गेल्यावर्षी अनुभव अंकात सविता अमर लिखित "नाखवा गावलाय जाळ्यात" हा लेख प्रकाशित झाला होता. कोळी समाजाच्या सद्यस्थितीचे अतिशय मार्मिकपणे दर्शन घडवले आहे. महाराष्ट्राला लाभलेल्या ७२० कि.मी.च्या किनारपट्टीवरचा मच्छिमार समाज ‘जगायचं कसं? ’ या प्रश्नाच्या वादळात सापडला आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ८-९ टक्के असलेल्या मच्छिमारांना एकीकडे सागरी प्रदूषण व सागरावरील अतिक्रमणाने निर्माण झालेल्या मत्स्य दुष्काळाने तर दुसरीकडे शासनाच्या उदासीनतेने ग्रासले आहे. ‘दर्याचे राजे’ म्हणून संबोधले जाणार्‍या मच्छिमारांचा दर्याचा आधार निखळला आहे, तर भूमीवरचा त्यांचा आसराही हिसकावून घेतला जात आहे. अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांनी व केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी मत्स्यविकासाच्या अनेक घोषणा करून तसंच केंद्राने सुधारित किनारा नियंत्रण कायद्याची अधिसूचना जारी करून मच्छिमारांच्या प्रश्नाबाबतची उदासीनता झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छिमारांच्या जगण्याच्या सद्यस्थितीचं दर्शन घडवणारा हा लेख.
(©खालील लेखाचे सर्व हक्क लेखिका सविता अमर, अनुभव अंक आणि युनिक फीचर्स लेखनसंस्था यांच्याकडे राखीव.)
आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.
वेळ - सायंकाळचे पाच-साडेपाच.
स्थळ - मुंबईतल्या वेसावे कोळीवाड्याचा किनारा.
किना-यावर उभ्या असलेल्या बोटींवर मासेमारीची जाळी, बर्फ, पिण्याचं पाणी, डिझेलचे निळे बॅरल्स, जेवणाची सामग्री वगैरे सामान चढवण्याची लगबग सुरू होती. पाच-दहा मिनिटांच्या अंतराने एकेक बोट खाडीतून समुद्राच्या दिशेने निघण्यास सुरुवात झाली. त्याच वेळी काही बोटी समुद्राकडून किना-याकडे परतत होत्या. कमरेवर हात ठेवून उभ्या असलेल्या तिथल्याच एका कोळ्याला त्याबद्दल विचारलं.
‘या ससून डॉकवर माल उतरवून परत आलेल्या मासेमारीच्या बोटी आहेत.’, त्याने सांगितलं.
‘आत्ता ज्या बोटी समुद्रात निघाल्यात त्या केव्हा परत येतील? ’
तसं काय सांगता येत नाय. कोनी दिवसासाठी जातं. कोनी आठवड्यानं परत येतं. दिवसाला जातात ते सकाली निघतां आणि सांच्याला माघारी येतां. ते खोल पाण्यात जात नाय. जे ट्रॉलर (मोठ्या यांत्रिक बोटी) आहेत ते 7-8 दिवसांनी परतीचा रस्ता धरतात. इकडे जंजिरा ते पार सातपाटी, गुजरातपर्यंत माशांचा माग काढत ते खोल समुद्रात जातात. माघारी कवा फिरायचं हे ठरलेलं असलं तरी मासली गावल्याखेरीज कोणी परत येत नाय. ’
सूर्य आता पश्चिमेला चांगलाच कलला होता. मासेमारीवरून परत आलेल्या बोटींमधल्या माशांच्या पाट्या हळूहळू वाळूवर रचायला सुरुवात झाली. किनार्‍यावर कमरेला पाऊच लटकवलेल्या काही महिला कोळी बोली लावत होत्या. तिथे कुठंही वजनकाटा दिसत नव्हता. माशांची जी काही विक्री होत होती ती ‘टकार’ म्हणजे निळ्या बॅरल्सच्या अर्ध्या कापलेल्या तुकड्यांमधून. हेच काय ते त्यांचं मोजमापाचं माध्यम. तिथल्या गोंगाटातून वाट काढत पुढे किना-याजवळ आले. नुकतीच गुजरातपर्यंत आठवड्याची ट्रिप मारून आलेल्या वसंत टपके यांना विचारलं, ‘कशी
झाली ट्रिप? ’
‘तशी बरीच झाली. आजकाल मासे गावतात कुठं जाळ्यांत? एवढे 7-8 दिवस खपलो, पण डिझेलचा खर्च निघेल एवढीबी मासळी गावलेली नाय. ’
या किनार्‍यावरच्या कोळी बांधवांशी बोलताना लक्षात आलं, की सगळ्यांचंच म्हणणं होतं, समुद्रात मासळी कमी झालीय. पहिल्यासारखी मासळी आता मिळत नाही.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेला वरळी कोळीवाडा म्हणजे मुंबईचं एके काळचं महत्त्वाचं बेट. वरळी सी-फेस संपल्यावर लागणा-या कोस्टगार्ड मुख्यालयापासून वरळी कोळीवाड्याची हद्द सुरू होते. कोस्टगार्डच्या अलीकडेच ‘फ्लड गेट’ लागतं. तिथेच एका चिंचोळ्या जागेत छोटी जेट्टी आहे. तिथे मासेमारी करणा-यांच्या काही बोटी उभ्या होत्या. कुठे बोटींची दुरुस्ती सुरू होती, तर कुठे जाळी विणण्याचं काम सुरू होतं. कोप-यात उभ्या बांबूच्या मचाणीवर बोंबील, वाकटी सुकत घातलेली होती. त्याच्यापुढेच सिमेंटच्या लादीवर सुकत घातलेल्या जवळ्यात कावळे चोची मारत होते. मांजरंही दबक्या पावलांनी जवळ्याला तोंड लावत होती. इथून सरळ चालत चालत वरळी किल्ल्याजवळचं शंकर धर्मराज गोमटे यांचं घर गाठलं. ते गेली साडेचार-पाच दशकं खोल समुद्रात मासेमारी करतात. गोमटे सध्या स्वत: बोटीवर जात नसल्याने घरीच होते. मासेमारी व्यवसायाच्या आजच्या स्थितीबद्दल त्यांना विचारलं. काहीसं हताश हास्य करीत ते म्हणाले, ‘मासेमारीची साफ वाट लागलीय. घोल, कोलंबी, खुपा, हलवा ही मच्छी पूर्वी वरलीच्या किना-याला भरपूर असायची. एका खेपेला चांगली २०-२५ किलो मासली मिलायची. आता दोन-अडीच किलोसुद्धा मिलत नाय. आधी इथं दोन पावलांवर गेलं तरी मासली डेली गावायची. आता १५-२० वाव आत जाऊन ८-१० दिवस खपावं लागतं. ’
मासेमारीतल्या घटत्या उत्पन्नाबद्दल चिंता व्यक्त करताना त्यांनी सांगितलं, ‘दहा-बारा वर्षांपूर्वी सर्व खर्च वजा जाता २०-२५ टक्के उत्पन्न मिळायचं. आता १० टक्के पण मिळत नाही. बोटीवर काम करणा-या माणसांना आठ महिन्यांचा ३५-४० हजार रुपये पगार एकदम द्यावा लागतो. पण मासळी कमी झाल्यामुळे हा पगार देणंसुद्धा आता अंगावर येतं. कधी कधी तर घरातले दागिने विकून खलाशांचे पगार द्यावे लागतात! ’
माहीम कोळीवाड्यातले रवींद्र पाटील सांगत होते, ‘एके काळी माहीमची खाडी ही आमची कामधेनू होती. जाळं न लावता नुसत्या हातानं मासळी पकडता येत होती. आता पूर्वीसारखी मासळी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक बोटी माहीमच्या वाळूत मरगळल्यागत पडून आहेत. आज खाडीत जाळी लावली तर ती मासळीने भरत नाही. ती जड होते गाळ आणि प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांच्या कच-याने! ’ जी स्थिती माहीमच्या मच्छीमारांची, तीच वसईच्याही. नायगाव कोळीवाड्यातल्या लुद्रीक आवलू यांनी मासळी कमी झालीय याला दुजोरा दिला.
मुंबई हे महाराष्ट्रातलं मासेमारीचं प्रमुख केंद्र. इथल्या बहुतेक कोळीवाड्यांमध्ये मासळी कमी झाल्याचा सूर ऐकू आला. मासेमारीत मुंबईखालोखाल क्रमांक लागतो कोकण किनारपट्टीचा. मात्र तिथल्या मच्छीमारी व्यवसायाचं चित्रही फारसं समाधानकारक नाही.
सह्याद्री पर्वतात उगम पावून पश्चिमेकडे सुधागड तालुक्यातून वाहत येणा-या अंबा नदीची पुढे धरमतर खाडी बनते. अंबा नदीला या प्रवासात सांबरी, निगडा, भोगावती, बाणगंगा, पाताळगंगा अशा उपनद्या येऊन मिळतात. खाडीच्या मुखापाशीच न्हावाशेवा हे मुंबईला पर्याय म्हणून बांधलेलं अद्ययावत बंदर आहे. मच्छीमारी हा धरमतर खाडीतला मुख्य व्यवसाय. पूर्वी इथे मुबलक मासे मिळायचे. त्यामुळे भाव कमी मिळाला तरी मच्छीमारांची दिवसाला ४००-५०० रुपयांची कमाई सहज व्हायची. मासळी जास्त मिळाली तर त्याहून जास्त. अलिबाग व पेण तालुक्यांतील सुमारे २५ ते ३० गावं इथल्या मच्छीमारीवर अवलंबून होती. पूर्वी जिथे मच्छीमारांना ४०-५० किलो मासळी मिळायची तिथे आता ४-५ किलोही मिळणं मुश्किल झालंय. जिताडा, पाला हे या खाडीची खासियत असलेले मासे जवळपास नामशेषच झालेत.
कोकणातल्या दाभोळ खाडी परिसरातल्या मच्छीमारी व्यवसायाबद्दल दाभोळ सहकारी मच्छीमार सोसायटीचे उपाध्यक्ष सुनील दाभोळकर यांनी सांगितलं, ‘काही वर्षांपूर्वी शेवंड (लॉबस्टर), सफेद कोळंबी, बांगडे, खेकडे, मुशी, मांगण, शिंगटी, बगा (रिबन फिश), निवट्या असे अनेक मासे जाळी भरभरून मिळायचे. आता इथं पाच टक्केसुद्धा मासेमारी होत नाही.
एकंदरीत, मत्स्योत्पादनात होत असलेली ही घट थेट मच्छीमारांच्या जीवनावर परिणाम करत आहे. महाराष्ट्रात मुंबई व कोकण किनारपट्टीच्या भागात सुमारे २५ लाख लोक प्रत्यक्ष मासेमारीच्या व्यवसायात आहेत. तर मासेमारीशी अनुषंगिक व्यवसायांत ४० लाख लोक आहेत. दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली मासळी, त्यातून कमी झालेलं उत्पन्न, उत्पन्न कमी म्हणून डोक्यावर कर्जाचा वाढता बोजा, शिक्षणाचा अभाव आणि त्यातून निर्माण झालेली बेरोजगारी, या फे-यातून बाहेर कसं पडायचं हा प्रश्न या मोठ्या लोकसंख्येसमोर उभा राहिला आहे. मासेमारी हेच उपजीविकेचं माध्यम असलेल्या मच्छीमारांना आज मत्स्यदुष्काळामुळे रेती व्यवसाय करणं, कारखान्यांत हंगामी लेबर म्हणून काम करणं किंवा शेतावर मजूर म्हणून जावं लागत आहे. अनेक छोट्या मच्छीमारांना स्वत:च्या मालकीची बोट किना-यावर उभी करून पोटासाठी मोठ्या ट्रॉलरवर कूली किंवा खलाशी म्हणून जाणं भाग पडत आहे.
मत्स्यव्यवसायाची तसंच मच्छीमारांची ही बिकट अवस्था का झाली याचा शोध घेण्यासाठी मुंबई, कोकणातल्या अनेक मच्छीमार वस्त्या पालथ्या घातल्या. मच्छीमार, त्यांच्या विविध संघटना, त्यांचे नेते यांच्याकडून नेमकी वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या शोधप्रवासात मच्छीमारांची उपेक्षाच प्रकर्षाने समोर आली.
मत्स्यव्यवसायाच्या यांत्रिकीकरणातून मत्स्यविनाश
मुंबई व कोकणालगतच्या समुद्रात मत्स्यदुष्काळाची स्थिती का निर्माण झाली? वरळी कोळीवाड्यातले शंकर गोमटे यासाठी सागरी प्रदूषणाला दोष देतात, त्याचबरोबर मुंबई परिसरात होत असलेल्या वरळी-वांद्रे सी लिंक ब्रिजसारख्या अवाढव्य विकासकामांचा हा परिणाम आहे, असं त्यांना वाटतं. तर मुंबई महापालिका माहीमच्या खाडीत मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी सोडत असल्याने मत्स्योत्पादनात घट होत असल्याचं माहीम कोळीवाड्यातल्या रवींद्र पाटील यांना वाटतं. धरमतर आणि दाभोळ खाडी परिसरातले मच्छीमार वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे झालेल्या सागरी प्रदूषणाला दोष देतात. या सा-या कारणांबरोबरच मासेमारी व्यवसायाचं झालेलं यांत्रिकीकरणही या मत्स्यदुष्काळाला मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे, असं दीर्घकाळ या व्यवसायात असलेल्या जाणकारांचं मत आहे.
मत्स्यदुष्काळाची ही स्थिती निसर्गनिर्मित नसून मानवनिर्मित आहे, असं महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष रामभाऊ पाटील यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणाले, ‘सागराची मत्स्यसंपदा अमर्याद आहे, या अज्ञानाच्या आधारावर आजही आपल्याकडे मासेमारी केली जात आहे. ‘अधिक उत्पादन, अधिक नफा’ या धोरणाच्या अतिरेकी अवलंबामुळे जशा जमिनी नापीक बनल्या तशीच गत या सागरी पिकाचीही झाली आहे. गेल्या काही दशकांत मासेमारीसाठी यांत्रिक बोटींचा म्हणजेच फिशिंग ट्रॉलर्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे समुद्राचा तळ अक्षरश: खरवडून निघाला आहे, परिणामी, मत्स्यदुष्काळ जाणवू लागला आहे’, असं ते सांगतात.
पूर्वी मच्छीमार पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करायचे. त्यासाठी पारंपरिक पद्धतीच्या लहान-मोठ्या होड्यांचा वापर व्हायचा. शिडाच्या होड्यांची संख्यादेखील मर्यादितच होती. सर्वसाधारणपणे डोल आणि कव पद्धतीची जाळी मासे पकडण्यासाठी वापरली जात होती. या पारंपरिक पद्धतीत जाळ्यात सापडणा-या माशांचं प्रमाण मर्यादित असलं, तरी खाऊन-पिऊन सुखी राहण्याइतकं उत्पन्न मच्छीमारांना मिळत होतं. शिवाय संपूर्ण हंगामभर मासेमारी करणं शक्य होत होतं. 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मत्स्यव्यवसायाच्या आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण अवलंबण्यात आलं. राज्याच्या मत्स्योत्पादनक्षमतेत वाढ करणं आणि मच्छीमार समाजाची आर्थिक व सामाजिक उन्नती साधणं, असं दुहेरी उद्दिष्ट या धोरणामागे होतं. या धोरणाचाच एक भाग म्हणून सत्तरच्या दशकात मच्छीमार नौकांचं शासकीय मदतीने यांत्रिकीकरण सुरू झालं. परिणामी, पारंपरिक पद्धतीच्या आणि शिडाच्या नौका मागे पडून यांत्रिक बोटींचं प्रमाण वाढलं.
यांत्रिक बोटी म्हणजेच फिशिंग ट्रॉलर्सचा वेग, भार पेलण्याची अधिक क्षमता, समुद्रात खोलवर जाण्याची शक्ती, तसंच कमी मनुष्यबळात अधिक मासे पकडण्यासाठी त्यांचा होणारा उपयोग या सा-यामुळे मच्छीमार व्यवसायाचं स्वरूप झपाट्याने बदलत गेलं. सुरुवातीच्या काळात पारंपरिक मच्छीमार आणि ट्रॉलर्सधारकांमध्ये संघर्षाचं वातावरण होतं. आपल्या पारंपरिक व्यवसायावर ट्रॉलर्सधारक अतिक्रमण करत असल्याची भावना या संघर्षामागे होती. तथापि, नंतरच्या काळात पारंपरिक मच्छीमारही यांत्रिक बोटींकडे वळले. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी त्यांनी हा पर्याय स्वीकारला. यांत्रिक बोटींच्या साहाय्याने मासेमारी सुरू केल्यानंतर आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याचं मच्छीमार मान्य करतात.
मात्र गेल्या दशकभरात या व्यवसायाचं चित्र पुन्हा बदललेलं आहे. याचं प्रमुख कारण या क्षेत्रात बड्या देशी व परदेशी मच्छीमार जहाजांनी केलेला प्रवेश. केंद्र सरकारच्या ‘डीप सी फिशिंग’ धोरणानुसार परदेशी फॅक्टरी शिप्सना आपल्या समुद्रात मासेमारी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसायात स्पर्धात्मक वातावरण तयार होऊन व्यवसायवृद्धीला चालना मिळावी, ही भूमिका या धोरणामागे असल्याचं सांगितलं जातं. तथापि, बड्या कंपन्यांच्या प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित बोटींच्या अतिक्रमणापुढे पारंपरिक मच्छीमार व व्यावसायिक ट्रॉलर्सधारक हतबल झाल्याचं दिसतं. असं म्हणतात, की परदेशी कंपन्यांच्या फॅक्टरी शिप्सनी केलेल्या बेसुमार मासेमारीमुळे अटलांटिक व पॅसिफिक महासागरात मत्स्यदुष्काळ निर्माण झाला, समुद्राचे तळ उखडले गेले, मोठ्या प्रमाणात सागरी पर्यावरणाची हानी झाली. त्यामुळे तिथे विरोध होऊ लागल्याने त्यांनी आपला मोर्चा हिंदी महासागराकडे वळवला.
यांत्रिक पद्धतीच्या मच्छीमारीमध्ये जाळ्यांचं स्वरूपही बदललं. डोल, कव वगैरे मागे पडून ट्रॉल, पर्सिनेट अशा प्रकारची जाळी वापरात आली. या प्रकारच्या जाळ्यांच्या छिद्रांचा आकार अतिशय लहान असल्याने बारीकसारीक मासळीही त्यात अडकते. एखाद्या टापूतला सगळा मत्स्यसाठा या जाळ्यांमध्ये ओढला जाऊ शकतो. बड्या फॅक्टरी शिप्स अशी जाळी वापरून समुद्रातला फिश स्टॉक संपुष्टात आणत आहेत.
महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष रामभाऊ पाटील वरील मुद्द्याला दुजोरा देत म्हणाले, ‘ट्रॉलिंग व पर्सिनेट पद्धतीच्या मासेमारीमुळे मोठ्या प्रमाणात मत्स्य अंडी, मत्स्य पिल्लं व इतर सागरी जीव नष्ट होत आहेत. पर्सिनेट जाळ्यांमुळे समुद्राचा तळ खरवडला जात आहे. अशा प्रकारे मत्स्यसंपत्ती नष्ट होत असल्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना बंदरात बोटी नांगरून ठेवाव्या लागत आहेत.’
रामभाऊ पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या रायगड व ठाणे (वसई, सातपाटी) भागात सुमारे साडेपाच हजार ट्रॉलर्स मासेमारी करत आहेत. पर्सिनेटच्याही सुमारे 700 बोटी आहेत. ट्रॉलर्सची संख्या अडीच हजारांपर्यंत आणि पर्सिनेटची संख्या 300 पर्यंत खाली आणली तर भविष्यात थोडाफार फिश स्टॉक समुद्रात शिल्लक राहू शकेल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला असल्याचं रामभाऊ सांगतात. तथापि, या इशार्‍याकडे सरकार आणि मच्छीमार दोघंही दुर्लक्ष करत असल्याचंही ते आवर्जून नमूद करतात.
औद्योगिकीकरणातून सागरी प्रदूषण
फिशिंग ट्रॉलर्स आणि महाकाय फॅक्टरी शिप्स समुद्राचा तळ उपसून काढत असल्याने समुद्रातल्या मत्स्यसाठ्यावर गंभीर परिणाम होत आहे, पण त्याचबरोबर किनार्‍यालगत झालेली-होत असलेली विकासकामं आणि औद्योगिकीकरणाचा फटकाही मत्स्यव्यवसायाला बसला असल्याचं दिसतं. हा मुद्दा स्पष्ट करताना वरळी कोळीवाडा नाखवा मच्छीमार संघाचे विलास वरळीकर यांनी वांद्रे-वरळी सागरी पुलाचं बांधकाम इथल्या मत्स्यव्यवसायाच्या मुळाशी कसं आलंय याबाबत सविस्तर सांगितलं. ते म्हणाले, ‘या पुलाच्या बांधकामासाठी समुद्रकिना-यालगत टाकलेल्या भरावामुळे समुद्र हटल्याने किनार्‍यालगतची मासेमारी ठप्प झाली. मोठमोठ्या इमारतींच्या बांधकामांसाठी समुद्रकिना-यावर भराव टाकण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. त्यामुळे समुद्र हटून त्याचं इतर भूभागांवर अतिक्रमण होत आहे.’ वरळी-वांद्रे पुलाच्या बांधकामामुळे माहीम कोळीवाड्यातल्या मच्छीमारांवर बेकारीची वेळ आल्याचं विलास वरळीकर सांगतात. माहीमच्या किना-यावर नुसत्या पडून असलेल्या बोटी याची साक्ष देतात.
माहीम कोळीवाड्यातल्या रवींद्र पाटील यांनी मुंबई महापालिका सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी माहीमच्या खाडीचा वापर करत असल्याने होत असलेल्या दुष्परिणामाकडे लक्ष वेधलं. ते म्हणाले, ‘यामुळे शिवल्या, कालव, चिंबोरी, मुडदुशी, शिंगाळी, निवटी, कोळंबी, वाकटी, रावस, पाकट, बोय, नाव्ही, टोळ, सरवट, खजुरा, लेपटी, भिलणा, मांदेली अशा विविध जातींच्या माशांचं आगर असलेला हा सागरी पट्टाच धोक्यात आला आहे. ’
मुंबईजवळ बॉम्बे हाय क्षेत्रात खनिज तेलाचे साठे सापडल्यानंतर ओएनजीसीने इथे खनिज तेल प्रकल्पाची उभारणी केली. गेल्या तीन-चार दशकांत या प्रकल्पाचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. बॉम्बे हाय आणि ठाणे जिल्ह्यात सुमारे साडेसातशे तेलविहिरी खोदण्यात आल्या आहेत. खनिज तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असलेल्या आपल्या देशाकरता हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा असला तरी त्यामुळे या पट्‌ट्यातल्या मत्स्यव्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. याशिवाय सत्तरच्या दशकात ठाणे जिल्ह्यातल्या बोईसर-तारापूर या किनारपट्टीलगतच्या भागात औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात आल्याने इथे अनेक रासायनिक कारखान्यांची उभारणी झाली. याचाही फटका इथल्या मच्छीमारांना बसला आहे.
वसईमधील मच्छीमार समाजाचे नेते फिलिप चांदी यांनी या पट्‌ट्यातल्या मच्छीमारीच्या बिकट स्थितीचं चित्रच समोर मांडलं. ते म्हणाले, ‘ठाणे जिल्ह्यात उत्तन, वसई ते झाई तलासरी या 80 कि.मी.च्या पट्‌ट्यातल्या 35 गावांचा मासेमारी हा मुख्य व्यवसाय आहे. इथल्या मच्छीमारांची लोकसंख्या सुमारे दोन लाख इतकी आहे. इथली सुमारे 40 हजार कुटुंबं प्रत्यक्ष मासेमारी करतात, तर आणखी 40 हजार कुटुंबं मासेमारीशी संबंधित व्यवसायांत आहेत. 3 हजार 500 यांत्रिक व 500 बिगरयांत्रिक अशा एकूण 4 हजार बोटींतून मासेमारी व्यवसाय चालतो. प्रत्यक्ष मासेमारी, माशांचं वर्गीकरण करणं, मासे सुकवणं, खारवणं व त्यांची विक्री करणं, असं या व्यवसायाचं स्वरूप आहे. या व्यवसायाला पूरक असे बर्फ उत्पादन, वाहतूक, बोटींची देखभाल-दुरुस्ती असे व्यवसाय आहेत. या व्यवसायांमधले सारेजण एकमेकांवर अवलंबून आहेत. पुरुषांच्या बरोबरीने महिलाही या व्यवसायात आहेत. इथल्या कुटुंबांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 25 हजार रुपये इतकं आहे. मात्र या पट्‌ट्यातल्या औद्योगिकीकरणाची झळ या कुटुंबांना बसत आहे. रासायनिक कारखान्यांमधून प्रदूषित पाणी समुद्रात सोडलं जात असल्याने सुमारे 35 कि.मी. परिसरातली मासेमारी जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. बॉम्बे हाय खनिज तेल प्रकल्पातून तेलाची वाहतूक होताना मोठ्या प्रमाणात तेलाची गळती होते. त्यामुळेही मत्स्यसंपदा मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाली आहे.
’महत्त्वाचं म्हणजे इथल्या खनिज तेल प्रकल्पामुळे मासेमारीवर बंधनं आली आहेत. या बंधनांमुळे मच्छीमारांची कोंडी झाली आहे. या संदर्भात फिलिप चांदी म्हणाले, ‘खनिज तेल- विहिरींपासून तीन कि.मी.च्या परिसरात मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मासेमारीचं क्षेत्र मर्यादित झालंय. संरक्षित क्षेत्रात चुकून एखादी मच्छीमार बोट भरकटली तर ती पकडली जाते. बोटींवरच्या मच्छीमारांना जबर मारहाण होते. बोट कस्टमच्या ताब्यात जाऊन दंड भरल्याशिवाय तिची सुटका होत नाही. दंड भरण्यास उशीर झाला तर बोट कस्टममध्ये अडकून पडते. परिणामी, मच्छीमारांच्या पोटावरच गदा येते. ’
मुंबईप्रमाणेच कोकणच्या ज्या भागात औद्योगिकीकरण झालं आहे तिथे सागरी प्रदूषणाने मत्स्यव्यवसायाचा गळा आवळल्याचं दिसून येतं. रायगड जिल्हा औद्योगिकीकरणात आघाडीवर आहे. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीचा शेजार आणि समुद्राची समीपता या गोष्टी इथे औद्योगिकीरणाच्या पथ्यावर पडल्या. सुरुवातीला पनवेल, पेण, उरण या उत्तरेकडच्या तालुक्यांत ही लाट आली. पुढे ती दक्षिणेकडे पसरली. या भागातल्या औद्योगिकीकरणाची झळ मत्स्यव्यवसायाला कशी बसत आहे या संदर्भात वडखळजवळच्या डोलवी गावात उभ्या राहिलेल्या इस्पात या मोठ्या उद्योगाचं उदाहरण बोलकं आहे. 1991 मध्ये उभारणीला सुरुवात झालेला हा प्रकल्प 2000 साली पूर्ण कार्यान्वित झाला, तर 2003मध्ये या कारखान्यात विद्युत प्रकल्प सुरू झाला. डोलवी गावातली जमीन विकत घेऊन हा कारखाना उभारण्यास सुरुवात झाली तेव्हा या भागात येणार्‍या अनेक कारखान्यांपैकी हा एक, असाच स्थानिकांचा समज झाला. सुरुवातीला कारखान्याच्या बांधकामात अनेकांना वेगवेगळी कंत्राटं मिळाली. शेकडो स्थानिक मजुरांना रोजगार मिळाला. पैसेही चांगले मिळाले. सगळ्यांच्या तोंडी विकासाकडे वाटचाल सुरू झाल्याची भाषा होती. पुढे कारखान्याने इथे स्वतंत्र धक्का (जेट्टी) बांधला. याच धक्क्यावरून कारखान्यापर्यंत एक फिरता पट्टा (कन्व्हेयर बेल्ट)ही बांधला गेला.
हे बांधकाम पूर्ण झालं तेव्हा लोकांच्या लक्षात आलं, की धरमतर खाडीतून वाहून आणलेला कच्चा माल उतरवण्यासाठी हा स्वतंत्र धक्का बांधण्यात आला होता. त्यानंतर काही दिवसांतच 3000 ते 3500 टन लोखंड वाहून आणणार्‍या मोठ्या बोटी (बार्जेस) धरमतर खाडीत दाखल झाल्या. कारखाना पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला तेव्हा 35,000 टनांच्या अजस्र बोटी न्हावाशेवा बंदरात दाखल होऊ लागल्या आणि त्यांनी आणलेलं खनिज लोखंड बार्जेसमधून धरमतर धक्क्यावर येऊ लागलं. या बोटींबद्दल कारखान्याने कोणतीही पूर्वसूचना दिली नव्हती किंवा सरकारनेही कोणती अधिसूचना काढली नव्हती असं इथले मच्छीमार सांगतात. बोटी येण्यास सुरुवात झाल्यावर मच्छीमारांनी खाडीच्या मध्यभागी लावलेली जाळी तटातट तुटली. रोजच बोटींची ये-जा सुरू झाल्याने तिथे जाळी लावणं मच्छीमारांना अशक्य झालं. या खाडीतली मासेमारी प्रामुख्याने मधल्या खोल भागात चालायची. तिथे डोल लावणं अशक्य झालं. शिवाय या महाकाय बोटींसमोर छोट्या बोटींतून मासेमारी करायला जाणं म्हणजे जीव धोक्यात घालण्यासारखंच होतं. त्याचप्रमाणे बोटींच्या प्रचंड आवाजांमुळे माशांचे कळप दूर जाऊ लागले. खाडीत मासळी येणं बंद झालं आणि इथल्या मत्स्यव्यवसायाला ग्रहण लागलं.
लोटे परशुराम हे कोकणातलं औद्योगिकीकरण झालेलं आणखी एक महत्त्वाचं केंद्र. इथे प्रामुख्याने रासायनिक उद्योग आहेत. रासायनिक प्रक्रियेतून निर्माण होणारं सांडपाणी दाभोळ खाडीत सोडलं जातं. या औद्योगिक वसाहतीच्या पश्र्चिमेलाच दाभोळ खाडी आहे. खेड, चिपळूणपर्यंत पसरलेल्या या खाडीची लांबी सुमारे 40 ते 50 कि.मी. आहे. या खाडीच्या किनार्‍यावरील अंजनवेल, वेलदूर, नवानगर, धोपावे, ओणनवसे, दाभोळ अशा 42 गावांत मच्छीमारांच्या वस्त्या असून त्यांना ‘भोई’ असं म्हणतात. जवळपास 300 छोट्या-मोठ्या बोटींमधून खाडीत डोली लावणे, पागणे, जाळी लावणे, वान धरणे इ. प्रकारांनी मासेमारी केली जाते. मासेमारी हाच या किनार्‍यावरील लोकांचा मुख्य व्यवसाय आहे. सागरी प्रदूषणाचा या व्यवसायावर काय परिणाम झाला आहे हे पाहण्यासाठी थेट दाभोळ गाठलं.
डोरसेवाडीतल्या मच्छीमार सोसायटीच्या कार्यालयावर पोहोचल्यावर समजलं की सोसायटीचे अध्यक्ष एकनाथ पालशेतकर दाभोळकरवाडीत आहेत. तिथे पोहोचले तेव्हा तिथल्या किनार्‍यावरच एका झाडाखाली सोसायटीचे अध्यक्ष आणि काही मच्छीमार बोलत बसले होते. पालशेतकर म्हणाले, ‘लोट्यात उभ्या राहिलेल्या या केमिकल कंपन्यांनी आमच्या दाभोळ खाडीची पार वाट लावलीय. या खाडीच्या मुखाजवळच (करंबवणे गावी) एम.आय.डी.सी.च्या पाइपलाइनद्वारे कारखान्यांचं संकलित होणारं सांडपाणी सोडलं जातं. त्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे ओहोटीच्या वेळी हे पाणी समुद्रात 12 ते 15 वावपर्यंत जाऊन मिळतं. या पाण्यामुळे होत असलेल्या प्रदूषणाचा परिणाम माशांच्या प्रजननशक्तीवर होऊन आता खाडीत मासळीच मिळेनाशी झालीय. कंपन्यांनी समुद्रात पाणी सोडायला सुरुवात केली की पुढचे 8-10 दिवस परिस्थिती खूपच बिघडते. खाडीत मेलेली मासळी दिसू लागते. त्यामुळे गि-हाईक मासळी विकत घेत नाहीत. यात मच्छीमारांचं मरण होतं. मिळेल त्या भावात मासळी विकण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरत नाही. दाभोळ खाडीकिनार्‍यावरील सर्व मच्छीमार वस्त्यांची अवस्था अशीच आहे.’
माशांवर प्रदूषणाचा नेमका दुष्परिणाम काय होतो, या प्रश्नावर इथल्या मच्छीमारांनी सांगितलं, की ‘माशांवर डाग पडतात, मासे शेपटीकडून सडतात, काही वेळा माशांना रसायनाचा वास येतो, ते खाल्ल्यावर बेचव लागतात व पोटाचं आरोग्य बिघडतं. प्रदूषणाने मासे भोवळ आल्यासारखे गरगर फिरतात व मरतात. अशी मेलेली मच्छी आम्ही जिल्ह्याधिकार्‍यांना अनेकदा नेऊन दाखवली, त्याबद्दल जाब विचारला. मात्र संबंधितांवर योग्य त्या कारवाईच्या कोरड्या आश्वासनापलीकडे काहीच घडत नाही. शासनाच्या अशा दुर्लक्षामुळे आज खाडीत स्थिर जाळी लावून मासेमारी करणं अगदीच अशक्य बनलंय. ’
गेल्या 10-15 वर्षांत दाभोळ खाडीच्या किना-यावर मेलेल्या माशांचा खच पडणं हे नित्याचंच होऊन गेलंय. आपल्या सागरी पिकाची अशी नासधूस होताना पाहून गप्प बसणं मच्छीमारांना शक्य नव्हतं. त्यांनी संघटित होऊन ‘दाभोळ खाडी परिसर बचाव समिती’ स्थापन केली. समितीने आवाज उठवला तेव्हा कुठे शासनाने पुढाकार घेऊन ‘लोटे एनव्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन कमिटी’ स्थापन केली. तिच्या माध्यमातून पाणी प्रदूषणविरहित करणारा सीईटीपी प्लान्ट उभारण्यासाठी हालचाल सुरू झाली. केंद्र शासन, राज्य सरकार व एमआयडीसी यांनी 2 कोटींचा निधी उभारून 2000 साली हा प्लान्ट कार्यान्वित केला. त्यानंतर काही काळ मासे मरण्याचं प्रमाण कमी झालं. पण नंतर लोट्यात रासायनिक कंपन्यांची जशी वाढ होत गेली तशी या प्लान्टची क्षमता तोकडी पडत गेली. पाणी प्रदूषणविरहित होण्याची प्रक्रियाच ठप्प झाली. मासे मरण्याचं प्रमाण पुन्हा वाढलं. मच्छीमारांनी त्याविरोधात ओरड करायची, मग सरकारने काही तरी थातुरमातुर कारवाई केल्याचं भासवायचं, असंच चालू आहे. प्रत्यक्षात या प्रश्नावर आजपर्यंत ना शासन काही ठोस उत्तर शोधू शकलंय, ना त्याला कारणीभूत असणा-या रासायनिक कंपन्या. दाभोळ खाडी परिसर बचाव समितीने शासन, एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशा सर्वांशी अनेकदा चर्चा करून तसंच प्रदूषणविरोधात ठोस पावलं उचलावीत, असा आग्रह धरूनही उपयोग झालेला नाही.
समितीचे लोक म्हणतात, की ‘आमचा इथल्या औद्योगिकीकरणाला विरोध नाही; पण इथल्या कंपन्यांमधून जे प्रदूषित पाणी खाडीत सोडलं जातं ते मासे जिवंत राहतील अशा स्थितीत आणून सोडावं, एवढीच रास्त अपेक्षा आहे. त्यासाठी आम्ही अनेकदा बायो-ऍसिटेसचा पर्याय सरकारला सुचवला; पण त्यालाही नेहमीप्रमाणे फाटे फोडण्यात आले. या परिसरातल्या मच्छीमारांचं मरणच सरकारला अपेक्षित आहे का? ’
दाभोळ खाडीत मासेमारी करता येत नसल्याने आता रेतीउपशाचं काम जोरात सुरू आहे. त्यासाठी मुंबईपासून गुजरापर्यंतचे लोक इथे येतात. त्यामुळे इथल्या लोकांना त्यातही फारसं स्थान उरलेलं नाही, याकडे समितीचे अध्यक्ष बाबा भालेकर लक्ष वेधतात. ते म्हणाले, ‘पूर्वी इथला मच्छीमार मासेमारी करून वेळ मिळेल तेव्हा पाण्यात बुडी मारून रेती काढायचा आणि त्याच्या विक्रीतून दोन-चार पैसे कमवायचा. पण आता बुडी मारून रेती काढायला गेलं तर डोळ्यांची आग होते, शरीराला खाज सुटते. कारण खाडीतील प्रदूषण. त्यामुळे काही वर्षांपासून यांत्रिक पद्धतीने खाडीतून रेती काढली जाते. त्यात बड्या मंडळींचं वर्चस्व अधिक आहे. वाळू वाहून नेण्यासाठी त्यांची बार्जेस इथे आली की स्थानिक मच्छीमारांना अजिबात जाळी लावता येत नाहीत. दाभोळ खाडीचं पुनर्निर्माण करायचं ठरवलं, तरी त्यासाठी जी 5-10 वर्षं लागतील तोपर्यंत वाळू उत्खननात, वाळू वाहतुकीत मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांना प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. पण तसं न करता उपशाचे अधिकार भलत्या मंडळींनाच दिले जात आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांचा रोजगार मिळवण्याचा हा पर्यायही सरकार ओरबडून घेत आहे. अशा परिस्थितीत मच्छीमारांचा टिकाव लागायचा तरी कसा? ’
औष्णिक व आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांचं संकट
औद्योगिकीकरणातून होत असलेल्या सागरी प्रदूषणामुळे निर्माण झालेल्या मत्स्यदुष्काळाचा सामना करत असताना कोकणातल्या मच्छीमारांना कोकणात मोठ्या संख्येने उभारण्यात येणा-या औष्णिक व आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांच्या संभाव्य दुष्परिणामांची चिंता भेडसावत आहे.
महाराष्ट्राची सध्याची तीव्र वीजटंचाई सर्वपरिचित आहे. विजेची सध्याची परिस्थिती व भविष्यकालीन गरज लक्षात घेऊन वीज उत्पादनक्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला वाव देण्याचं धोरण महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारलेलं आहे. नव्या वीज प्रकल्पांसाठी कोकणाला प्राधान्य देण्यात आलेलं असून, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत जवळपास 11 प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यापैकी बहुतांश प्रकल्प कोळसा व नैसर्गिक वायू या इंधनांवर (औष्णिक) आधारित आहेत, तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर येथील प्रकल्प अणुइंधनावर आधारित आहे. हा अणुऊर्जा प्रकल्प न्युक्लइर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआयएल) या सरकारी उपक्रमाद्वारे उभारण्यात येणार आहे. दापोली, गुहागर, जयगड, रनपार, देवगड, धाकोरे आदी ठिकाणच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या उभारणीचं काम सध्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आहे. दाभोळचा रत्नागिरी गॅस ऍन्ड पॉवर लिमिटेडचा प्रकल्प (पूर्वीचा एन्रॉन) आधीपासूनच अस्तित्वात आहे, तर जयगडचा जिंदाल समूहाचा प्रकल्प 90 टक्के पूर्ण झाला आहे.
इतके सारे वीज प्रकल्प कोकणातच का, असा प्रश्र्न सहज पडू शकतो. याचं कारण असं, की औष्णिक प्रकल्पांसाठी दगडी कोळसा, नैसर्गिक वायू असं इंधन वापरलं जातं. भारतात उपलब्ध असलेला दगडी कोळसा कमी प्रतीचा असल्याने औष्णिक प्रकल्पांकरता दगडी कोळशाची आयात करणं भाग आहे. खनिज तेल व नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत तर भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवरच अवलंबून आहे. साहजिकच या कच्च्या मालाच्या आयातीसाठी कोकणचा समुद्रकिनारा सोयीचा आहे. आयात केलेल्या मालावरच्या अंतर्गत वाहतूक व इतर अनुषंगिक खर्चांची बचत करायची तर कोकणात किनारपट्टीच्या भागात प्रकल्प उभारणं सोयीचं ठरू शकतं. याच विचारातून कोकणात वीजप्रकल्पांचा घाट घातला गेला आहे, असं कोकणवासीयांचं मत बनलं आहे.
राज्याची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी कोकण किनारपट्टीचा विचार करताना कोकणची नैसर्गिक साधनसंपदा व त्यावर अवलंबून असलेली कोकणवासीयांची उपजीविका यांचा विचार केला गेलेला नाही, असं कोकणवासीयांना वाटतं. औष्णिक वीज प्रकल्पांतून तयार होणा-या फ्लाय ऍशचा कोकणातल्या फलोत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच या प्रस्तावित वीज प्रकल्पांना ठिकठिकाणी विरोध होत आहे. या वीज प्रकल्पांमधलं उच्च तापमानाचं पाणी समुद्रात सोडलं जाणार असल्याने सागरी जैवसंपदेची हानी होऊ शकते. त्यामुळे कोकणातील मच्छीमारांचाही या प्रकल्पाला विरोध आहे.
या संदर्भात रत्नागिरीतील मच्छीमार संघर्ष कमिटीचे उपाध्यक्ष दादा मयेकर यांची भेट घेतली. जयगडमधील जिंदाल उद्योगसमूहाच्या औष्णिक वीज प्रकल्पामुळे मासेमारी व्यवसायाचं कसं नुकसान होत आहे याचा ऊहापोह त्यांनी केला. ते म्हणाले, ‘प्रकल्पाचं जवळजवळ 90 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. जयगडमध्ये धामणखोल नावाचं अति सुरक्षित बंदर आहे. या बंदराचा बेसलाइन स्टडी न करताच जिंदाल कंपनीने या ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा उतरवण्यासाठी धामणखोल बंदर बुजवत जेट्टी उभारण्यास सुरुवात केली. या बंदरात 25 हजार मच्छीमार गिलनेटच्या साहाय्याने मासेमारी करतात. या ठिकाणी पूर्वी जवळपास दोन ते अडीच कोटी रुपयांची उलाढाल होत असे. आता मात्र यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. ’
याचं कारण सांगताना ते म्हणाले, ‘जेट्टी उभी करताना जो 40 हजार लाख मेट्रिकटन गाळ निघाला तो किनारी टाकावा किंवा 50 फॅदमच्या बाहेर टाकावा, असा सल्ला मत्स्य महाविद्यालयाने दिला होता. पण कंपनीने छुप्या मार्गाने 12 फॅदममध्येच गाळ टाकला. त्यामुळे 25 चौ. कि.मी. मच्छीमारी ग्राऊंड नष्ट झालं. तसेच मच्छीमारांच्या जाळ्यात आतापर्यंत कधी न येणारे दगड गोटे, चिखल येऊ लागलाय. यामुळे जाळी फाटून त्यांना नुकसान सोसावं लागतंय. कंपनीने गाळ टाकल्याने या वर्षी रत्नागिरी ते जयगड या पट्टीत शेवाळं साचलंय. परिणामी, माशांचा दुष्काळ निर्माण होऊन मासेमारी थांबलीय. आता ही परिस्थिती सुधारायचं म्हटलं तरी 9-10 वर्षं लागतील, आणि याला जबाबदार फक्त जिंदाल प्रकल्प आहे. मेरीटाइम बोर्डाने कंपनीला गाळ टाकण्यासाठीचे निकष कटाक्षाने पाळायला सांगितले असते तर आज आमच्यावर ही वेळ आली नसती.’
‘जिंदालच्या प्रकल्पाकरता धामणखोल बंदरात अमेरिका, ऑस्ट्रेलियातून मोठमोठ्या बोटी कोळसा घेऊन यायला सुरुवात झाली असून, या बोटींमधून माल उतरवताना कोळशाची राख समुद्रात मिसळून प्रदूषण वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रदूषणामुळे समुद्रातल्या मत्स्यसाठ्यावर परिणाम होणार आहेच, पण कोकणातली फळशेतीही धोक्यात येणार आहे, याकडे लक्ष वेधत या प्रकाराबद्दल पर्यावरणवादी मंडळीही गप्प बसली आहेत’, अशी खंत मयेकरांनी व्यक्त केली.
रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यात उभारण्यात येणा-या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी माडबन व इतर काही गावांतील जमिनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पाच्या संभाव्य धोक्यांबाबत बरीच उलट-सुलट चर्चा आतापर्यंत झाली आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने या प्रकल्पाला काही अटींवर परवानगी दिली आहे. हा प्रकल्प मच्छीमारांकरता संकट ठरणार आहे, असं मयेकर म्हणतात. ते म्हणाले, ‘जगातील सर्वांत मोठ्या म्हणजे तब्बल 10,000 मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पातून दर सेकंदाला 6 लाख लिटर या प्रमाणात उच्च तापमानाचं पाणी समुद्रात सोडलं जाणार आहे. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याचं तापमान वाढून सागरी जीव नष्ट होणार, हे उघडच आहे. आण्विक किरणोत्सर्गाचे परिणाम औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांपेक्षाही भयंकर असतील. यासाठी जगभरातील उदाहरणं समोर आहेत. तरीही हा प्रकल्प आमच्या माथी मारला जात आहे.’
जैतापूर प्रकल्पाच्या परिसरातील साखरीनाटे या गावातील मच्छीमारांचे प्रतिनिधी अमजद बोरकर यांची भेट घेतली. ते म्हणाले, ‘या प्रकल्पाच्या दक्षिणेला विजयदुर्ग खाडी आहे आणि उत्तरेला जैतापूर खाडी आहे. साखरीनाटे हे गाव या दोन्ही खाड्यांच्या मध्यावर आहे. राजापूर तालुक्यात सुमारे 15 हजार मच्छीमार आहेत. सुमारे दोन हजार कुटुंबं मच्छीमारीवर अवलंबून आहेत. गिलनेट, ट्रॉलर व पर्सिनेटच्या साहाय्याने इथे मासेमारी चालते. एकीकडे सरकार मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मच्छीमारांना अनुदान, कर्ज व सवलती देते आहे; पण दुसरीकडे असे प्रकल्प इथे आणून इथल्या मासेमारीलाच फास लावत आहे. ’
देशाच्या आणि राज्याच्या विकासासाठी ऊर्जा प्रकल्प आवश्यक आहेत, पण ते इथे आणल्याने समुद्रावरच जगणा-या मच्छीमारांच्या पोटावर पाय येणार आहे, हाच सूर सर्वसामान्य मच्छीमारांशी बोलताना आढळून आला.
उपेक्षेचे धनी
मत्स्यदुष्काळाच्या प्रत्यक्ष आणि संभाव्य संकटाने मत्स्यव्यवसायाला आणि पर्यायाने मच्छीमारांना कसं घेरलं आहे हे आत्तापर्यंतच्या विवेचनातून स्पष्ट होऊ शकतं. वेगवेगळ्या मार्गांनी समुद्रावर आणि सागरी किनार्‍यांवर होत असलेल्या अतिक्रमणांमुळे मच्छीमारांची उपजीविका धोक्यात आली आहे; मात्र त्याची जाणीवपूर्वक दखल शासनाकडून घेतली गेलेली नाही, असं मच्छीमार समाजाच्या नेत्यांचं आणि कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. किंबहुना, मच्छीमारांच्या वाट्याला सातत्याने उपेक्षाच आली आहे, परंपरेने हा व्यवसाय करणार्या लोकांच्या जगण्या-मरण्याशी शासनाला काही देणं-घेणं उरलेलं नाही, असंच मच्छीमारांचं मत बनलं आहे.
मच्छीमारांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या काही योजना आहेतही. या योजनांचा रोख प्रामुख्याने मच्छीमारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकडे आहे. उदाहरणार्थ, मच्छीमारांना व त्यांच्या सहकारी संस्थांना बोटींचं यांत्रिकीकरण-आधुनिकीकरण, मासळीच्या सुरक्षित साठवणीकरता शीतगृहांची उभारणी, मासळीच्या जलद वाहतुकीकरता वाहनखरेदी इ. कारणांसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध केलं जातं. राज्याचा मत्स्यव्यवसाय विभाग केंद्राच्या नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी)च्या मदतीने अर्थसाहाय्याच्या विविध योजना राबवत असतो, मात्र योजना आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठं अंतर दिसून येतं.
शासनाच्या उदासीनतेमुळे मच्छीमारांना आज विपन्नावस्थेत जगावं लागतंय, असं महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष रामदास संधे यांचं म्हणणं आहे. या संदर्भात माहिती देताना ते म्हणाले, ‘राज्याच्या 53 हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पात 0.5 टक्केसुद्धा रक्कम मत्स्यव्यवसायाच्या वाट्याला येत नाही हे मोठंच दुर्दैव आहे. मत्स्यव्यवसायाच्या विकासाकरता मच्छीमारांना अर्थसाहाय्यासाठी केंद्राच्या नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून 80 टक्के निधी राज्य सरकारला मिळतो. 10 टक्के निधी लाभ घेणार्‍या गटाचा असतो. म्हणजे राज्याने द्यायचा निधी केवळ 10 टक्के आहे, पण गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाला ही 10 टक्के रक्कमही आम्हाला देता आलेली नाही. त्यामुळे यांत्रिक नौकेचे 288 प्रस्ताव, बर्फ कारखान्यांचे 6 प्रस्ताव आणि इतर 18 प्रस्ताव मंजूर होऊनदेखील तसेच पडून आहेत. या वर्षीचे नवे प्रस्ताव वेगळेच. यासाठी राज्य सरकारकडे निधीचा अभाव असल्याचं कारण सांगितलं जातंय. भविष्यात कधी काळी हा निधी मच्छीमारांना मिळालाच, तरी दरम्यानच्या काळात प्रकल्पखर्चात जी वाढ होईल त्यासाठी मच्छीमारांनी पैसा कुठून आणायचा? एकीकडे ‘निधी नाही’ असं कारण मच्छीमारांना दिलं जातं, मात्र साखर कारखानदारीकरता सढळ हाताने निधी उपलब्ध केला जातो. सहकारी साखर कारखानदारीएवढी क्षमता मत्स्यव्यवसायातही आहे, तरीही सरकारचा मत्स्यव्यवसायाप्रतीचा दृष्टिकोन उदासीन आहे.’
महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ हा मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील मच्छीमार सहकारी संस्थांची शिखर संस्था म्हणून कार्यरत आहे. संघाचं मुख्यालय मुंबईतील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईत असून, तिथे ताजी मासळी विभाग, डिझेल-तेल विभाग, औद्योगिक माल पुरवठा विभाग, मत्स्यबीज विभाग, सुकी मासळी विभाग, बर्फ विभाग असे सहा विभाग आहेत. शासकीय निधीअभावी हे विभाग कसे निष्क्रिय ठरत आहेत, हे रामदास संधे निदर्शनास आणून देतात.
‘काही वर्षांपूर्वीच संघाने एनसीडीसीअंतर्गत प्रतिदिन 100 टन उत्पादनक्षमतेचा बर्फ कारखाना व शीतगृह प्रकल्प तळोजा एमआयडीसीत सुरू केला. या प्रकल्पासाठी शासनाकडून 2 कोटी 54 लाख रुपये अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आलं. प्रत्यक्षात पहिल्या हप्त्यापोटी फक्त 63 लाख रुपये संघाला उपलब्ध झाले. एमआयडीसीच्या नियमाप्रमाणे 3 वर्षांच्या आत प्रकल्प कार्यान्वित होणं बंधनकारक असल्याने हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी 70 ते 80 लाख रुपये आम्ही पदरचे घातले, बँकेच्या कर्जातून 1 कोटी रुपये उभे केले आणि प्रकल्प कसाबसा पूर्ण केला. मात्र त्यात 3 वर्षं 3 महिने इतका कालावधी गेला. पुढे उद्घाटनासाठी मंत्र्यांची वेळ न मिळाल्याने आणखी 3 महिने वाढले. या 6 महिन्यांची 27 लाख रुपये पेनल्टी एमआयडीसीने आमच्यावर लावली. ही आहे शासनाची आमच्याबाबतची भूमिका.’
ही झाली मत्स्यव्यवसायाच्या, पर्यायाने मच्छीमारांच्या विकासासाठी सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या अर्थसाहाय्याची कथा! मत्स्यव्यवसायाच्या वृद्धीसाठी बंदरांचा विकास करण्याच्या बाबतीतही शासनाची उदासीनता समोर येते. या बाबतीत मोठाच विरोधाभास दिसतो. एकीकडे कोकणातले औद्योगिक कारखाने, खाणी यांच्या मालवाहतुकीच्या सोयीसाठी, तसंच औष्णिक वीज प्रकल्पांकरता लागणा-या आयातीत कोळशाच्या वाहतुकीकरता सरकारी व खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) नव्या बंदरांच्या उभारणीकरता तत्परता दाखवली जात आहे, मात्र मच्छीमारांच्या बंदरविकासाच्या मागण्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जात आहे.
मुंबईच्या वेसावे कोळीवाड्याला 500 वर्षांची परंपरा आहे. इथल्या 550 लहान-मोठ्या बोटी समुद्रात मासेमारी करतात. वारंवार मागणी करूनही अद्याप तिथे साधी जेट्टी किंवा बंदर उभं राहू शकलेलं नाही. वेसावेतील माजी नगरसेवक मोतीराम भावे यांच्या नेतृत्वाखाली 1971-72 च्या सुमारास मोठं आंदोलन करण्यात आलं होतं. त्या वेळी वेसाव्यात बंदर उभारण्यात येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं. मात्र, आजतागायत सरकारकडून त्याची पूर्तता होऊ शकलेली नाही. वरळी कोळीवाड्यातही अशीच स्थिती असून तिथे साधा धक्कासुद्धा नाही. नायगाव कोळीवाड्यातही बोटींच्या संख्येच्या मानाने जेट्टी अपुर्‍या आहेत. विजेची अपुरी व्यवस्था, शौचालयांचा अभाव या गोष्टी तर जवळपास प्रत्येक बंदराच्या पाचवीला पुजलेल्या आहेत. मुंबईतच बंदरांच्या विकासाची अशी बोंब आहे, तर कोकणाची काय कथा?
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली (दाभोळ), गुहागर (बुरुंडी), रत्नागिरी (मिरकरवाडा), राजापूर (रत्नागिरी) या किनारपट्टीवर वसलेल्या तालुक्यांतील बंदरं मासेमारीची प्रमुख केंद्रं आहेत. या बंदरांना सह्याद्रीत उगम पावलेल्या नद्या येऊन मिळाल्याने त्यांच्या खाडीत मासेमारी चालते. ही मासेमारी सुमारे 40 वाव खोल पाण्यात चालते. रत्नागिरी जिल्ह्यात 49 ठिकाणी मासळी केंद्रं आहेत, पण रत्नागिरी वगळता दुसरं विकसित असं मच्छीमार बंदर नाही. रत्नागिरीच्या मिरकरवाडा मच्छीमारी बंदरावर शासनाने सुमारे 18 कोटी रुपये खर्च करून बोटींसाठी धक्के, मासळी उतरवण्यासाठी मोठे कट्टे, मार्गदर्शक स्तंभ, जोडरस्ते, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वीजपुरवठा इ. मूलभूत सुविधा उभारल्या आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मिरकरवाडा बंदरात इतका गाळ साठला आहे, की बंदरातून समुद्रात येण्या-जाण्याचा मार्ग पूर्ण घेरला गेला आहे. त्यामुळे भरती-ओहोटीची वेळ ठरवून मच्छीमारांना समुद्रात ये-जा करावी लागते. अनेकदा ट्रॉलर गाळात रुतण्याचे प्रकारही घडतात. या संदर्भात दादा मयेकर म्हणाले, ‘रत्नागिरीसाठी 2-4 कायमस्वरूपी ड्रेझर आणणार असल्याचं कित्येक वर्षं आम्ही फक्त ऐकत आहोत. बंदरांतील गाळाच्या उपशाची मच्छीमारांनी वारंवार मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातंय.’
गुहागर परिसरात बो-या हे बंदर आहे, मात्र या बंदरात पुरेशा सुविधा नाहीत. वादळी हवामान असल्यास सुरक्षेसाठी इथल्या मच्छीमारांना आपल्या बोटी जयगड बंदरात न्याव्या लागतात. 2009च्या फयान चक्रीवादळात इथल्या मच्छीमार बोटींचं व जाळ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. 15 मच्छीमारांना आपले प्राण गमवावे लागले. हेदवी, साखरी आगार, वेळणेश्वर, वेळणेश्वर पाटी, कोंडकारूळ, बो-या, बुधल व पालशेत या सागरकिनार्‍याच्या आठ गावांकरता हे मध्यवर्ती बंदर आहे. इथे सुसज्ज असं मोठं बंदर बांधण्याची इथल्या मच्छीमार बांधवांची मागणी 1989 पासून दुर्लक्षित आहे, अशी माहिती दाभोळ येथील मच्छीमार विश्वनाथ दाभोळकर यांनी दिली. ते ही माहिती देत असताना त्रिकोणी लुंगी, चट्‌ट्यापट्‌ट्याचा टी-शर्ट आणि डोक्यावर गोंड्याची टोपी असा कोळ्याचा टिपिकल वेश असलेले पंढरी रामा दाभोळकर सांगू लागले, ‘गेली कित्येक वर्षं आम्ही इथं जेट्टी हवी अशी मागणी करतोय, पण अजून ती पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे इथल्या प्रवासी जेट्टीचा आधार घेत आम्हाला बोटीतून मासळी उतरवावी लागते. संध्याकाळी धक्क्यावर फेरीबोट उभी असेल तर आम्हाला पाण्यातच नांगर टाकून छोट्या होड्यांच्या मदतीने मासळी उतरवणं आणि तेल (डिझेल), पाणी बोटीवर चढवण्याची ‘डबल कसरत’ करावी लागते. कधी कधी बोटीवरून मासे उतरवताना ते लाटांच्या माराने वाहून जातात. आधीच मासळी नाही. थोडीफार मिळते ती पण अशी पाण्यात जाते.’
सरकार मच्छीमारांच्या तोंडाला कशी पानं पुसतंय याचं उदाहरण एकनाथ पालशेतकर यांनी दिलं. ते म्हणाले, ‘दहा वर्षांपूर्वी दाभोळमध्ये केंद्र सरकारतर्फे एक सर्व्हे करण्यात आला. जेट्टी, मच्छी मार्केट, बोटी बाहेर काढणं, दुरुस्त करणं, जाळी सुकवणं, जाळी विणणं याच्यासाठी किमान सुविधा उपलब्ध करून देणं अशा बहुउपयोगी प्रकल्पाच्या उभारणीकरता हा सर्व्हे करण्यात आला होता. मी स्वत: त्यासाठी जागा दाखवली. पण हा सर्व्हे म्हणजे निव्वळ देखावाच ठरला. पुढील कार्यवाहीसाठी अद्याप इथं कोणीही फिरकलेलं नाही. स्थानिक आमदार, खासदारांच्या हे वेळोवेळी निदर्शनास आणूनही त्यांच्याकडून जो पाठपुरावा व्हायला हवा तो झालेला नाही.’
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यामधील आनंदवाडी बंदराचा प्रस्ताव 1978 चा आहे, पण आजही त्याचं काम सुरू झालेलं नाही. मालवण तालुक्यातही हीच स्थिती आहे. येथील तारकर्ली नदीचा बहुतांश भाग गाळाने बुजत चालला असून, खाडीच्या पात्रात साचलेल्या गाळामुळे छोट्या छोट्या होड्यांचा तळभाग घासला जाऊन त्या निकामी बनत चालल्या आहेत.
2009-10 या आर्थिक वर्षात 4 लाख 15 हजार 767 मेट्रिक टन मत्स्योत्पादन झालं. यातील 1 लाख 31 हजार 667 मेट्रिक टन मासळी परदेशात निर्यात करण्यात आली. महाराष्ट्राला 720 कि.मी. चा सागरकिनारा लाभला आहे व सुमारे 1 लाख 12 हजार चौ. कि.मी. सागरी क्षेत्र मासेमारीसाठी उपलब्ध आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेतली तर राज्याच्या मत्स्यव्यवसायाची क्षमता किती मोठी आहे हे लक्षात येऊ शकतं. सध्या राज्याचं सरासरी वार्षिक सागरी उत्पादन 4 लाख मे. टन आहे. मच्छीमार व मत्स्यव्यवसायाला सक्षम करण्यावर भर दिला तर आज आहे त्यापेक्षा किती तरी अधिक पटीने संपत्ती निर्माण होऊ शकते; पण दुर्दैवाने या व्यवसायाच्या व तो करणा-या मच्छीमारांच्या वाट्याला उपेक्षाच आल्याचं दिसतं.
या संदर्भात रामभाऊ पाटील म्हणाले, ‘राज्याची मत्स्योत्पादनाची प्रचंड क्षमता लक्षात घेता राज्याच्या मंत्रिमंडळात मत्स्यव्यवसायासाठी किमान स्वतंत्र खातं तरी असायला हवं; पण प्रत्यक्षात पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय यांची एकत्र मोट बांधली आहे. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायाची माहिती असलेल्यांना मत्स्यव्यवसायाविषयी सखोल माहिती असतेच असं नाही. त्यामुळे या व्यवसायाच्या, समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजन होत नाही. मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठी आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता, मच्छीमारांच्या सक्षमीकरणाकरता स्वतंत्र पॅकेज, स्वतंत्र योजना व एक उद्योग म्हणून या व्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, अशी तिहेरी सांगड घालून नियोजन व्हायला हवं.’
संघटन व सहकाराचा अभाव
मच्छीमारांच्या आजच्या बिकट स्थितीला शासनाची उदासीनता आणि सातत्याने होत असलेली उपेक्षा ब-याच प्रमाणात कारणीभूत आहे, हे खरं असलं, तरी यासाठी हा समाजदेखील जबाबदार आहे. या समाजात संघटनाचा अभाव ठळकपणे दिसून येतो. महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनार्‍यावर परंपरेने मासेमारी करणारी महादेव कोळी ही जात. याशिवाय सोनकोळी, खारवी, माच्छी, भितना, बारी, वैती, गावीत अशा बारा जातींचे आणि ख्रिश्चन व मुस्लिम या धर्मांचे कोळी हा व्यवसाय करतात. मच्छिमार समाजात या सर्वांचा समावेश होतो, पण त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता आढळत नाही, हे या समाजाचे धुरीणही मान्य करतात. मच्छीमारांमधल्या वेगवेगळ्या घटकांचं संघटन कमी पडतं, हे हा समाज उपेक्षित राहण्याचं एक प्रमुख कारण आहे. संघटनाच्या अभावी हा समाज राजकीय, सामाजिक व आर्थिक लाभ मिळवू शकत नसल्याची खंत अनेकजण व्यक्त करतात. मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष रामभाऊ पाटील म्हणाले, ‘मच्छीमार समाजातल्या सर्व घटकांना एकत्र आणू शकेल व सार्‍या समूहाचे प्रश्र्न उचलून धरू शकेल असं वजनदार नेतृत्व या समाजाकडे नाही, त्यामुळे या समाजाचा आवाज शासनाच्या कानापर्यंत पोहोचू शकत नाही.’ आपली ताकद एकवटण्यात हा समाज कमी पडत असेल तर सरकारला तरी दोष कसा द्यायचा, असा प्रश्र्न या समाजातले धुरीण विचारतात.
‘सहकारातून विकास’ हे तत्त्व मच्छीमारांपर्यंत पोहोचलं आहे, पण ते रुजू शकलेलं नाही. मत्स्यव्यवसायाला स्थिरता लाभावी, मत्स्योत्पादनात वाढ व्हावी, दलाल व व्यापार्‍यांकडून मच्छीमारांची फसवणूक होऊ नये, या उद्देशांतून राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छीमारांच्या सहकारी संस्था उभ्या राहण्यास प्रोत्साहन दिलं. रत्नागिरी जिल्ह्यात पहिली ‘कर्ला सहकारी मच्छीमार संस्था’ उभी राहिली. मुंबई, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांत मच्छीमारांच्या एकूण 405 सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना अर्थसाहाय्य देण्याचं धोरण शासन राबवतं. मच्छीमारांच्या सहकारी संस्थांना यांत्रिक बोटींकरिता सवलतीत इंधन (डिझेल) पुरवता येऊ शकतं. त्यासाठी या संस्था आपल्या सभासदांकरता स्वतंत्र पंप चालवू शकतात. याशिवाय बोटबांधणी, यांत्रिकीकरण व जागांच्या खरेदीसाठी सहकारी संस्थांना 25 ते 50 टक्क्यांपर्यंत अर्थसाहाय्य मिळू शकतं. यासाठी त्या जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतात. तथापि, सहकारीकरणातून पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखानदारीचा जसा विकास झाला तसा मत्स्यव्यवसायात होऊ शकलेला नाही.
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक अमजद बोरकर याची कारणमीमांसा करताना म्हणाले, ‘मच्छीमारांचा सहकारावर विश्वास नाही आणि एकत्रित येण्याची त्यांची मानसिकताही नाही. एकूणच, कोकणाचा हा स्वभावधर्म आहे. त्यामुळे इथे सहकार रुजत नाही. सहकारी साखर कारखानदारीत ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद आहेत. साखर कारखान्यांवर त्यांचा संघटित दबाव आहे, त्यामुळे ते उसाला चांगला दर पदरात पाडून घेऊ शकतात. मत्स्यव्यवसायाचं तसं नाही. इथे मासेमारी करणारे वेगळे, मासळीवर प्रक्रिया करणारे वेगळे, मासळीची विक्री आणि निर्यात करणारे वेगळे, त्यामुळे मासळीला चांगला भाव मिळावा यासाठी मच्छीमार दबाव निर्माण करू शकत नाहीत.’
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक अमजद बोरकर याची कारणमीमांसा करताना म्हणाले, ‘मच्छीमारांचा सहकारावर विश्वास नाही आणि एकत्रित येण्याची त्यांची मानसिकताही नाही. एकूणच, कोकणाचा हा स्वभावधर्म आहे. त्यामुळे इथे सहकार रुजत नाही. सहकारी साखर कारखानदारीत ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद आहेत. साखर कारखान्यांवर त्यांचा संघटित दबाव आहे, त्यामुळे ते उसाला चांगला दर पदरात पाडून घेऊ शकतात. मत्स्यव्यवसायाचं तसं नाही. इथे मासेमारी करणारे वेगळे, मासळीवर प्रक्रिया करणारे वेगळे, मासळीची विक्री आणि निर्यात करणारे वेगळे, त्यामुळे मासळीला चांगला भाव मिळावा यासाठी मच्छीमार दबाव निर्माण करू शकत नाहीत.’
अमजद बोरकर यांनी स्वत: मच्छीमारांच्या मासळीला चांगला भाव मिळावा यासाठी सहकारी तत्त्वावर मार्केटिंग करण्याचा प्रयोग केला होता. हा अनुभव सांगताना ते म्हणाले, ‘या सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून मच्छीमारांचा थेट निर्यातदारांशी समन्वय साधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आम्ही संस्थेमार्फत बोली लावण्यास सुरुवात केल्यावर सर्व दलाल एकत्र झाले आणि संस्थेपेक्षा जास्त रकमेची बोली लावण्यास त्यांनी सुरुवात केली. दलालांनी भाव वाढवले तरी ते तात्पुरतेच आहेत, हे मच्छीमारांना पटवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला; तरीही ते आपला माल दलालांना विकून मोकळे झाले. संस्थेचा प्रयोग फसल्यानंतर दलाल पुन्हा पूर्वपदावर आले.’
मच्छीमारांमधील सहकारवृत्तीच्या अभावाचं हे एक बोलकं उदाहरण म्हणता येईल. मच्छीमार समाजाच्या पीछेहाटीचं हेही एक महत्त्वाचं कारण आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या मासेमारी करत आलेला कोळीबांधव आतापर्यंत मासे जाळ्यात कसे फसतात हे पाहत आलाय, पण आता तो स्वत:च समस्यांच्या जाळ्यात गुरफटत चालला आहे. त्यातले काही धागे सरकारी अनास्थेचे, काही लोकप्रतिनिधींच्या राजकारणाचे आहेत. काही आपल्याच समाजबांधवांच्या एककल्ली वृत्तीचे तर काही परप्रांतीयांच्या आक्रमक प्रवृत्तीचे आहेत. दिवसेंदिवस हे जाळं इतकं घट्ट होत चाललंय की त्यातून स्वत:ची सुटका करणं त्याच्यासाठी अवघड होऊन बसलंय.
एकूणच, पारंपरिक मच्छीमार असो किंवा या क्षेत्रात घुसलेले बिगर मच्छीमार असोत, आज माशांच्या विक्रीतून ते थोडंफार उत्पन्न कमावत असले तरी त्याचं भवितव्य काय असेल याची शाश्वती देणं कठीणच. त्यात सागरातून माशांचा उपसा असाच चालू राहिला तर जी परिस्थिती पॅसिफिक किंवा अटलांटिकमध्ये निर्माण झाली तशी हिंदी महासागरात व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही. आणि मग उरलेलं असेल ते फक्त मोकळं आकाश आणि खारं पाणी!
लेखिका
सविता अमर
या लेखातील माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्यक्तींचं सहकार्य मिळालं-
रामभाऊ पाटील, रामदास संधे, मोतीराम भावे (वेसावे), किरण कोळी (मढ), फिलिप मस्तान (नायगाव), विलास वरळीकर (वरळी), बाबा भालेकर (गुहागर), सदाशिव घारू जाधव, रावसाहेब जाधव (पन्हाळेदुर्ग), एकनाथ पालशेतकर, सुनील दाभोळकर, विश्वनाथ दाभोळकर (दाभोळ), अशोक कदम (परिवर्तन, चिपळूण), डॉ. विवेक भिडे (पर्यावरणवादी, मालगुंड), दादा मयेकर, मिसार दरवे (रत्नागिरी), अमजद बोरकर (साखरीनाटे), मुरारी भालेकर (मत्स्यसंशोधक), भालचंद्र दिवाडकर (कार्य. संपादक, दै. सागर, चिपळूण), प्रमोद कांदळगावकर (कार्य. संपादक, दर्यावर्दी), आनंद उद्गीर (संचालक, आनंद क्लासेस, वरळी कोळीवाडा)
