आमोद पाटील-आगरी बाणा: फेब्रुवारी 2015

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

शुक्रवार, २७ फेब्रुवारी, २०१५

MTHL प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांचा एल्गार (Land Acquisition for MTHL)

MTHL प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांचा एल्गार

आज शुक्रवार दि.२७ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी MTHL प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासंदर्भात घेतलेल्या लेखी हरकती संदर्भात शासनातर्फे जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यांची जमीन या प्रकल्पामध्ये अधिग्रहित होणार आहे असे जासई परिसरातील सर्व शेतकरी जनसुनावणीसाठी वेळेवर हजर होते. सकाळी ११:३० ही जनसुनावणीची वेळ देण्यात आली होती. परंतु एकही अधिकारी या वेळेत हजर राहीला नाही. दुपारी १२:३५ वाजता मा.उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन) या उरण येथील मेट्रो सेंटर कार्यालयात उपस्थित राहिल्या. त्यांच्या सोबत सिडको तसेच एमएमआरडीए कोणताही अधिकारीवर्ग उपस्थित नव्हता.

जमीन अधिग्रहण या देशभरात सध्या गाजत असलेल्या महत्वाच्या प्रश्नांवर शासनाच्या अश्या बेजबाबदार वागण्याचा उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी निषेध करून मेट्रो सेंटर कार्यालयाबाहेर शांतपणे धरणे आंदोलन केले, उपस्थित शेतकऱ्यांना कामगार नेते भूषण पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले. स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या यांच्या कार्याचे स्मरण करून रविवारी दि.२९ फेब्रुवारी,२०१४ रोजी जासई येथे MTHL प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या पुढील वाटचालीची दिशा या बैठकीत ठरवली जाणार आहे.

माझी काही निरीक्षणे
१. मुख्यमंत्री हे एमएमआरडीए अध्यक्ष आहेत. परंतु त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील एमएमआरडीएमध्ये भूमि अधिग्रहण प्रसंगी शेतकऱ्यांची अशी हेटाळणी करण्यात येत असेल तर इतर ठिकाणी परिस्थिती किती गंभीर असेल?
२. जर प्रकल्पग्रस्तानी एखाद्या नोटिशीला वेळेत उत्तर दिले नाही तर मात्र कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. मग, शासकीय अधिकारी जेव्हा वेळेत हजर न होता कारणे सांगत बसतात त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
३. आज जमिनी ताब्यात घेतल्या नाहीत तर शासनाची इतकी मुजोरी आहे तर जेव्हा बळजबरी करून जमिनी ताब्यात घेतल्या जातील तेव्हा शासन काय करेल?
४. गेले अनेक दिवस संसदेत आणि रस्त्यावर भूमि अधिग्रहण विषयी जोरदार चर्चा चालू आहे. परंतु शासनाला त्याच्याशी काहीही लेनेदेने नाही अशीच भूमिका दिसून येते.
५. भाजप प्रणीत NDA सरकारचे मंत्री चौपट मोबदला देऊ, शेतकऱ्यांशी चर्चा करू, २० टक्के भूखंड देऊ, नोकरी देऊ अशी विधाने लोकसभेत आणि राज्यसभेत करत आहेत. परंतु जमिनीवर मात्र ते कोणतेही काम अमलात आणताना दिसत नाही.
६. MTHL प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला, योग्य न्याय देऊन शासनाचे जमीन अधिग्रहण विषयी आदर्श प्रस्थापित करणे गरजेचे होते. परंतु तशी काहीही परिस्थिती दिसून येत नाही. फक्त मोठमोठी भाषणे देण्याची कामे चालू आहेत.
७. सिडकोचे अधिकारी सिडकोच्या २२.५% कायद्याचे घोडे दामटवायचा प्रयत्न करतात. केद्रीय कायद्याची माहिती देण्यात त्यांना कोणताही इंटरेस्ट दिसत नाही असे नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या बोलण्यातून जाणवते. सिडको फक्त २२.५% विकसित भूखंड देणार त्यातून देखील वजा करून १५.७५% विकसित भूखंड शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जाणार. यात सिडकोला कोणताही तोटा नाही. परंतु केंद्राचा कायदा २०% भूखंड, चौपट मोबदला, कायमस्वरूपी नोकरी अश्या गोष्टी देत आहेत परंतु सिडकोला तो खर्च उचलायचा नाही म्हणून २२.५% ची भुरळ घालण्यात आली.
८. महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वाचला तर त्यात सरकार फक्त १.२ चा Factor वापरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात फक्त २.४ पट इतकीच रक्कम हातात येणार आहे. हि निव्वळ केंद्रीय कायद्याची मोडतोड आहे. त्यामुळे सर्वांनी केंद्रीय कायद्याप्रमाणे ग्रामीण भागासाठी २ चा Factor वापरून पूर्ण चौपट रकमेची मागणी करायलाच हवी.
९.MTHL प्रकल्पात बाधित होणारे बहुतेक सर्वच शेतकरी हे याअगोदर देखील शासनाच्या आधीच्या अधिग्रहणात प्रकल्पग्रस्त झालेले आहेत. त्यांचे अगोदरचे प्रश्न बाकी आहेत. ते प्रश्न न सोडवता शासन पुन्हा एकदा जमीन हिसकावत आहे. ही जी काही जमीन उरलीय ती यातील बहुतेक शेतकऱ्यांची शेवटची जमीन आहे. यानंतर या शेतकऱ्यांच्या जवळ जमीन नावाची गोष्टच उरणार नाही. अश्या सर्व गोष्टी असताना शासनाची भूमिका मात्र शेतकरी विरोधाचीच आहे. उरण भागात SEZ च्या नावाने कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनी गेली १० वर्षे पडून आहेत. त्यावर कोणतेही उद्योग नाहीत. त्या जमिनी ताब्यात घेण्याची मात्र शासनाची कोणतीही भूमिका नसते. MTHL वैगेरे प्रकल्प आल्यावर SEZ मधील किंमती वाढणार आणि प्रकल्पग्रस्त शासनाकडे बघत बसणार. आज आमच्या जमिनीवर बुलडोजर फिरवणारे सरकार उद्योगपतीने घेतलेल्या जमिनीला हात लावत नाही...!!

खाली काही क्षणचित्रे देत आहे
१. सरकारच्या भूमिकेचे एकजुटीने पत्र देऊन निषेध

२.निषेध पत्र

३.सकाळी ११.३०च्या जनसुनावणीला दुपारी १२:३५वाजता एकट्याच आलेल्या मा.उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन),सोबत सिडको तसेच एमएमआरडीएचा कोणताही अधिकारी नाही.
चर्चा कोणासोबत करणार?

४.उपस्थित प्रकल्पग्रस्त

५.उपस्थित प्रकल्पग्रस्त

६.उपस्थित प्रकल्पग्रस्त

७.उपस्थित प्रकल्पग्रस्त
 

७.शासनाच्या भूमिकेचा एकजुटीने जाहीरविरोध

८.पत्रकार माहिती विचारताना

९. पुन्हा एकदा घोषणा दुमदुमल्या....
 जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची
अमर रहे, अमर रहे दि.बा.पाटील साहेब अमर रहे...!!

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

जासई येथील पाटील-म्हात्रे कुटुंबियांच्या कुलदैवतांची जेजुरी येथे पूजा(Jasai Patil Mhatre Kuldaivat)

 जासई येथील पाटील-म्हात्रे कुटुंबियांच्या कुलदैवतांची जेजुरी येथे पूजा