर्मिती करताना शेवा आणि अन्य काही गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. पुनर्वसन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना JNPT तर्फे घरे बांधून देण्यात आली. सुरुवातीची १-२ वर्षे उलटल्यानंतर ह्या घरांनी रंग दाखविणे सुरु केले. अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या बांधकाम केल्यामुळे तेथील घरांना वाळवी लागणे, सिमेंट-रेती वैगेरे बांधकाम मटेरियल बाहेर येणे या सारख्या घटना घडू लागल्या. त्यामुळे ज्या ठेकेदारानी हे बांधकाम तसेच जमिनीचा भराव केले होते, त्या सर्व दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच येथील प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा घरे बांधून देणे.
या व अशा सर्वच प्रलंबित मागण्या मान्य केल्याशिवाय "शिवडी-न्हावाशेवा-जासई सागरी सेतू" MTHL प्रकल्पासाठी येथील जमिनी संपादित करण्यास सर्वच प्रकल्पग्रस्त स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

MTHL प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका:

१.केंद्रीय कृषिमंत्री मा.शरद पवार यांनी डोंबिवली येथे पार पडलेल्या आगरी महोत्सवात तसेच पनवेल येथे पार पडलेल्या अखिल आगरी समाज परिषदेच्या महाअधिवेशनात बोलताना त्यांनी," ग्रामीण भागातील प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाच्या कूपात रक्कम आणि २० टक्के भूखंड देणार असल्याची घोषणा केली." त्यामुळे MTHL प्रकल्पग्रस्तांची सरकारकडे आणि MMRDA ही मागणी राहिलं.
२.केंद्रीय मंत्रिमंडळात नवीन भू-संपादन कायद्याला मंजुरी दिलेली आहे. केंद्र सरकारने आश्वासन दिलंय की, येत्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात हे विधेयक लोकसभा तसेच राज्यसभेत मंजूर करणार आहोत. त्यामुळे हा कायदा मंजूर झाला तर ह्या कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना मोबदला मिळायला हवा.
नवीन भू-संपादन कायद्यातील काही तरतुदी:
  • ग्रामीण भागातील जमिनींना बाजारभावाच्या चौपट रक्कम मिळणार.
  • शहरी भागात बाजारभावाच्या दुप्पट रक्कम मिळणार.
  • प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला २० वर्षे घरबसल्या पगार मिळणार (हा पगार सुरुवातीला एकरकमी हवा असेल तर तश्या स्वरुपात देखील मिळणार)
  • प्रकल्प जर खाजगी मिळकतीतून उभारला जाणार असेल तर ८०% शेतकऱ्यांची मंजुरी आवश्यक.
  • प्रकल्प सरकारी आणि खाजगी भागीदारीतून उभारला जाणार असेल तर शेतकरी शेअर होल्डर राहणार.
२.MTHL हा प्रकल्प सरकारी आणि खाजगी भागीदारीतून उभारला जात असल्याने शेतकरी शेअर होल्डर राहायला हवा.
केंद्र सरकार-२०%
MMRDA-२०%
खाजगी क्षेत्र-६०%
म्हणजेच या प्रकल्पांमध्ये ४०% सरकारी आणि ६०% खाजगी गुंतवणूक होणार आहे. MMRDA ने दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१२ रोजी माजी खासदार मा.श्री.दि.बा.पाटील(अध्यक्ष-जे.एन.पी.टी. आणि सिडको प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती) यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, हा प्रकल्प खाजगी गुंतवणुकीतून उभारला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना शेअर होल्डर करू शकत नाही. आत्ता मात्र हे स्पष्ट होतंय की, हा प्रकल्प सरकारी आणि खाजगी भागीदारीतून उभारला जातोय, त्यामुळे सदर प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांना शेअर होल्डर करायलाच हवं.
३.ज्या प्रकल्पग्रस्तांचे(जे याअगोदर देखील विविध प्रकल्पांत प्रकल्पग्रस्त होते आणि आता देखील होणार आहेत) उद्योगधंदे(जसे खाणकाम, कंटेनर यार्ड आदी) या प्रकल्पामुळे बंद पडणार आहेत, अशा प्रकल्पग्रस्तांना उद्योगधंद्यासाठी जमिनी आणि विविध परवानग्या बिनशर्त द्याव्यात.
४.प्रकल्पग्रस्त परिवारातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.
५.सर्व वारसांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले देण्यात यावेत.
६.भविष्यात प्रकल्पामध्ये निघणारी छोटी-मोठी कामे प्रकल्पग्रस्तांना द्यावीत.
७.जमिनी संपादनासाठी कोणत्याही प्रकारच्या दलालांचा अथवा मध्यस्थांचा वापर न करता MMRA अध्यक्ष, MMRDA आयुक्त, सिडको आयुक्त आणि ज्या कंपनीला ह्या प्रकल्पाचे काम मिळणार आहे त्या कंपनीच्या उच्चपदस्थांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करावी. MMRDA आणि CIDCO ने प्रकल्पासंदर्भात त्यांची भूमिका प्रकल्पग्रस्तांचे नेते मा.दि.बा.पाटील साहेब यांच्या समोर मांडावी.
८.प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त युवकांना प्रकल्पाशी संबंधित व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षण देण्यात यावे.
९.या विभागामध्ये या अगोदरच अनेक मोठमोठे रस्ते आहेत आणि त्यावर होणाऱ्या अपघातांची संख्या देखील खूप जास्त आहे. त्यामुळे जासई येथे अपघातांसाठी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची उभारणी.
१०.मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या १३ हेक्टर जमिनीसाठी त्यांनी जवळपास २८० कोटी(यातील १५७ कोटी "air space" साठी आणि १२३ कोटी जागेसाठी) मागणी केलेली आहे. आणि MMRDA चे आयुक्त रायगड मधील प्रकल्पग्रस्तांच्या २७ हेक्टर(जासई-१६ हेक्टर, गव्हान-८ हेक्टर, चिर्ले-४ हेक्टर) जागेसाठी २०० कोटी देणार आहेत. मग सिडको आणि MMRDA बाजारभाव नक्की कसा ठरवणार??

आपलाच,
आमोद पाटील.
(युवा प्रकल्पग्रस्त-जासई)



मंगळवार, १ जानेवारी, २०१३

नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनो सावधान Navi Mumbai International Airport Land Acquisition


प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ आणि एम.एम.आर.डी.ए(जासई-चिर्ले-शिवडी सागरी सेतू) प्रकल्पग्रस्तांनो सावधान....

अगोदर आपणा सर्वांना नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. २०१३ हे वर्ष आपणास आणि आपल्या कुटुंबियास सुख, समृद्धी आणि सुरक्षिततेचे जावो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. आमोद पाटील-आगरी बाणा ब्लॉगवर दाखविलेल्या आपुलकीबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार.

२०१३ हे वर्ष नवी मुंबई विमानतळ आणि जासई-शिवडी सागरी सेतू(MTHL) प्रकल्पग्रस्तांसाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरणार असल्याची चिन्हे आगरी समाज अधिवेशनातून दिसून आली. त्यामुळे नूतन वर्षाचे स्वागत करतानाच येणाऱ्या संकटाची चाहूल लागलेली आहे. त्याच संदर्भात एक युवा प्रकल्पग्रस्त या नात्याने मी प्रत्यक्ष वाचलेले, पाहिलेले आणि ऐकलेले अनुभव आणि त्या अनुभवातून निर्माण झालेली भूमिका आपणा सर्वांसमोर मांडत आहे. तर आत्ताच झालेल्या आगरी समाज महाअधिवेशनात मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मांडलेली भूमिका आणि त्यावर सर्वच राजकीय पक्षांच्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी घेतलेली गप्प बसण्याची भूमिका बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तर आपल्या भाषणात, तुम्ही जमिनी लवकरात लवकर द्या अशीच भूमिका घेतली होती. सरकार तुम्हांला नोकऱ्या देणार नाही अस बरच काही मुख्यमंत्री सूचित करून गेले. एक-दोन दिवसांनी मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले, त्यांनी तेथे चर्चा केली आणि ती बातमी प्रसारमाध्यमांनी जनतेला सांगितली. तर ती बातमी अशी होती की,"विमानतळ प्रकल्पग्रस्त अतिशय अवास्तव मागणी करत आहेत. ते जमिनीला २ कोटी ते २० कोटी एकरी मागणी करत आहेत. त्यामुळे त्यांना पैशाऐवजी २०-२२% विकसित जमीन देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचा विचार चालू आहे."

तर ही माहिती प्रसारमाध्यमातून आम्हांला समजली आणि त्याचबरोबर येथील सर्वच स्थानिक पुढारी "सेटलमेंट" करण्यासाठीही तय्यार असल्याची बातमीही समजली. आत्ता जर या बातम्या खऱ्या असतील तर २०१३ हे वर्ष प्रकल्पग्रस्तांसाठी धोकादायक आहे. JNPT ला जमिनी देण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर केला होता, त्या आंदोलनात ५ शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता. तोच प्रकार यावेळी देखील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलीस बंदोबस्तात जमिनी ताब्यात घेऊन प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध मोडून काढला जावू शकतो.

मुख्यमंत्री अधिवेशनात एक मागणी करून गेले की, आम्हांला जमिनीचा सर्वे करून द्या. तर अशा प्रकारे सर्वे करून देणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतल्यासारखे होईल. जोपर्यंत आपल्या सर्व मागण्या होत नाहीत तोपर्यंत जमीन संपादित करू द्यायची नाही, इतकेच काय तर जमिनीचा सर्वे देखील करून द्यायचा नाही. आजघडीला या जमिनींचा SATELLITE MAP रेडी आहे, त्यांना आत्ता फक्त प्रत्यक्ष जमिनींचा सर्वे करायचा आहे. एकदा का प्रत्यक्ष पद्धतीने जमिनींचा सर्वे झाला की ते प्रकल्पग्रस्तांच्या ढुंगणावर लाथ मारणार. त्यामुळे जमिनीला योग्य मोबदला,  योग्य पुनर्वसन आदी बाबींची खात्री सर्व प्रकल्पग्रस्त गावांना मिळत नाही तोपर्यंत या जमिनींवर कोणाही परक्याला पाय ठेवून देऊ नका.

जशी परिस्थिती विमानतळ (Navi Mumbai International Airport Land Acquisition) प्रकल्पग्रस्तांची तशीच परिस्थिती जासई-शिवडी सागरी सेतू (Mumbai Trans Harbour Link Land Acquisition) प्रकल्पग्रस्तांची. विमानतळाचा खर्च १५ हजार कोटी तर जासई-शिवडी सागरी सेतूचा (MTHL) खर्च १० हजार कोटी. भविष्यात मुंबई शहर उरण, पेण विभागात विस्तारीत करून तिसरी मुंबई उभारण्याची योजना या प्रकल्पाद्वारे साधण्याचा सरकारचा हेतू आहे. गेल्या पावसाळ्याच्या सुरवातीला(जून-२०१२) शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता जासई ते गव्हान येथील जमिनींचा सर्वे करने चालू केले. अनेक ठिकाणी Soil Testing साठी Borehole करण्यात आले. पण ही बातमी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना समजली आणि त्यांनी हा सर्वे बंद पाडला. पुढे प्रकल्पग्रस्तांनी अधिक माहिती मिळविली असता भेटलेली माहिती धक्कादायक होती. जमिनींचे दलाल असणाऱ्या नेते मंडळीनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विचारात न घेता सर्वे करण्यास परवानगी दिली होती. जर शेतकऱ्यांच्या जमिनी असतील तर त्यावर परवानगी देण्याचे अधिकार या दलालांना कोणी दिले? प्रकल्पग्रस्तांना इतकं मात्र जरूर समजलंय की, स्वतःच्या आर्थिक आणि राजकीय स्वार्थासाठी सर्व पक्षांचे नेते आतून एकमेकांना मिठ्या मारत असतात आणि फक्त जनतेला फसविण्यासाठी निवडणुकांमध्ये एकमेकांना मारल्यासारखे करतात. येथे होणाऱ्या विकासकामांचा मलिदा कोण खातो, येथे येणाऱ्या मोठ्या प्रोजेक्ट मध्ये कोणाला कंत्राट मिळतात, भविष्यात विमानतळ, सागरी सेतू यामध्ये मुख्य कंत्राटदार वेगळे असतील पण या प्रोजेक्टवर खरी हुकुमत कोणाची असेल, हायवे-टोलनाके कोणाच्या ताब्यात आहेत इ. सर्व गोष्टी सामान्य जनतेला, सामान्य प्रकल्पग्रस्तांना माहिती आहेत.

नवीन भू-संपादन कायद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. आगामी अधिवेशनात हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल आणि लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यसभेत मंजुरीसाठी पाठविले जाईल. त्यामुळे कदाचित हे विधेयक मार्च/एप्रिल-२०१३ च्या सुमारास मंजूर होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे अजून काही महिने तरी सर्व शेतकऱ्यांनी WAIT & WATCH ची भूमिका घ्यावी. मी ते सर्व विधेयक स्वतः वाचलेले आहे. या विधेयकातील अनेक तरतुदी आपल्या भागाच्या दृष्टीने चांगल्या आहे. इंटरनेटवर सरकारी वेबसाईटवर हे विधेयक डाऊनलोड करून ENGLISH/HINDI मध्ये वाचता येईल अशी सोय आहे, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी हे विधेयक संपूर्ण वाचावे. केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर जाण्याअगोदर त्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल केले तरी बहुतेक विधेयक तसच आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी डोंबिवली येथील आगरी महोत्सवात, पनवेल येथील आगरी समाज महाअधिवेशनात आणि खारघर येथील गोल्फकोर्स आणि स्कायवॉक उद्धाटनप्रसंगी सांगितल्याप्रमाणे आणि त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार
१. ग्रामीण भागातील जमीन जर भूसंपादित होणार असेल तर त्या जमिनीला बाजारभावाच्या ४ पट रक्कम मिळणार.
२. प्रकल्प जर पूर्णपणे सरकारी मालकीचा असेल तर ७०% शेतकऱ्यांची/जमीन मालकांची संमती आवश्यक.
३. प्रकल्प जर खाजगी आणि सरकारी मालकीचा असेल तर(म्हणजेच बी.ओ.टी. तत्वावर आधारित-बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्वावर) ८०% शेतकऱ्यांची/जमीन मालकांची संमती आवश्यक.
४. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला २० वर्षे पगार(हा पगार एकदम हवा असल्यास एकदम देखील मिळू शकतो).
५. प्रकल्पग्रस्त कुटुंब त्या प्रकल्पामध्ये भागधारक राहणार(प्रकल्प पूर्णपणे सरकारी, पूर्णपणे खाजगी अथवा बी.ओ.टी. तत्वावर उभारलेला असला तरी प्रकल्पग्रस्त शेअरहोल्डर्स राहणार)
अजून बऱ्याच तरतुदी या नवीन भूसंपादन कायद्यामध्ये आहेत.

त्यामुळे कोणीही, कितीही, कसलीही लालूच दाखवली तरी जोपर्यंत हा कायदा संमत होत नाही तोपर्यंत आपल्या जमिनी संपादित होऊन द्यायच्या नाही. लवकर जमिनी हस्तांतरित केल्या पुढे हा कायदा मंजूर झाला तर आपलाच तोटा होऊ शकतो. हा कायदा मंजूर होऊदे, त्यातील तरतुदी आपल्या सर्वांसमोर येउदे मग पाहू काय करायचं ते. आत्ता कोणतेही मोठे सोंडे-गोंडे येउदे, त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. त्या सोंड्या-गोंड्याना त्यासाठीच नेमेलेले आहे, ते जमिनेंचे दलाल आहेत. ते नेते म्हणून मिरवत असले तरीही त्या लोकांनी स्वतःच इमान विकलेले आहे, आपल्या मातीशी गद्दारी केलेली आहे.


सर्व प्रकल्पग्रस्त गावांनी सर्वच राजकीय पक्षांना, त्यांचा स्थानिक पुढाऱ्यांना दूर ठेवूनच आपला विकास करवून घेणे गरजेचे आहे. कारण राजकीय नेते स्वतःच्या राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी जनतेला फसवायला तयार असतात. सर्व प्रकल्पग्रस्त गावांनी गावातील सर्वच ग्रामस्थांसोबत ग्रामसभेत,गावखीत गावाच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत. राजकीय नेत्यांना जर मध्ये आणलंत तर ते स्वतःच्या राजकीय प्रचारासाठी, आर्थिक फायद्यासाठी आपला वापर करणार हे उघड सत्य आहे. जमिनी आपल्या जाणार आहेत, कुटुंब आपली उघड्यावर येणार आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या कोणाला याचं सोयरसुतक असण्याचं काहीच कारण नाही. उलट प्रकल्पग्रस्तांच्या वैतिरिक्त इतरांना हे विमानतळ लवकरात लवकर हवं आहे, कारण त्यांनी या परिसरात खरेदी केलेल्या प्रॉपर्टीला २० पट किंमत प्राप्त होईल. आत्ता ही प्रॉपर्टी कोणाच्या नावावर आहे तर येथील स्थानिक पुढारी, घाटावरचे पुढारी, बिल्डर, जमिनेंचे दलाल, बाहेरून आलेला श्रीमंत वर्ग यांच्या नावावर येथील जमिनी, शाळा-कॉलेजेस, प्लॉट, बिल्डिंगमध्ये ब्लॉक इ. संपत्ती आहे, त्यांना या विमानतळाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे हे लोक मागे लागलेत विमानतळ लवकर करा, विमानतळ लवकर करा म्हणून. मात्र येथील स्थानिक आगरी माणूस पुन्हा एकदा स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढाई करत बसणार आहे, इतरांच्या भल्यासाठी पुन्हा एकदा उध्वस्त होणार आहे....

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.