आमोद पाटील-आगरी बाणा: मार्च 2015

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

शनिवार, २१ मार्च, २०१५

MTHL प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहण संबंधी सिडको येथे बैठक

MTHL प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहण संबंधी सिडको येथे बैठक

काल शुक्रवार दिनांक २०/०३/२०१५ रोजी सिडको सोबत MTHL प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहण विषयी झालेली चर्चा...!!

सिडकोचे अधिकारी हे फक्त बिल्डर लोकांचे हस्तकच  नाहीत तर हे अधिकारी जमीन अधिग्रहण कायदा देखील चुकीच्या पद्धतीने सांगतात हे आज प्रत्यक्ष दिसून आले..ज्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या मनात शंका निर्माण होते.
1.केंद्रीय जमीन अधिग्रहण कायद्यात, स्पष्ट नोकरी देण्याचा उल्लेख असताना सिडकोचे अधिकारी बोलतात की तशी काही आमच्यावर सक्ती नाही. आम्ही नोकरी अजिबात देणार नाही, फक्त 5 लाख रूपये देणार अशी बतावणी करतात.

2.कायदा लागु होऊन 1 वर्ष झाला तरी या लोकांना रेडी रेकनर दर किती द्यायचा याची माहिती नाही. पण, जमिनी घ्यायला मात्र पुढे-पुढे नाचतात. तशीही यांना रेडी रेकनर दराची गरज लागलीच नाही कारण नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना 22.5% भूखंडाच्या श्रीखंडाचे गाजर दाखवून फसवले, सिडकोला एक रुपया पण नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना द्यायची गरज लागली नाही.

3. जमीन अधिग्रहण कायद्यात विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या भाषणावरुन आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या चौपट रक्कम मिळणार आहे याविषयी हे अधिकारी लोक भाष्य करणे टाळतात.
एकूणच काय तर या अधिकारीवर्गाला प्रकल्पग्रस्तांना कमीत कमी खर्चात 22.5% विकसित (प्रत्यक्षात 15.75% प्लॉट) प्लॉट देऊन गुंडलायचे आहेत. प्लॉट आणि FSI चे गाजर दाखवून प्रकल्पग्रस्तांना मूर्ख बनवायचे धंदे चालू आहेत.
हे सिडकोचे अधिकारी बिल्डर लोकांचे हस्तक आहेत आणि त्यांची इच्छा हीच आहे की इथल्या लोकांनी प्लॉट विकुन बिल्डरला द्यावेत...22.5% चा प्रकल्पग्रस्तांना नाही तर बिल्डर लोकांना फायदा आहे. किती प्रकल्पग्रस्त लोकांकडे करोडो रूपये साठलेत बिल्डिंग बांधायला? शेवटी 22.5% बिल्डरला विकुनच पैसे येणार आहेत...!!
100% जमीन सिडको घेणार आणि शेतकऱ्यांना त्या जमिनीच्या 15.75% चा तुकडा देणार...अजब न्याय आहे...!!

4. माझ्या मनात आता एक शंका निर्माण होतेय ती अशी की, केंद्रीय कायदा अस्तित्वात असताना सिडकोचा कायदा कसा काय चालू शकतो? हा केंद्रीय कायद्याचा भंग असू शकतो. सिडकोच्या कायद्याबद्दल कोणत्याही सभागृहात मतदान झालेले नाही अथवा संसदेने तो पारित देखील केलेला नाही...सिडकोचे हे 22.5% खरोखर घटनेनुसार आहेत??
सिडकोचे 22.5%जर कायदा नसेल आणि फक्त सिडकोने दिलेली स्किम असेल तर ती घटनेनुसार ग्राह्य धरली जावू शकते?
अश्या स्किममध्ये बदल करण्याचा अधिकार शासनाला असेल तर मग सिडकोचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांची मिटिंग मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री यांच्या सोबत लावा ही मागणी का मान्य करत नाहीत?

5.मुख्यमंत्री हे MMRDA चे अध्यक्ष आहेत आणि MMRDA स्वतः MTHL चे काम करणार आहे. मग, मुख्यमंत्र्यांसोबत मिटिंग लावणार नाही, नोकरी देणार नाही, जमिनीचा मोबदला देणार नाही हा माज जर सिडकोचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना दाखवत असतील तरआम्हाला देखील आमच्या जमिनी देण्यात इंटरेस्ट नाही. सिडकोला फक्त जमिनी घेण्यात इंटरेस्ट आहे बाकी त्यांना प्रकल्पग्रस्त मरो अथवा जगो याचे काहीही लेणेदेणे नाही.

MTHL प्रकल्पग्रस्त








आपलाच,
आमोद पाटील.

मंगळवार, ३ मार्च, २०१५

MTHL प्रकल्पासंदर्भात जनसुनावणी

MTHL प्रकल्पासंदर्भात जनसुनावणी

आज मेट्रो सेंटर, उरण येथे MTHL प्रकल्पासंदर्भात जनसुनावणीचे आयोजन केले होते त्याचे काही निवडक फोटो खाली देत आहे. शुक्रवार दि. २७ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी पार पडलेल्या जनसुनावणीचा वृत्तांत आपल्या ब्लॉगवर खालील लिंकवर उपलब्ध आहे. लिंक ओपन केल्यावर पूर्ण माहिती उपलब्ध.

आज झालेल्या जनसुनावणी दरम्यान प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक ठेवावी अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री हे MMRDA चे अध्यक्ष असल्यामुळे आणि MTHL प्रकल्प MMRDA च्या माध्यमातून साकारला जाणार असल्यामुळे तसेच मुख्यमंत्री महोदयांना येथील प्रकल्पग्रस्तांचे जुने प्रलंबित प्रश्न अजूनही सुटले नाहीत याची माहिती देण्यासाठी बैठकीची मागणी केली. संसदेत भाषण देताना पंतप्रधान मोदी हे शेतकऱ्यांना चौपट मोबदला देणार असे सांगत आहेत. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र सरकारने जमीन अधिग्रहण कायद्यात फक्त १.२ चा FACTOR वापरलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या २.४ पट रक्कम मिळेल. शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या पूर्ण चौपट रक्कम मिळायला हवी. बाजारभाव हा सद्यस्थितीवर आधारलेला असावा. सिडको या भागातील स्वतःचे प्लॉट १-४ लाख प्रती मीटर स्क्वेअर प्रमाणे विकत आहे. परंतु सरकारचा रेडी रेकनर दर फक्त २९०० रुपये प्रती मीटर स्क्वेअर भाव हायवेवरील जमिनीसाठी आहे आणि जिरायती वैगेरे जमिनीसाठी ३०-४० लाख रुपये हेक्टर अश्या स्वरुपात आहे. सिडको जमिनी स्वस्तात घेणार आणि बिल्डर लॉबीला विकणार आणि भरमसाठ नफा मिळवणार हे चित्र कुठेतरी थांबले पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीला देखील योग्य भाव मिळालाच पाहिजे, केंद्रीय कायद्याप्रमाणे कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळायलाच पाहिजे.

उपस्थित प्रकल्पग्रस्त शेतकरी






आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.