नगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी
ना खेडं नाही, ना धड शहर नाही, अशी स्थिती महाराष्ट्रातल्या नगरांची झाली आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यातील कोणत्याही तालुक्याच्या गावात जा किंवा नगरपालिका असणार्या कोणत्याही ठिकाणी. त्याला खेडं म्हणावं, तर खेड्यातली शांतता-रम्यता तुम्हाला शोधून सापडणार नाही. शहर म्हणावं तर, शहराला शोभणार्या सुविधा दिसणार नाहीत. अशा स्थितीत आपली सगळी ‘शहरे’ आज खितपत पडली आहेत.
मात्र, या अवस्थेविषयी कोणाला काही वाटत नाही. माथेरानपासून महाबळेश्वरपर्यंत सगळी देखणी शहरे जिथे बकाल झाली, तिथे पनवेल आणि उरण विषयी काय बोलणार? मुख्य म्हणजे, कोण बोलणार? आता मात्र अनेकांना अचानक कंठ फुटू लागला आहे. आजवर या शहरांच्या दुरवस्थेविषयी ‘ब्र’ न उच्चारणारे नेतेही अचानकपणे त्यांच्या विकासाविषयी बोलू लागले आहेत. जे सत्तेत आहेत ते विकासाच्या बाता मारु लागले आहेत, तर विरोधात असणार्यांना आपण मोठे क्रांतिकारक असल्याचा शोध लागला आहे. नेते अशी विकासाची वगैरे भाषा करु लागतात, तेव्हा त्याचे कारण एकच असते, निवडणूक जवळ आली आहे हे! एरव्ही, या शहरांच्या विकासापेक्षा जमिनींचे भाव, आपले उद्योगधंदे, आपले वारसदार, आपल्या संस्था, चमच्यांची फौज एवढीच काळजी नेत्यांना असते. निवडणूक आली रे आली की मग मात्र जनतेचे प्रश्न काय आहेत, हे त्यांना समजू लागते. त्यामुळे या नेत्यांपैकी प्रामाणिक कोण आणि दांभिक कोण, हे शोधणे सोपे नाही. अमाप पैसा खर्च करून सत्ता मिळवायची आणि नंतर त्या सत्तेतून पैसा मिळवायचा, हे सर्व चोर राजकीय नेत्यांचे जुने सूत्र. सर्वसामान्य माणूस मात्र या भ्रष्ट-मस्तवाल कारभाराला कंटाळला आहे.
भारत हा आता फक्त खेड्यांचा नव्हे, तर शहरांचा देश वेगाने होत असताना नवे आव्हान लक्षात घेतले पाहिजे. नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यातील १९६ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची मुदत डिसेंबर २०११ ते फेब्रुवारी २०१२ या कालावधीत संपत असल्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. येत्या आठ डिसेंबरला मतदान होईल आणि ९ डिसेंबरला चित्र स्पष्ट होईल. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील नागरीकरणाविषयी बोलायला हवे. अपवाद वगळता, सगळ्या नगरपालिका सध्या दारिद्र्याच्या खाईत आहेत आणि त्या शहरांची अवस्था कमालीची बकाल आहे. सगळीकडे अनारोग्याचे प्रश्न आहेत. मूलभूत सुविधांच्या स्तरावर अडचणी आहेत. कोणत्याही अशा शहरात तुम्ही गेलात तर एखादाच भाग कमालीचा वर्दळीचा, गर्दीचा, दुकान-हॉटेल-टपर्यांचा दिसेल आणि बाकीचे सगळे भाग दरिद्री. जो वर्दळीचा भाग आहे, तिथेही विकास या अर्थाने काही जाणवणार नाही. उलटपक्षी सूज दिसेल. कमालीची दुर्गंधी जाणवेल. रस्त्याने चालता येऊ नये अशी स्थिती असेल. शहरातील एस.टी. स्टँडकडे तर जावेसे वाटू नये, असे चित्र. रस्त्यावर उजेड नाही, मुळात रस्ते धड नाहीत, पाणी नाही, वीज नाही, अशा असंख्य वेदनांसह जगणारी ही गावं. पण त्याला गाव म्हणायचं नाही. अशा शहरांमध्ये एवढे प्रश्न आज भेडसावत आहेत की लोक कंटाळून गेले आहेत. पण काय करणार? शहर आहे म्हणून भाडं अव्वाच्या सव्वा, घर विकत घ्यायचं तर लाखो रुपये मोजा, साध्या हॉटेलात जाणं कठीण, हॉस्पिटल तर आणखी महाग. पण, शहरात असल्याचे फायदे काहीच नाहीत. मनोरंजनाची साधने नाहीत. आपल्या मूळ गावात जाऊ शकत नाही, कारण गावं उजाड झाली. शेती आवाक्याबाहेर गेली. शहरात ही भयानकता. याला जबाबदार केवळ नगरपालिकांचे नेतृत्व नाही. त्याला आपले सरकार तेवढेच जबाबदार आहे.
नागरी विकासाला चालना देऊ शकेल, अशा धोरणाचा अवलंब आपण कधी केलाच नाही. खरे म्हणजे, ‘नागरीकरण’ असा शब्द आपण वापरतो, तेव्हा ज्या मोठ्या शहरांविषयी आपण प्रामुख्याने बोलत असतो, ती शहरे म्हणजे, ज्यांची लोकसंख्या एक लाखाहून अधिक आहे ती. वर्ग एक शहरे. त्यापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहरांना ‘सिटी’ असे म्हटले जात नाही. त्यांना ‘टाऊन’ असे म्हटले जाते. या छोट्या शहरांचा विकास झाला, ‘टाऊन’चा खर्या अर्थाने विकास झाला. तर मोठ्या शहरांकडे जाणारे लोंढे कमी होतील. आज स्थिती अशी आहे की, मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर अशी शहरे प्रचंड फुगत चालली आहेत. २००१ च्या जनगणनेचा आधार घ्यायचा तर, आपल्या एकूण शहरी लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के शहरी लोकसंख्या या ‘वर्ग एक’ शहरांमध्ये एकवटली आहे. म्हणजे, हा असमतोल आहे. प्रत्यक्षात छोट्या शहरांमध्ये सर्व संधी-सुविधा आल्या तर मोठ्या शहरांवरील ताण कमी होईल. पण, असे होत नाही. लोकसंख्येचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे शहर निर्माण होते हे खरे; पण या छोट्या शहरांमध्ये पुन्हा एखादे पोटशहर तयार होते आणि त्या संपूर्ण शहराचा विकासही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होत नाही. आठ डिसेंबरला ज्या नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत, त्यामध्ये रायगडच्या दहा पालिका आहेत. अलिबाग, पेण, पनवेल, उरण, माथेरान, महाड, मुरुड, श्रीवर्धन, रोहा, खोपोली या त्या दहा नगरपालिका. त्याशिवाय रत्नागिरीतील पाच, सिंधुदुर्गातील तीन, नाशिकच्या सहा, धुळ्याच्या दोन, जळगावच्या बारा, अहमदनगरमधील आठ, नंदुरबारमधील एक, पुणे जिल्ह्यातील दहा, सोलापुरातील नऊ, सातार्यातील आठ, सांगलीतील चार, कोल्हापूर जिल्ह्यातील नऊ, वर्ध्यातील सहा, चंद्रपुरातील चार, भंडार्यातील तीन, गडचिरोलीतील दोन, अमरावतीतील नऊ, अकोल्यातील पाच, यवतमाळच्या आठ, बुलडाणा जिल्ह्यातील नऊ, वाशिमच्या तीन, औरंगाबादच्या पाच, बीडच्या सहा, नांदेडच्या अकरा, परभणीच्या आठ, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आठ, लातूरच्या चार, जालनाच्या चार, हिंगोलीच्या तीन, नागपूरच्या नऊ, गोंदियाच्या दोन अशा नगरपालिकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील शहरीकरणाची गंमत अशी आहे की, मुंबई आणि मुंबईलगतचे ठाणे-रायगड, नाशिक आणि नाशिकजवळचा अहमदनगर, पुणे आणि पुणे महसूल विभागातील कोल्हापूर, त्याशिवाय औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, अकोला आणि काही प्रमाणात चंद्रपूर असे डझनभर जिल्हेच शहरीकरणाच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत. बाकीचे दोन डझन जिल्हे शहरीकरणापासून बरेच दूर आहेत.
पण, ज्या जिल्ह्यांनी शहरीकरणात आघाडी घेतली आहे, तेथील शहरीकरणाने निर्माण केलेल्या समस्या वेगळ्याच आहेत. वाहनांची गर्दी, रस्त्यांवरील अतिरेकी वर्दळ, अन्न-वस्त्र-निवारा या आणि सगळ्याच पायाभूत संदर्भात वाढलेला ताण, प्रदूषण, अनारोग्य, कचर्याचे ढीग, अतिक्रमण, असंघटित क्षेत्रातील दारिद्र्य, झोपडपट्ट्या, कोसळलेली कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हेगारीचे वाढणारे प्रमाण या सगळ्यांमुळे नगरपालिकांचा जीव घुसमटून गेला आहे. त्यांची शक्ती तोकडी पडू लागली आहे. शिवाय आव्हाने एवढी मोठी असतानाही नगरपालिकांना असणारा निधी, त्यांच्याकडील यंत्रणा याचाही विचार केला जात नाही. अनेक नगरपालिका निधीअभावी खितपत पडल्या आहेत. हे चित्र एकीकडे दिसत असतानाच, पनवेल, अलिबाग, उरण, खोपोलीसारख्या रायगड जिल्ह्यातील बहुतेक सर्वच नगरपालिका स्थानिक मस्तवाल राजकारणामुळे देशोधडीला लागल्या आहेत. कारण, या नगरपालिकांमधील नेतृत्वाकडे सर्वसामान्य माणसाविषयी कोणतीही आच नाही. काही करावे असे त्यांना वाटत नाही. नगरसेवकांना फक्त पैसे कसे खायचे एवढीच विवंचना आणि मुख्याधिकार्यांसह सगळ्या कर्मचार्यांना त्या पैशाच्या वाटा सापडलेल्या. अगदी दरिद्री नगरपालिकेचा मुख्याधिकारीही लाखो-करोडो रुपयांची जमीन आरामात विकत घेऊ शकतो. म्हणूनच कोणतेही विकासकाम मंजूर झाले की अगोदर टक्केवारीसाठी मारामारी सुरु होते. शिवाय, ज्या ठेकेदारांना कामाच्या मंजुरीपूर्वीच ऍडव्हान्स दिला जातो, ते ठेकेदारही यांचेच भाऊबंद. सध्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नेत्यांनी कोणाच्या ना कोणाच्या नावावर कंत्राटे स्वत:च घेतलेली दिसतात. अशा स्थितीत त्या नगरपालिकांची स्थिती सुधारेल, असे कोणत्या आधारावर म्हणायचे? एकीकडे मोठी वर्ग एक शहरे सगळी लोकसंख्या आपल्याकडे खेचून घेत असताना ही छोटी शहरे मात्र तेथील नागरिकांना तेथे राहण्यापासून परावृत्त करु लागली आहेत. त्यामध्ये धोरणांचे अपयश जसे आहे, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बजबजपुरीही त्याला जबाबदार आहे.
आपल्याकडे नगरविकास मंत्रीपद सर्वसाधारणपणे मुख्यमंत्री स्वत:कडे ठेवतात. एवढे ते मंत्रालय महत्त्वाचे आहे, याचे भान असावे. पण प्रत्यक्षात नगरविकासमंत्री नगराच्या विकासाचा प्रयत्न करीत असतात की आणखी काही वेगळ्याच गोष्टीत ते मग्न असतात, याचा विचार करायला हवा. कारण, सध्या महाराष्ट्रात ज्या क्षेत्रात सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे, तो आहे ‘रियल इस्टेट’ किंवा ‘प्रॉपर्टी बिझनेस’! रियल इस्टेट गलिच्छ आहे आणि अव्वाच्या सव्वा भाव तेथे आहे. हा सगळा पैसा प्रामुख्याने शहरांमध्ये आहे. त्यामुळे शहरांचे नियोजन करण्याऐवजी नको त्या ठिकाणी मंत्र्यांचे लक्ष असणे स्वाभाविक आहे. मुख्यमंत्री वर जे करतात, तेच खाली नगराध्यक्ष-नगरसेवक करीत असतील, तर त्यामध्ये एक ‘सुसंगती’ आहे, असेच मानायला हवे! पण मुद्दा असा की, संकुचित राजकारणातून महाराष्ट्रातील अनेक शहरांचा विकास खुंटलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. झोपलेले नेते अचानक जागे झाले आहेत. जातींची-गटांची बेरीज-वजाबाकी सुरु आहे. ‘विठ्ठला, कोणता झेंडा घेऊ हाती’ अशा भ्रमातील कार्यकर्ते इकडून तिकडे चालले आहेत. विकासाच्या बाता सगळेच मारत आहेत. उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात राज्य निवडणूक आयोगाने यंदा वाढ केली आहे. त्यामुळे ४५ हजार एवढा जास्त खर्च उमेदवारांना यंदा करता येणार आहे. म्हणजे अ वर्गासाठी तीन लाख ४५ हजार, ब वर्गासाठी दोन लाख ४५ हजार, क वर्गासाठी एक लाख ९५ हजार असा तो खर्च आहे. आता एवढ्या खर्चात या निवडणुका खरोखर पार पाडतात का, या प्रश्नाचे उत्तर सर्वांनाच ठाऊक आहेत. अशा वेळी मतदारांवर आणि प्रचारावर, तोडफोडीवर आणि पळवापळवीवर जे पैसा ओतत आहेत, त्यांच्याकडे हा पैसा कुठून आला, हा सवाल मतदारांनीच उपस्थित करायला हवा. तात्कालिक मुद्द्यांनी बिथरण्याऐवजी दीर्घकालीन विकासाची दृष्टी त्यासाठी स्वीकारायला हवी. राजकारणाचा धंदा करणार्या बिलंदर नेत्यांना मतदारांनीच सांगायला हवे, राजकारण एवढे ‘सोपे’ नाही! राजकारण ही जीवनप्रणाली आहे. ती निष्ठा आहे. मतदारांना भूलथापा मारणे आणि फसवणे आता यापुढे चालणार नाही. जो ठोस विकास करेल, त्यालाच मत मिळेल, असा निर्धार मतदारांनी केला तर महाराष्ट्रातील नगरपालिकांचे आजचे चित्र बदलू शकते.
मात्र, या अवस्थेविषयी कोणाला काही वाटत नाही. माथेरानपासून महाबळेश्वरपर्यंत सगळी देखणी शहरे जिथे बकाल झाली, तिथे पनवेल आणि उरण विषयी काय बोलणार? मुख्य म्हणजे, कोण बोलणार? आता मात्र अनेकांना अचानक कंठ फुटू लागला आहे. आजवर या शहरांच्या दुरवस्थेविषयी ‘ब्र’ न उच्चारणारे नेतेही अचानकपणे त्यांच्या विकासाविषयी बोलू लागले आहेत. जे सत्तेत आहेत ते विकासाच्या बाता मारु लागले आहेत, तर विरोधात असणार्यांना आपण मोठे क्रांतिकारक असल्याचा शोध लागला आहे. नेते अशी विकासाची वगैरे भाषा करु लागतात, तेव्हा त्याचे कारण एकच असते, निवडणूक जवळ आली आहे हे! एरव्ही, या शहरांच्या विकासापेक्षा जमिनींचे भाव, आपले उद्योगधंदे, आपले वारसदार, आपल्या संस्था, चमच्यांची फौज एवढीच काळजी नेत्यांना असते. निवडणूक आली रे आली की मग मात्र जनतेचे प्रश्न काय आहेत, हे त्यांना समजू लागते. त्यामुळे या नेत्यांपैकी प्रामाणिक कोण आणि दांभिक कोण, हे शोधणे सोपे नाही. अमाप पैसा खर्च करून सत्ता मिळवायची आणि नंतर त्या सत्तेतून पैसा मिळवायचा, हे सर्व चोर राजकीय नेत्यांचे जुने सूत्र. सर्वसामान्य माणूस मात्र या भ्रष्ट-मस्तवाल कारभाराला कंटाळला आहे.
भारत हा आता फक्त खेड्यांचा नव्हे, तर शहरांचा देश वेगाने होत असताना नवे आव्हान लक्षात घेतले पाहिजे. नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. राज्यातील १९६ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची मुदत डिसेंबर २०११ ते फेब्रुवारी २०१२ या कालावधीत संपत असल्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. येत्या आठ डिसेंबरला मतदान होईल आणि ९ डिसेंबरला चित्र स्पष्ट होईल. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील नागरीकरणाविषयी बोलायला हवे. अपवाद वगळता, सगळ्या नगरपालिका सध्या दारिद्र्याच्या खाईत आहेत आणि त्या शहरांची अवस्था कमालीची बकाल आहे. सगळीकडे अनारोग्याचे प्रश्न आहेत. मूलभूत सुविधांच्या स्तरावर अडचणी आहेत. कोणत्याही अशा शहरात तुम्ही गेलात तर एखादाच भाग कमालीचा वर्दळीचा, गर्दीचा, दुकान-हॉटेल-टपर्यांचा दिसेल आणि बाकीचे सगळे भाग दरिद्री. जो वर्दळीचा भाग आहे, तिथेही विकास या अर्थाने काही जाणवणार नाही. उलटपक्षी सूज दिसेल. कमालीची दुर्गंधी जाणवेल. रस्त्याने चालता येऊ नये अशी स्थिती असेल. शहरातील एस.टी. स्टँडकडे तर जावेसे वाटू नये, असे चित्र. रस्त्यावर उजेड नाही, मुळात रस्ते धड नाहीत, पाणी नाही, वीज नाही, अशा असंख्य वेदनांसह जगणारी ही गावं. पण त्याला गाव म्हणायचं नाही. अशा शहरांमध्ये एवढे प्रश्न आज भेडसावत आहेत की लोक कंटाळून गेले आहेत. पण काय करणार? शहर आहे म्हणून भाडं अव्वाच्या सव्वा, घर विकत घ्यायचं तर लाखो रुपये मोजा, साध्या हॉटेलात जाणं कठीण, हॉस्पिटल तर आणखी महाग. पण, शहरात असल्याचे फायदे काहीच नाहीत. मनोरंजनाची साधने नाहीत. आपल्या मूळ गावात जाऊ शकत नाही, कारण गावं उजाड झाली. शेती आवाक्याबाहेर गेली. शहरात ही भयानकता. याला जबाबदार केवळ नगरपालिकांचे नेतृत्व नाही. त्याला आपले सरकार तेवढेच जबाबदार आहे.
पण, ज्या जिल्ह्यांनी शहरीकरणात आघाडी घेतली आहे, तेथील शहरीकरणाने निर्माण केलेल्या समस्या वेगळ्याच आहेत. वाहनांची गर्दी, रस्त्यांवरील अतिरेकी वर्दळ, अन्न-वस्त्र-निवारा या आणि सगळ्याच पायाभूत संदर्भात वाढलेला ताण, प्रदूषण, अनारोग्य, कचर्याचे ढीग, अतिक्रमण, असंघटित क्षेत्रातील दारिद्र्य, झोपडपट्ट्या, कोसळलेली कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हेगारीचे वाढणारे प्रमाण या सगळ्यांमुळे नगरपालिकांचा जीव घुसमटून गेला आहे. त्यांची शक्ती तोकडी पडू लागली आहे. शिवाय आव्हाने एवढी मोठी असतानाही नगरपालिकांना असणारा निधी, त्यांच्याकडील यंत्रणा याचाही विचार केला जात नाही. अनेक नगरपालिका निधीअभावी खितपत पडल्या आहेत. हे चित्र एकीकडे दिसत असतानाच, पनवेल, अलिबाग, उरण, खोपोलीसारख्या रायगड जिल्ह्यातील बहुतेक सर्वच नगरपालिका स्थानिक मस्तवाल राजकारणामुळे देशोधडीला लागल्या आहेत. कारण, या नगरपालिकांमधील नेतृत्वाकडे सर्वसामान्य माणसाविषयी कोणतीही आच नाही. काही करावे असे त्यांना वाटत नाही. नगरसेवकांना फक्त पैसे कसे खायचे एवढीच विवंचना आणि मुख्याधिकार्यांसह सगळ्या कर्मचार्यांना त्या पैशाच्या वाटा सापडलेल्या. अगदी दरिद्री नगरपालिकेचा मुख्याधिकारीही लाखो-करोडो रुपयांची जमीन आरामात विकत घेऊ शकतो. म्हणूनच कोणतेही विकासकाम मंजूर झाले की अगोदर टक्केवारीसाठी मारामारी सुरु होते. शिवाय, ज्या ठेकेदारांना कामाच्या मंजुरीपूर्वीच ऍडव्हान्स दिला जातो, ते ठेकेदारही यांचेच भाऊबंद. सध्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नेत्यांनी कोणाच्या ना कोणाच्या नावावर कंत्राटे स्वत:च घेतलेली दिसतात. अशा स्थितीत त्या नगरपालिकांची स्थिती सुधारेल, असे कोणत्या आधारावर म्हणायचे? एकीकडे मोठी वर्ग एक शहरे सगळी लोकसंख्या आपल्याकडे खेचून घेत असताना ही छोटी शहरे मात्र तेथील नागरिकांना तेथे राहण्यापासून परावृत्त करु लागली आहेत. त्यामध्ये धोरणांचे अपयश जसे आहे, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बजबजपुरीही त्याला जबाबदार आहे.
आपल्याकडे नगरविकास मंत्रीपद सर्वसाधारणपणे मुख्यमंत्री स्वत:कडे ठेवतात. एवढे ते मंत्रालय महत्त्वाचे आहे, याचे भान असावे. पण प्रत्यक्षात नगरविकासमंत्री नगराच्या विकासाचा प्रयत्न करीत असतात की आणखी काही वेगळ्याच गोष्टीत ते मग्न असतात, याचा विचार करायला हवा. कारण, सध्या महाराष्ट्रात ज्या क्षेत्रात सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे, तो आहे ‘रियल इस्टेट’ किंवा ‘प्रॉपर्टी बिझनेस’! रियल इस्टेट गलिच्छ आहे आणि अव्वाच्या सव्वा भाव तेथे आहे. हा सगळा पैसा प्रामुख्याने शहरांमध्ये आहे. त्यामुळे शहरांचे नियोजन करण्याऐवजी नको त्या ठिकाणी मंत्र्यांचे लक्ष असणे स्वाभाविक आहे. मुख्यमंत्री वर जे करतात, तेच खाली नगराध्यक्ष-नगरसेवक करीत असतील, तर त्यामध्ये एक ‘सुसंगती’ आहे, असेच मानायला हवे! पण मुद्दा असा की, संकुचित राजकारणातून महाराष्ट्रातील अनेक शहरांचा विकास खुंटलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. झोपलेले नेते अचानक जागे झाले आहेत. जातींची-गटांची बेरीज-वजाबाकी सुरु आहे. ‘विठ्ठला, कोणता झेंडा घेऊ हाती’ अशा भ्रमातील कार्यकर्ते इकडून तिकडे चालले आहेत. विकासाच्या बाता सगळेच मारत आहेत. उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात राज्य निवडणूक आयोगाने यंदा वाढ केली आहे. त्यामुळे ४५ हजार एवढा जास्त खर्च उमेदवारांना यंदा करता येणार आहे. म्हणजे अ वर्गासाठी तीन लाख ४५ हजार, ब वर्गासाठी दोन लाख ४५ हजार, क वर्गासाठी एक लाख ९५ हजार असा तो खर्च आहे. आता एवढ्या खर्चात या निवडणुका खरोखर पार पाडतात का, या प्रश्नाचे उत्तर सर्वांनाच ठाऊक आहेत. अशा वेळी मतदारांवर आणि प्रचारावर, तोडफोडीवर आणि पळवापळवीवर जे पैसा ओतत आहेत, त्यांच्याकडे हा पैसा कुठून आला, हा सवाल मतदारांनीच उपस्थित करायला हवा. तात्कालिक मुद्द्यांनी बिथरण्याऐवजी दीर्घकालीन विकासाची दृष्टी त्यासाठी स्वीकारायला हवी. राजकारणाचा धंदा करणार्या बिलंदर नेत्यांना मतदारांनीच सांगायला हवे, राजकारण एवढे ‘सोपे’ नाही! राजकारण ही जीवनप्रणाली आहे. ती निष्ठा आहे. मतदारांना भूलथापा मारणे आणि फसवणे आता यापुढे चालणार नाही. जो ठोस विकास करेल, त्यालाच मत मिळेल, असा निर्धार मतदारांनी केला तर महाराष्ट्रातील नगरपालिकांचे आजचे चित्र बदलू शकते.
आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा