आमोद पाटील-आगरी बाणा: 2015

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

शनिवार, २१ मार्च, २०१५

MTHL प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहण संबंधी सिडको येथे बैठक

MTHL प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहण संबंधी सिडको येथे बैठक

काल शुक्रवार दिनांक २०/०३/२०१५ रोजी सिडको सोबत MTHL प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहण विषयी झालेली चर्चा...!!

सिडकोचे अधिकारी हे फक्त बिल्डर लोकांचे हस्तकच  नाहीत तर हे अधिकारी जमीन अधिग्रहण कायदा देखील चुकीच्या पद्धतीने सांगतात हे आज प्रत्यक्ष दिसून आले..ज्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या मनात शंका निर्माण होते.
1.केंद्रीय जमीन अधिग्रहण कायद्यात, स्पष्ट नोकरी देण्याचा उल्लेख असताना सिडकोचे अधिकारी बोलतात की तशी काही आमच्यावर सक्ती नाही. आम्ही नोकरी अजिबात देणार नाही, फक्त 5 लाख रूपये देणार अशी बतावणी करतात.

2.कायदा लागु होऊन 1 वर्ष झाला तरी या लोकांना रेडी रेकनर दर किती द्यायचा याची माहिती नाही. पण, जमिनी घ्यायला मात्र पुढे-पुढे नाचतात. तशीही यांना रेडी रेकनर दराची गरज लागलीच नाही कारण नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना 22.5% भूखंडाच्या श्रीखंडाचे गाजर दाखवून फसवले, सिडकोला एक रुपया पण नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना द्यायची गरज लागली नाही.

3. जमीन अधिग्रहण कायद्यात विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या भाषणावरुन आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या चौपट रक्कम मिळणार आहे याविषयी हे अधिकारी लोक भाष्य करणे टाळतात.
एकूणच काय तर या अधिकारीवर्गाला प्रकल्पग्रस्तांना कमीत कमी खर्चात 22.5% विकसित (प्रत्यक्षात 15.75% प्लॉट) प्लॉट देऊन गुंडलायचे आहेत. प्लॉट आणि FSI चे गाजर दाखवून प्रकल्पग्रस्तांना मूर्ख बनवायचे धंदे चालू आहेत.
हे सिडकोचे अधिकारी बिल्डर लोकांचे हस्तक आहेत आणि त्यांची इच्छा हीच आहे की इथल्या लोकांनी प्लॉट विकुन बिल्डरला द्यावेत...22.5% चा प्रकल्पग्रस्तांना नाही तर बिल्डर लोकांना फायदा आहे. किती प्रकल्पग्रस्त लोकांकडे करोडो रूपये साठलेत बिल्डिंग बांधायला? शेवटी 22.5% बिल्डरला विकुनच पैसे येणार आहेत...!!
100% जमीन सिडको घेणार आणि शेतकऱ्यांना त्या जमिनीच्या 15.75% चा तुकडा देणार...अजब न्याय आहे...!!

4. माझ्या मनात आता एक शंका निर्माण होतेय ती अशी की, केंद्रीय कायदा अस्तित्वात असताना सिडकोचा कायदा कसा काय चालू शकतो? हा केंद्रीय कायद्याचा भंग असू शकतो. सिडकोच्या कायद्याबद्दल कोणत्याही सभागृहात मतदान झालेले नाही अथवा संसदेने तो पारित देखील केलेला नाही...सिडकोचे हे 22.5% खरोखर घटनेनुसार आहेत??
सिडकोचे 22.5%जर कायदा नसेल आणि फक्त सिडकोने दिलेली स्किम असेल तर ती घटनेनुसार ग्राह्य धरली जावू शकते?
अश्या स्किममध्ये बदल करण्याचा अधिकार शासनाला असेल तर मग सिडकोचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांची मिटिंग मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री यांच्या सोबत लावा ही मागणी का मान्य करत नाहीत?

5.मुख्यमंत्री हे MMRDA चे अध्यक्ष आहेत आणि MMRDA स्वतः MTHL चे काम करणार आहे. मग, मुख्यमंत्र्यांसोबत मिटिंग लावणार नाही, नोकरी देणार नाही, जमिनीचा मोबदला देणार नाही हा माज जर सिडकोचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना दाखवत असतील तरआम्हाला देखील आमच्या जमिनी देण्यात इंटरेस्ट नाही. सिडकोला फक्त जमिनी घेण्यात इंटरेस्ट आहे बाकी त्यांना प्रकल्पग्रस्त मरो अथवा जगो याचे काहीही लेणेदेणे नाही.

MTHL प्रकल्पग्रस्त








आपलाच,
आमोद पाटील.

मंगळवार, ३ मार्च, २०१५

MTHL प्रकल्पासंदर्भात जनसुनावणी

MTHL प्रकल्पासंदर्भात जनसुनावणी

आज मेट्रो सेंटर, उरण येथे MTHL प्रकल्पासंदर्भात जनसुनावणीचे आयोजन केले होते त्याचे काही निवडक फोटो खाली देत आहे. शुक्रवार दि. २७ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी पार पडलेल्या जनसुनावणीचा वृत्तांत आपल्या ब्लॉगवर खालील लिंकवर उपलब्ध आहे. लिंक ओपन केल्यावर पूर्ण माहिती उपलब्ध.

आज झालेल्या जनसुनावणी दरम्यान प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक ठेवावी अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री हे MMRDA चे अध्यक्ष असल्यामुळे आणि MTHL प्रकल्प MMRDA च्या माध्यमातून साकारला जाणार असल्यामुळे तसेच मुख्यमंत्री महोदयांना येथील प्रकल्पग्रस्तांचे जुने प्रलंबित प्रश्न अजूनही सुटले नाहीत याची माहिती देण्यासाठी बैठकीची मागणी केली. संसदेत भाषण देताना पंतप्रधान मोदी हे शेतकऱ्यांना चौपट मोबदला देणार असे सांगत आहेत. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र सरकारने जमीन अधिग्रहण कायद्यात फक्त १.२ चा FACTOR वापरलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या २.४ पट रक्कम मिळेल. शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या पूर्ण चौपट रक्कम मिळायला हवी. बाजारभाव हा सद्यस्थितीवर आधारलेला असावा. सिडको या भागातील स्वतःचे प्लॉट १-४ लाख प्रती मीटर स्क्वेअर प्रमाणे विकत आहे. परंतु सरकारचा रेडी रेकनर दर फक्त २९०० रुपये प्रती मीटर स्क्वेअर भाव हायवेवरील जमिनीसाठी आहे आणि जिरायती वैगेरे जमिनीसाठी ३०-४० लाख रुपये हेक्टर अश्या स्वरुपात आहे. सिडको जमिनी स्वस्तात घेणार आणि बिल्डर लॉबीला विकणार आणि भरमसाठ नफा मिळवणार हे चित्र कुठेतरी थांबले पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीला देखील योग्य भाव मिळालाच पाहिजे, केंद्रीय कायद्याप्रमाणे कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळायलाच पाहिजे.

उपस्थित प्रकल्पग्रस्त शेतकरी






आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

शुक्रवार, २७ फेब्रुवारी, २०१५

MTHL प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांचा एल्गार (Land Acquisition for MTHL)

MTHL प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांचा एल्गार

आज शुक्रवार दि.२७ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी MTHL प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासंदर्भात घेतलेल्या लेखी हरकती संदर्भात शासनातर्फे जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यांची जमीन या प्रकल्पामध्ये अधिग्रहित होणार आहे असे जासई परिसरातील सर्व शेतकरी जनसुनावणीसाठी वेळेवर हजर होते. सकाळी ११:३० ही जनसुनावणीची वेळ देण्यात आली होती. परंतु एकही अधिकारी या वेळेत हजर राहीला नाही. दुपारी १२:३५ वाजता मा.उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन) या उरण येथील मेट्रो सेंटर कार्यालयात उपस्थित राहिल्या. त्यांच्या सोबत सिडको तसेच एमएमआरडीए कोणताही अधिकारीवर्ग उपस्थित नव्हता.

जमीन अधिग्रहण या देशभरात सध्या गाजत असलेल्या महत्वाच्या प्रश्नांवर शासनाच्या अश्या बेजबाबदार वागण्याचा उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी निषेध करून मेट्रो सेंटर कार्यालयाबाहेर शांतपणे धरणे आंदोलन केले, उपस्थित शेतकऱ्यांना कामगार नेते भूषण पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले. स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या यांच्या कार्याचे स्मरण करून रविवारी दि.२९ फेब्रुवारी,२०१४ रोजी जासई येथे MTHL प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या पुढील वाटचालीची दिशा या बैठकीत ठरवली जाणार आहे.

माझी काही निरीक्षणे
१. मुख्यमंत्री हे एमएमआरडीए अध्यक्ष आहेत. परंतु त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील एमएमआरडीएमध्ये भूमि अधिग्रहण प्रसंगी शेतकऱ्यांची अशी हेटाळणी करण्यात येत असेल तर इतर ठिकाणी परिस्थिती किती गंभीर असेल?
२. जर प्रकल्पग्रस्तानी एखाद्या नोटिशीला वेळेत उत्तर दिले नाही तर मात्र कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. मग, शासकीय अधिकारी जेव्हा वेळेत हजर न होता कारणे सांगत बसतात त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
३. आज जमिनी ताब्यात घेतल्या नाहीत तर शासनाची इतकी मुजोरी आहे तर जेव्हा बळजबरी करून जमिनी ताब्यात घेतल्या जातील तेव्हा शासन काय करेल?
४. गेले अनेक दिवस संसदेत आणि रस्त्यावर भूमि अधिग्रहण विषयी जोरदार चर्चा चालू आहे. परंतु शासनाला त्याच्याशी काहीही लेनेदेने नाही अशीच भूमिका दिसून येते.
५. भाजप प्रणीत NDA सरकारचे मंत्री चौपट मोबदला देऊ, शेतकऱ्यांशी चर्चा करू, २० टक्के भूखंड देऊ, नोकरी देऊ अशी विधाने लोकसभेत आणि राज्यसभेत करत आहेत. परंतु जमिनीवर मात्र ते कोणतेही काम अमलात आणताना दिसत नाही.
६. MTHL प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला, योग्य न्याय देऊन शासनाचे जमीन अधिग्रहण विषयी आदर्श प्रस्थापित करणे गरजेचे होते. परंतु तशी काहीही परिस्थिती दिसून येत नाही. फक्त मोठमोठी भाषणे देण्याची कामे चालू आहेत.
७. सिडकोचे अधिकारी सिडकोच्या २२.५% कायद्याचे घोडे दामटवायचा प्रयत्न करतात. केद्रीय कायद्याची माहिती देण्यात त्यांना कोणताही इंटरेस्ट दिसत नाही असे नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या बोलण्यातून जाणवते. सिडको फक्त २२.५% विकसित भूखंड देणार त्यातून देखील वजा करून १५.७५% विकसित भूखंड शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जाणार. यात सिडकोला कोणताही तोटा नाही. परंतु केंद्राचा कायदा २०% भूखंड, चौपट मोबदला, कायमस्वरूपी नोकरी अश्या गोष्टी देत आहेत परंतु सिडकोला तो खर्च उचलायचा नाही म्हणून २२.५% ची भुरळ घालण्यात आली.
८. महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वाचला तर त्यात सरकार फक्त १.२ चा Factor वापरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात फक्त २.४ पट इतकीच रक्कम हातात येणार आहे. हि निव्वळ केंद्रीय कायद्याची मोडतोड आहे. त्यामुळे सर्वांनी केंद्रीय कायद्याप्रमाणे ग्रामीण भागासाठी २ चा Factor वापरून पूर्ण चौपट रकमेची मागणी करायलाच हवी.
९.MTHL प्रकल्पात बाधित होणारे बहुतेक सर्वच शेतकरी हे याअगोदर देखील शासनाच्या आधीच्या अधिग्रहणात प्रकल्पग्रस्त झालेले आहेत. त्यांचे अगोदरचे प्रश्न बाकी आहेत. ते प्रश्न न सोडवता शासन पुन्हा एकदा जमीन हिसकावत आहे. ही जी काही जमीन उरलीय ती यातील बहुतेक शेतकऱ्यांची शेवटची जमीन आहे. यानंतर या शेतकऱ्यांच्या जवळ जमीन नावाची गोष्टच उरणार नाही. अश्या सर्व गोष्टी असताना शासनाची भूमिका मात्र शेतकरी विरोधाचीच आहे. उरण भागात SEZ च्या नावाने कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनी गेली १० वर्षे पडून आहेत. त्यावर कोणतेही उद्योग नाहीत. त्या जमिनी ताब्यात घेण्याची मात्र शासनाची कोणतीही भूमिका नसते. MTHL वैगेरे प्रकल्प आल्यावर SEZ मधील किंमती वाढणार आणि प्रकल्पग्रस्त शासनाकडे बघत बसणार. आज आमच्या जमिनीवर बुलडोजर फिरवणारे सरकार उद्योगपतीने घेतलेल्या जमिनीला हात लावत नाही...!!

खाली काही क्षणचित्रे देत आहे
१. सरकारच्या भूमिकेचे एकजुटीने पत्र देऊन निषेध

२.निषेध पत्र

३.सकाळी ११.३०च्या जनसुनावणीला दुपारी १२:३५वाजता एकट्याच आलेल्या मा.उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),सोबत सिडको तसेच एमएमआरडीएचा कोणताही अधिकारी नाही.
चर्चा कोणासोबत करणार?

४.उपस्थित प्रकल्पग्रस्त

५.उपस्थित प्रकल्पग्रस्त

६.उपस्थित प्रकल्पग्रस्त

७.उपस्थित प्रकल्पग्रस्त
 

७.शासनाच्या भूमिकेचा एकजुटीने जाहीरविरोध

८.पत्रकार माहिती विचारताना

९. पुन्हा एकदा घोषणा दुमदुमल्या....
 जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची
अमर रहे, अमर रहे दि.बा.पाटील साहेब अमर रहे...!!

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

जासई येथील पाटील-म्हात्रे कुटुंबियांच्या कुलदैवतांची जेजुरी येथे पूजा(Jasai Patil Mhatre Kuldaivat)

 जासई येथील पाटील-म्हात्रे कुटुंबियांच्या कुलदैवतांची जेजुरी येथे पूजा







 


























मंगळवार, १३ जानेवारी, २०१५

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पुतळ्याचे जासई गावात अनावरण



स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पुतळ्याचे अनावरण
सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त जनतेच्या न्यायहक्कासाठी आयुष्यभर संघर्ष करत राहिलेल्या स्वर्गीय लोकनेते दिनकर बाळू पाटील उर्फ दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण आज त्यांच्या जयंतीदिनी दिनांक १३ जानेवारी, २०१५ रोजी जासई या त्यांच्या जन्मगावी करण्यात आले.
"हुतात्म्यांचे रक्त वाया जात नसते, आपण ते वाया जाऊ द्यायचे नसते-लोकनेते दि.बा.पाटील साहेब"
राजकीय कारकीर्द:
पनवेलचे नगराध्यक्ष (१९७५)
पनवेल-उरण विधानसभा मतदारसंघाचे चार वेळा आमदार(१९५७, १९६२, १९६७, १९७२ आणि १९८०)
रायगडचे दोनदा खासदार(१९७७ व १९८४)
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते(१९८३ ते १९८४)
सामाजिक कारकीर्द:
दि.बा.पाटील साहेबांच्या प्रयत्नाने १९६२ सालापासून रयत शिक्षण संस्थेच्या जासई, गव्हाण, फुंडे, पिरकोन, कामोठे, नावडे, पळस्पे, वावंजे, रिटघर या ठिकाणी माध्यमिक शाळा सुरु झाल्या. ते रयत शिक्षण संस्थेच्या जनरल बॉडीचे सदस्य होते व त्यांनीच पनवेल येथील महात्मा फुले आर्टस्, सायन्स, कॉमर्स कॉलेजची स्थापना केली. व्ही.के.हायस्कूलचे सल्लागार समितीचे चेअरमन म्हणूनही त्यांनी काही काळ काम पाहिले.
अखिल आगरी समाज परिषदेचे अध्यक्ष व उरण-पनवेल तालुका आगरी समाज मंडळाचे अध्यक्ष
डोंबिवली  चौदा गाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष
सिडको-जेएनपीटी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे अध्यक्षपद
शेतकरी लढा:
मुंबईवरील लोकसंख्येचा ताण वाढू लागल्याने नवी मुंबई वसवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मुंबई शहराला लागून असणा-या रायगड जिल्ह्यात नव्या मुंबईचा पसारा वाढू लागला तेव्हा मुंबईच्या विकासप्रक्रियेच्या ओझ्याखाली रायगड जिल्ह्यातील भूमीपुत्र चिरडला जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. या वेळी भूमीपुत्रांचा आवाज घुमला तो दि. बा. पाटील यांच्या रूपाने. ते विकासाच्या विरोधात नव्हते किंवा तथाकथित निसर्गवाद्यांसारखे दुराग्रही नव्हते. मात्र, विकास होत असताना त्यात माणूस भरडला जाऊ नये, अशी त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच नव्या मुंबईच्या विकासादरम्यान आणि रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासादरम्यान भूमिपुत्रांचे म्हणून जे लढे लढले गेले त्यात अग्रणी म्हणून दि. बा. पाटील यांच्याकडे पाहिले जाते. जमिनीचा मोबदला पैशात नव्हे तर विकसित भूखंडाच्या रूपात मिळाला पाहिजे यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली जासई येथे मोठे आंदोलन झाले. त्यात पाच लोकांना बलिदान द्यावे लागले. त्यानंतर सिडकोने विकसित केलेल्या भूखंडातील साडेबारा टक्के भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना परत करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. भारताच्या इतिहासातील अशा प्रकारचा तो पहिला प्रयोग होता. तो सध्या देशात इतर राज्यातही रूढ झाला.जासई येथे १९८४मध्ये त्यांनी केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनात पाच हुतात्मे झाले. या आंदोलनामुळे संपादित केलेल्या जमिनींपैकी साडेबारा टक्के जमीन विकसित करून त्या जमिनींचे भूखंड शेतक-यांना नाममात्र किमतीत परत करण्याचा नवा कायदा अस्तित्वात आला.
मुंबई बंदर कमी पडू लागल्याने उरण येथे जवाहरलाल नेहरू बंदर आकार घेऊ लागले तेव्हा तेथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी दि. बा. पाटील यांनी निकराचा संघर्ष केला. या प्रकल्पाच्या तडजोडीच्या सर्व बैठका कोणत्याही सरकारी कार्यालयात नव्हे तर दि. बा. यांच्या घरी होत असत. यावरून त्यांचा आदरयुक्त धाक किती होता, याची कल्पना येऊ शकते.
सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या दि. बा. पाटील यांचा जीवन प्रवास थक्क करणारा आहे. दिनकर बाळू ऊर्फ दि. बा. पाटील यांचा जन्म १३ जानेवारी १९२६ रोजी उरण तालुक्यातील जासई गावातील शेतकरी कुटुंबात झाला. लहानपणापासून जिद्दी असणा-या दि. बा. यांनी विधी शाखेची पदवी घेतल्यानंतर काही काळ वकिली केली. परंतु त्यांचा पिंड कार्यकर्त्यांचा होता. लवकरच त्यांनी सामाजिक कार्यात उडी घेतली आणि भूमीपुत्र, प्रकल्पग्रस्त, शेतकरी, कामगार, कष्टकरी यांच्या प्रश्नांसाठी लढे दिले. 
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतही त्यांनी लढा दिला. लोकांचाही त्यांच्यावरचा विश्वास वाढत गेला. ते एकूण चार वेळा विधानसभेवर निवडून गेले, तर दोन वेळा लोकसभेत पोहोचले. १९८३ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची निवड झाली. विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांना कमी कालावधी मिळाला. मात्र या थोडय़ाशाच कालावधीत त्यांनी त्यांचा ठसा उमटवला. सभागृहातील त्यांची भाषणे आक्रमक तर होतीच. परंतु अत्यंत मुद्देसूद आणि सप्रमाण असत. म्हणूनच संसदेच्या राष्ट्रकुल संघाच्या महाराष्ट्र शाखेने १७ डिसेंबर १९९६ रोजी त्यांना उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून सन्मानित केले.
 
कार्यक्रमाची काही क्षणचित्रे
स्वर्गीय लोकनेते दि,बा,पाटील साहेबांचा पूर्णाकृती पुतळा

 
उपस्थित जनसमुदाय

 
१९८४च्या हुतात्मा लढ्याची साक्ष देणारी जासई येथील क्रांती ज्योत

 
उपस्थित मान्यवर: आमदार.गणपतराव देशमुख, आमदार.पतंगराव कदम, भारती पोवार, आमदार.प्रशांत ठाकूर, आमदार.मनोहरशेठ भोईर, माजी खासदार.रामशेठ ठाकूर, माजी आमदार.विवेक पाटील, महेंद्र घरत, भूषण पाटील, शाम म्हात्रे, जे.एम.म्हात्रे  तसेच अन्य सर्व सन्माननीय मान्यवर

 उपस्थित जनसमुदाय

 मानवंदना

पुतळ्याचे अनावरण करताना उपस्थित मान्यवर

 पुतळा अनावरण समारंभ

 साहेब

 उपस्थित जनसमुदाय

उपस्थित जनसमुदाय

१९८४च्या जासई येथील शेतकरी लढ्यातील ५ हुतात्मे

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.