आमोद पाटील-आगरी बाणा: सिडको(CIDCO, NAVI MUMBAI) प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्या कधी देणार??????

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

स्वर्गीय लोकनेते दि.बा.पाटील साहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण
ठिकाण: श्री.छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दि.बा.पाटील ज्यूनियर कॉलेज जासई. मंगळवार दि.१३ जानेवारी २०१५, सकाळी ११ वाजता

शुक्रवार, २२ जुलै, २०११

सिडको(CIDCO, NAVI MUMBAI) प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्या कधी देणार??????



नवी मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या "टेक ऑफ" साठी भूसंपादनाच्या हालचाली सुरु झाल्या असताना, सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मात्र जश्याच्या तश्याच आहेत. असे असताना मुजोर सिडकोची मजल नोकरभरतीत प्रकल्पग्रस्तांना डावलण्यावर गेलीय. ही दंडेलशाही "जमिनीवर" आणण्यासाठी सिडकोला पुन्हा दणका देण्याची वेळ आली आहे.

 
मुजोरी सुरूच
"शहरांचे शिल्पकार-WE MAKE CITIES" अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या सिडकोने नवी मुंबई(CIDCO-NAVI MUMBAI) निर्मितीचा हेतू साध्य केला. शिवाय ज्यांच्या जमिनीवर नवी मुंबई उभारण्यात आली त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आश्वासनांना हरताळ फासण्याचे कामही चोखपणे केले. न्याय हक्कांच्या पूर्ततेसाठी प्रकल्पग्रस्तांना लोकनेते.मा.श्री.दि.बा.पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली विविध मार्गांनी आंदोलने करावी लागली. त्याच्या फलस्वरूप साडेबारा टक्के भूखंड देण्याची कार्यवाही सुरु झाली, प्रकल्पग्रस्तांनी नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करून गावठाण विस्तार करण्याबाबत महत्वाचे पाऊल उचलले गेले असे भासवून सिडकोने सध्या अशी घरे अनधिकृत ठरवून पाडण्याचा सपाटा चालू ठेवला आहे. घरटी नोकरी देण्याची पूर्तता आजही होत नसल्याचे चित्र आहे. हा सारा इतिहास ताजा असताना लेख लिपिक, सुरक्षा रक्षक, संगणक चालक या तृतीय श्रेणीतील रिक्त पदे भरण्याकरिता ३ एप्रिल २०११ रोजी लेखी परीक्षा घेण्याचे सिडकोने जाहीर केले. त्याचवेळी या नोकरभरतीत प्रकल्पग्रस्तांना डावलण्याचे अन्यायकारक धोरण अवलंबिले.


शासनाचा आदेश
प्रकल्पग्रस्तांच्या १०० टक्के सहभागाशिवाय होणारी ही नोकरभरती रद्द करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने केली आहे. ती रद्द न झाल्यास सिडको भवनावर धडक मोर्चा काढण्याचा इशाराही देण्यात आला. संघर्ष समितीचा हा पवित्रा पाहून शासनाने सिडकोची नोकरभरती रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच या नोकरभरती संदर्भात चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित करण्याचे सूचित केले. त्यावर, सिडकोने १७ जुलै रोजी बैठक बोलावली, मात्र बैठकीचे निमंत्रण सिडकोचे चेअरमन किंवा व्यवस्थापकीय संचालक यांनी न काढता एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याने काढले. त्यामुळे संघर्ष समितीतील सदस्यांचा पर चढला आणि उच्चपदस्थ अधिकारी बैठक बोलवीत नाहीत, तोवर बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय समितीने घेतला. अखेर सिडकोला जग आली आणि सिडकोने संचालक तानाजी सत्रे व सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळ यांच्यात लोकनेते मा.श्री.दि.बा.पाटील साहेबांच्या "संग्राम" निवासस्थानी १८ जुलै रोजी बैठक पार पडली.


बैठकावर बैठका
या बैठकीत यशस्वी तोडगा न निघाल्याने नोकरभरती संदर्भात चर्चा करण्यासठी सिडको अधिकारी आणि संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळ यांच्यात सोमवारी २५ जुलै रोजी सायंकाळी ४ वाजता सिडकोच्या "निर्मल भवन" या कार्यालात होणार आहे. खरं तर घराती एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचे मान्य केले असताना, नोकरभरतीत प्रकल्पग्रस्तांना द्वालाने ही सिडकोची दंडेलशाही आहे.

नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी योग्य दर, साडेबारा टक्के भूखंड, घरटी नोकरी आदी मागण्यांसाठी १९८४ च्या लढ्यात पाच शेतकऱ्यांना बलिदान द्यावे लागले. तरीही उरण-पनवेल-नवी मुंबई परिसरातील शूर शेतकरी मागे हाताला नाही आणि कधीही हटणार नाही. हा सारा इतिहास ध्यानात घेता, सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करून त्यांना न्याय द्यावा; अन्यथा "संग्राम" होतच राहतील आणि त्याची किंमत सिडको पर्यायाने शासनाला चुकवावी लागेल एवढे मात्र नक्की.

प्रकल्पग्रस्त आक्रमक
नवी मुंबईची निर्मिती करण्यासाठी नवी मुंबई, उरण, पनवेल परिसरातील ९५ गावांच्या जमिनी ४० वर्षापूर्वी सिडकोने जबरदस्तीने संपादित केल्या. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. त्यात संपादित जमिनीच्या मोबदल्यापोटी साडेबारा भूखंड देणे, प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरीत सामावून घेणे, गावठाण विस्तार करणे, प्रकल्पग्रस्तांनी नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करणे आदी आश्वासनांचा समावेश होता, मात्र या आश्वासनांची अजूनही १०० टक्के पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये(CIDCO NAVI MUMBAI) सिडकोविषयी चीड आहे. या पार्श्वभूमीवर नोकरभरतीत प्रकल्पग्रस्तांना डावलून सिडको त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे दि.बा.पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखालील प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या झेंड्याखाली एकवटलेले प्रकल्पग्रस्त पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा हा आक्रमकपणा स्वाभाविकच आहे.

 
भूमिपुत्रांची वाताहात
‘आवळा देऊन कोहळा काढणे’ ही म्हण सिडकोच्या कार्यपद्धतीला चपखलपणे लागू पडावी अशा पद्धतीने सिडकोने आतापर्यंत भूमीपुत्रांबाबत भूमिका बजावली आहे. मुंबई शहरावरील ताण कमी करण्यासाठी शासनाने सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून नवी मुंबई निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. सिडकोमार्फत १९७० साली शासनाने ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूरपट्टी व उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ९५ गावांतील पन्नास हजार हेक्टर जमीन संपादित करुन नवी मुंबईची उभारणी केली आहे. याच भूमीपुत्रांच्या शेतजमिनींवर सिडकोने आतापर्यंत अब्जावधी रुपये कमाविले.ह्या सिडकोचे बोधचिन्ह "WE MAKE CITIES" असे आहे. पण ज्यांच्या जमिनींवर सिडको ही शहरे वसवत आहात त्यांना मात्र जिवंतपणी ठार मारत आहे.

सिडकोची सध्याची वार्षिक उलाढालच ३ हजार कोटी रुपयांची आहे. असे असताना आजही या भूमीपुत्रांच्या जमीन परताव्याच्या, ९५ गावांच्या विकासासह घरटी रोजगार देण्याच्या प्रश्नांबाबत सिडको उदासीनच आहे, हे चित्र दुर्दैवी आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने व सिडकोने वेळीच लक्ष घातले नाही तर, १९८४ सारखा उद्रेक होण्यास वेळ लागणार नाही. १९८४ च्या लढ्यातील पाच शेतकर्यांच्या हौतात्म्यातून साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचा निर्णय झाला. मात्र, अद्याप किती शेतकर्यांना याचा लाभ झाला? याचे आत्मपरीक्षण सिडकोच्या अधिकार्यांनी करण्याची गरज आहे. परतावा मिळालेले काही शेतकरी कोट्यधीश बनले आहेत, तर काहींनी व्यसनाच्या नादी लागून सगळे पैसे उडविले आहेत. मात्र, योग्य गुंतवणूक केलेल्या शेतकर्यांचे कुटुंब पुढे गेले आहे, हेही नाकारता येणार नाही.

कष्टकरी शेतकर्यांच्या त्यागावर नवी मुंबईचा व उद्योजकांचा, कंपन्यांचा डोलारा उभा राहिला आहे, हे सिडकोच्या अधिकार्यांनी विसरता कामा नये. आजही येथील शेतकर्यांचे वारस सिडकोकडून मिळणार्या रोजगारासह योग्य पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत गेली ४१ वर्षे सिडकोकडे अपेक्षेने पाहात आहेत. मात्र या गावांमध्ये ग्रामविकास व नागरी सुविधांसाठी ४१ वर्षांत अवघे ३४१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. विकासाच्या नावाने भूमीपुत्रांच्या हाती धुपाटणे आल्याची सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या नेत्यांची प्रतिक्रिया चुकीची नाही. मात्र, हेच धुपाटणे सिडकोच्या अधिकार्यांच्या टाळक्यात पडण्याच्या अगोदर १९८४ च्या आंदोलनाचा इतिहास स्मरण करुन त्यांनी शहाणे होऊन त्या ९५ गावांमध्ये झपाट्याने विकास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकरी उद्रेक केल्याशिवाय राहणार नाहीत.

आपलाच,
आमोद पाटील.
आगरी बाणा.

1 टिप्पणी: